पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपनाका लागि छुटेका बालबालिका खोजिँदै

मोहन पौडेल/परासी, चैत २८ । स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)ले पूर्ण खोपबाट वञ्चित बालबालिकाको खोजी अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । बालबालिकालाई दिईँदै आएको खोप लगाउन छुटेका बालबालिकाको खोजीका लागि स्थानीय तहमार्फत स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी घरधुरी सर्वेक्षण भईरहेको छ ।
सात वर्ष अघि यस जिल्लालाई नेपालकै पहिलो पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिएको थियो । हाल जिल्लामा २० प्रतिशत बालबालिका पूर्ण खोपबाट छुटेको तथ्याङ्क रहेकोले सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोपको पहुँचमा ल्याउन अभियान सञ्चालन गरिएको हो । पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपनाका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
पूर्ण खोपबाट वञ्चित बालबालिकाको पहिचान गरी सबै प्रकारका खोपको पहुँचमा पु¥याउन स्वास्थ्यकर्मीले सबै घरघरमा पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन् । गत पुसमा सुक्ष्म योजना बनाए््र स्थानीय तहले बालबालिकालाई दिईँदै आएको खोपको बारेमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी घरधुरी सर्वेक्षण र बालबालिकाको लगत सङ्कलन गर्ने कार्य गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
गत वर्ष र चालु आवको छ महीना अवधिको तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न कारणले जिल्लाका २० प्रतिशत बालबालिका पूर्ण खोपबाट वञ्चित रहेको कार्यालय प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । लक्षित समूहका सबै बालबालिकाले पूर्ण खोप प्राप्त गरेको तथ्याङ्क प्राप्त नभएकोले पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपना कायम गर्न स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको उहाँको भनाई छ ।
जिल्लाका कम्तिमा ९० प्रतिशत बालबालिकाले जन्मदेखि पन्ध्र महीनासम्ममा पाउनुपर्ने ११ प्रकारका खोप पाएको सुनिश्चित भएपछि पूर्णखोप सुनिश्चितता भएको मानिन्छ । पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला कायम राख्न र स्थानीय तहमा खोप कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यालयले जिल्लाका सात वटै स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्वास्थ्य शाखाका प्रमुखहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर अभिमुखिकरण गरी योजना तयारीको विषयमा छलफल पनि गरेको जनाएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कबाट पहिचान गरिएका खोपबाट वञ्चित बालबालिकालाई स्थानीय तहले वैशाख महीनामा खोप प्रदान गरी प्रमाणीकरण गर्ने स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाभरीका बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चता गर्न जनप्रतिनिधिको अहम भूमिका र सहकार्य हुनु पर्ने पोखरेलको भनाई छ ।
जिल्लामा अझै पनि अधिकांंश स्थानीय तहमा आफ्नै खोप केन्द्र नभएकोले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले खोप केन्द्र निर्माण गर्ने, खोपबाट वञ्चित बालबालिकालाई खोपको पहुँचमा ल्याउन स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्साहित गर्ने,निरन्तर खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था र अनुगमन गर्नुृपर्ने आवश्यकता रहेको पोखरेल बताउनुहुन्छ ।
जिल्ला खोप समन्वय समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवशङ्कर रायले बाल क्लव परिचालन गरेर खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुहुन्छ । सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले पूर्ण खोप सुनिश्चितताको लागि स्थानीय तह प्रतिबद्व रहेको बताउँदै नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउनुभयो ।
सरावल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राधेश्याम चौधरीले सबैको सहयोग र प्रतिवद्धताबाट खोप कार्यक्रम प्रभावकारी हुने भन्दै नागरिकलाई खोप लगाउन प्रेरित गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत शैलेन्द्र पाण्डेले खोपबाट वञ्चित बालबालिकाको पहिचान र छुट्नुको कारण खोजि गरी खोप लगाउने योजना बनाउन आग्रह गर्नुहुन्छ । पूर्ण खोप सुनिश्चितता,दिगोपना र निरन्तरताका लागि प्रत्येक वर्षको साउनमै योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान स्वास्थ्य कार्यालयले पहल गर्दै आएको जनाएको छ ।