विद्यार्थी र अभिभावक कोभिड–१९ भाइरस संक्रमण त्रासका कारण लकडाउनमा बसिरहेको बेला राजधानीको एक निजी स्कुलले अभिभावकसँग पढाई नै नभएको वैशाखसहित आगामी असार महिनासम्मको शुल्क तिर्न ताकेका गरेको छ।
यो पनि हेर्नुहोस
शुभ प्रभात,नवलपुर टाईम्स अनलाईन पत्रिकाको कार्यक्रम "नमस्ते नवलपुर"मार्फत अब सुनौ, पण्डित पुरुषाेत्तम शरण लम्सालबाट आजको राशिफल ।
Nawalpur Times यांनी वर पोस्ट केले रविवार, १० मे, २०२०
लाजिम्पाटस्थित बेस्ट मन्टेश्वरी इलेमेन्टरी स्कुलले अभिभावकलाई शुल्कको बिल पठाउँदै एकैपटक २०७७ साल वैशाखदेखि असारसम्मको शुल्क तिर्न आग्रह गरेको छ। शुल्क माछापुच्छे बैंकको लाजिम्पाट शाखामा जम्मा गर्नुपर्ने भन्दै खाता नम्बर समेत उपलब्ध गराएको छ।
यस स्कुलले शिक्षा मन्त्रालय तथा संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशन समेत अवज्ञा गरेको छ। गत शैक्षिक वर्षको चैत महिनाको शुल्क नलिन सरकारले दिएको निर्देशन समेत यो स्कुलले पालना गरेको छैन। उसले पढाइ नै नभएको बैशाख महिनाको शुल्कमा भने ३० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको अभिभावकलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
विद्यालयको निर्णयप्रति अभिभावकले गुनासो गरेका छन्। अभिभावकलाई पठाइएको शुल्क विवरणसहितको पत्रमा कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई वार्षिक शुल्क ३७ हजार ५ सय रुपैंया तोकिएको छ। सोही तहका विद्यार्थीलाई मासिक शुल्क प्रति महिना दश हजार ५ सयको दरले तीन महिनाको ३१ हजार ५ सय रहने तर उक्त शुल्कमा ३० प्रतिशत छुटपछि २२ हजार ५ सय मात्रै दिएपनि हुने अभिभावकलाई दिइएको पत्रमा उल्लेख छ।
विद्यालयका संस्थापक सञ्जय फिन्जु लामाले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा वागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले वैशाख २५ गतेभित्रमा अनलाइनमाध्यमबाट परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्न र सामाजिक दूरी कायम राख्दै भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक विक्रीवितरण गर्न वैशाख १८ गते निर्देशन दिएकोले सोही अनुसार गरेको दाबी गरिएको छ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैशाख २४ गतेको बैठकले कोभिड १९ को संक्रमण त्रास कायमै रहेकाले हाललाई कुनैपनि तहमा परीक्षा सञ्चालन तथा भर्नाको काम नगराउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
यसअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले नै निर्णय गरी गत चैत महिनाको शुल्क नलिन विद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशनको अवज्ञा गर्दै विद्यालयहरुले शुल्क उठाउन अभिभावकलाई पत्राचार गरेकोले तत्काल रोक्न सांसदहरुले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन भने भएको छैन। अन्नपूर्णपोष्टबाट साभार गरिएको।
प्रकाशित : २०७७ वैशाख २९ गते १२:५२
Facebook Comment