राज्यले नै चिन्दैन विपन्न

काठमाडौं, कार्तिक ५ । सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई मात्रै कोरोना भाइरस परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने भएको छ।

त्यसमा ‘विपन्न वर्ग दाबी गर्न विपन्न परिचयपत्र र विपन्न नागरिकलाई उपचारसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसारको सिफारिस भएको वा स्वयं घोषणामध्येको एक, अशक्तताको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा, असहायको सिफारिस वा स्वयं घोषणा, असहाय एकल महिलाको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ।

तर, सरकारसँग विपन्न नागरिकको अभिलेख नै छैन। न त छ विपन्न नागरिकसँग आफू विपन्न भएको प्रमाण वा परिचयपत्र। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा डा जागेश्वर गौतम भने एक दशकदेखि विपन्न बिरामीलाई औषधोपचार सुविधा दिइँदै आएकाले समस्या नहुने दाबी गर्छन्।

‘विपन्नलाई औषधोपचार सुविधा नौलो अभ्यास होइन। यो व्यवस्था १० वर्षदेखि चल्दै आएको छ’, प्रवक्ता गौतम भन्छन्, ‘त्यसैले विपन्न वञ्चित होला भनेर नसोच्दा हुन्छ।’

उनका अनुसार परिचयपत्र नभएको खण्डमा अन्तिम विकल्पका रूपमा स्वयं घोषणाको व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई पनि अस्पतालहरूमा अभ्यास गरिँदै आएको उनको दाबी छ।

तर, विपन्नको भरपर्दो अभिलेख नहुँदा विपन्नलाई औषधोपचारसम्बन्धी सुविधाको दुरुपयोग हुने सम्भावना उत्तिकै देखिने आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।