१७ जेठ, काठमाडौं । शैक्षिक बेरोजगारहरुका लागि शैक्षिक प्रमाण पत्र धितोमा राखेर ऋण दिइने गत वर्ष अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा एउटा नयाँ कार्यक्रम घुसाए । बजेटमा नयाँ भए पनि बेलाबखतमा सर्टिफिकेट धितोमा राखेर ऋण दिने चर्चा चलिरहन्थ्यो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको एउटा लोकप्रीय कार्यक्रम थियो । जसलाई विद्यार्थीका संगठनहरुले खुलेरै स्वागत गरेका थिए । पढेर पनि वेरोजगार बन्नुपर्ने युवाहरुको बाध्यतालाई यसले सहज बनाउछ भन्ने आम मानसिकता थियो ।

बजेट घोषणा भएको एक वर्षपछि बिहीबार अर्थमन्त्री पुनः नयाँ बजेट ल्याए । तर, त्यो कार्यक्रम यो बजेटमा समेटिएन । कार्यान्वयनमा गइसकेकाले सायद सरकारले नयाँ बजेटमा समेटेन ।

तर, बजेट भाषण भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने कार्यक्रम एक वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने निकै नाजुक छ । न यसले युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन सकेको छ, न त यसमा युवाहरुको आकर्षण नै छ ।

युवाहरुको आकर्षण नहुनुको प्रमुख कारण भने बैंकहरुको झण्झटिलो प्रक्रिया नै हो । बजेट भाषणपछि असोजमा सहुलियत ऋण सम्बन्धी कार्यविधि पारित भएर कात्तिकदेखि लागु भएको थियो । त्यस कार्यविधि अनुसार लगानी हुने सहुलियत कर्जाको एउटा कार्यक्रम शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने हो ।शिक्षित युवा बेरोजगार कर्जा लगानी कम भए पनि कृषि कर्जामा भने राम्रै आकर्षण देखिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ

चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म यस्तो ऋण ५९ जनाले जनाले मात्रै उपयोग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टका अनुसार चैत मसान्तसम्म ५९ जनाले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ३ करोड २३ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनका लागि सरकारले नयाँ कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाएको थियो । कार्यविधि अनुसार शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण, एवं व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा गत असोजदेखि नै वितरण गर्न शुरु गरिएको थियो ।

यी ७ मध्येमा पनि सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा लिन सकिने कार्यक्रमले निकै चर्चा पायो । खासगरी विद्यार्थी संगठनहरुले यसको स्वागत गरेका थिए ।

शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइन्छ । ‘क’ वर्गका विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुले यस्तो कर्जा दिन्छन् । तर, यो कार्यक्रम पटक्कै प्रभावकारी देखिएको छैन ।

एकातर्फ विद्यार्थीहरुले सहुलियत कर्जा नपाएको गुनासो गरेका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारी पक्षले कर्जा लिनै युवाहरु नआएको दावी गरेको छ ।

किन उपयोग हुँदैन शैक्षिक कर्जा ?

बैंकहरुले दिनु पर्ने सहुलियत कर्जा सबैका लागि दिने बताउँछन् । युवाहरु कर्जाका लागि मापदण्ड पुरा गरेर आए बैंकहरुलाई दिन कुनै अप्ठेरो नरहेको बैंकहरुको दावी छ ।

‘हामीलाई कर्जा दिन समस्या छैन, तर मापदण्ड पूरा गरेर आउनुपर्यो’ एक बैंकका सीईओले भने, ‘हामीले चाहेरमात्रै हुँदैन, कर्जा माग गर्न त आउछन्, तर प्रक्रिया पूरा गर्दैनन्, प्रक्रिया पूरा नगरी कसरी कर्जा दिनु ?’

बैंकहरुले भनेका कुरा पनि केही हदसम्म ठिकै होला । तर, बैंकहरुले सहज तरिकारले कर्जा दिएका छैनन् भन्ने कुराको उदाहरण सप्तरीका रव्रीन्द्र साहलाई हेरे पुग्छ । उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको राजविराज शाखामा सहुलियत कर्जाका लागि धेरै धाए ।

सम्पूर्ण कागजातहरु पूरा गर्दा पनि बैंकले उनलाई कर्जा दिएन । रवीन्द्र एउटा प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । उनीजस्ता धेरै युवाहरु ठूलो आश लिएर बैंकमा जान्छन् । तर, बैंकले निराश बनाएर फर्काइदिने गरेको छ ।

शिक्षित युवा बेरोजगार कर्जा लगानी कम भए पनि कृषि कर्जामा भने राम्रै आकर्षण देखिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

२०७६ चैत मसान्तसम्ममा कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत २३ हजार ४०९ ऋणीले कर्जा लिएका छन् । यस्तो कर्जा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बैंकले उपलब्ध गराउने गरेको छ । अनलाईन खबर बाट