तीन वर्षमा पनि अगाडी बढेन नमूना सदरमुकामको निर्माण कार्य

कावासोती(रासस)। राज्य पुनः संरचनापछि साविकको नवलपरासीबाट छुट्टिएर नयाँ जिल्ला बनेको पूर्वी नवलपरासीका अधिकांश सरकारी कार्यालय भाडाको घरबाट सञ्चालन मात्रै भएका छैनन् ती सरकारी कार्यालय राखेबापत मासिक १० लाख भन्दा धेरै रकम भाडामा खर्चिनु परेको छ । तर, नयाँ जिल्ला बनेसँगै यहाँ बनाउने भनिएको एकीकृत नमुना सदरमुकाम निमार्णको कार्य अन्तर्गत शिलान्यासको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन ।

विसं २०७६ वैशाख ७ गते नवलपरासीको कावासोतीमा सदरमुकाम शिलान्यास भयो । त्यसका लागि जिल्लाको कावासोती नगरपालिका–३ मा रहेको वनको एक सय ८६ बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएपनि सो स्थानमा ६ किलोमिटर मात्र ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ ।

घर नजिकै सदरमुकाम निमार्ण भएपछि प्रशासनिक लगायतका सरकारी काम छिटोछरितो हुने आशामा बसेका स्थानीय तीन वर्ष पूरा हुँदासमेत निमार्णको काम सुरु नहुँदा निराश छन् । “शिलान्यास गर्दा निमार्ण गरिएको ताम्रपत्र र शिलालेख पनि कहाँ पुग्यो अत्तोपत्तो छैन, हरेक पटक फेरिने मन्त्री र नेताले स्थलगत अवलोकन गर्ने र आश्वासन दिने बाहेक यो तीन वर्षमा देखिने गरी केही काम भएको छैन”, स्थानीय ज्यानप्रसाद बरालले भन्नुभयो ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) अनुसार सदरमुकाम बनाउन २६ अर्ब भन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । एउटा ब्लकमा चार सरकारी कार्यालय राख्ने गरी डिजाइन गरीएको भए पनि पटक–पटक डिपीआर नै फेरबदल हुँदा यसले अन्तिमरुप लिन नसकेको हो । तीन वर्ष हुँदासमेत वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न भएको छैन । जसको कारण वन क्षेत्रका रुख काट्न अझै बाटो खुलेको छैन ।

गुरुयोजनाको अन्तिमरुप पास गर्न मन्त्रालयमार्फत विभागमा पेस गरिएको र गुरुयोजना पास भएपछि कामले तीव्रता पाउने सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रकाश अर्यालले बताउनुभयो ।

“यसको डिजाइन बन्ने र उपलब्ध जग्गामा के कस्ता संरचना बन्ने भन्ने काम लगभग सकिएको छ, गुरुयोजनाले अन्तिमरुप नलिएसम्म कामले तीव्रता नपाएको हो । काममा केही ढिलाइ भने पक्कै भएको हो”, अर्यालले भन्नुभयो  । “जङ्गल क्षेत्र भएकाले रुख काट्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हामी यही काम गरिरहेका छौँ । यो काम सम्पन्न हुने वित्तिकै कामले तीव्रता लिनेछ ।”

सदरमुकाम निर्माण गर्ने स्थानमा सरकारी कार्यालय जिल्ला प्रशासन, जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल, जिल्ला प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला समन्वय समिति, मालपोत, नापी, निर्वाचन, शिक्षा समन्वय इकाई, ट्राफिक, करदाता, पुनः निर्माण प्राधिकरण नवलपुर आयोग, जिल्ला कारागार रहने डिभिजन वन, पूर्वाधार विकास कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, यातायात व्यवस्था सेवा, आयुर्वेद, कृषि ज्ञान केन्द्रलगायतका कार्यालय बन्नेछ । त्यस्तै पाँच हजारसम्म मानिस अट्ने सभाहल, व्यवस्थित पार्क, चमेना गृह, झन्डै १५ बिघामा २५ हजार दर्शक अट्ने आधुनिक फुटवल मैदान, कभर्डहलसहितका संरचना निर्माण गर्ने योजना छ ।