गण्डकी सरकार भन्छ, ‘नागरिक चासोको सम्मान गर्छौ, खर्च दिएको होइन, कानुन बनाउन खोजिएको हो’

पोखरा: मुख्यमंत्री हुनासाथ पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिएर भार थप्न लागेको भन्दै कृष्णचन्द्र नेपाली सरकारको आलोचना भए पछि सरकारले प्रष्टिकरण दिंदै कुनै सुविधा नतोकिएको बताएको छ । बरु कानून बनाएर व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया मात्र शुरू भएको उसको भनाई छ ।
गण्डकी प्रदेशका मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले सुविधाका विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया आएपछि  भने, ‘ नागरिकको चासोको सम्मान गर्छौं । कोरोना नियन्त्रण र खोपको व्यवस्थापन नै यो सरकारको प्राथमिकतामा रहनेछ, खर्च बढ्ने गरी कुनै निर्णय गरेका छैनौं ।’
सोमबार प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र लगत्तै आउने बजेटमा पनि नागरिकका आवश्यकतालाई नै प्राथमिकतमा राखिएको उनले बताए ।
प्रदेशमा बनेका हालसम्मका कानुनमा पूर्व मुख्यमन्त्रीका बारेमा कहिँकतै उल्लेख नभएकाले मर्यादाक्रम, सुरक्षा व्यवस्था लगायत विषयलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित बनाउन खोजिएको प्रवक्ता खड्काले बताएका छन् । प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सेवा सुविधाको बारेमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । खड्काले भने, ‘उहाँले त्यहि अनुसार सुविधा पाउनुहुन्छ, आम नागरिकले व्यक्त गर्नुभएजस्तो यस्तो महामारीका बेला खर्च बढाउने निर्णय गरेको होइन ।
मुलुकमा प्रदेश सरकारको अभ्यास भर्खरै सुरु भएकाले धेरै विषयहरु संस्थागत भइसकेका छैनन् । भखरैमात्र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ निवर्तमान भएपछि बल्ल पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुविधा र सम्मानको प्रसंग आएको हो ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता खड्काले पत्रकार सामु सार्वजनिक गरेका थिए ।