द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयसहित ६ वटा संस्थाहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ओएचसिएचआरको विज्ञप्ति जारी भएलगत्तै  अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानव अधिकार र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका पांच वटा संस्थाहरु एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, आइसिजे, हुमनराइट वाच र ट्रायलले विज्ञप्ती जारी गर्दै द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाका दोषीहरुलाई कारवाही गर्न सरकारलाई मौका भएको जनाएका छन् ।

उनिहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्यन गर्न पनि सरकारको ध्यानआकर्षण गराएका छन् । उनीहरुको विज्ञप्तिमा अब सरकारलाई पछि हट्ने कुनै बहानाबाजी नभएको समेत उल्लेख गरिएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले सरकारले सर्वोच्चको आदेशअनुसार तत्कालै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय दायित्व अनुकूल संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

ट्रायल इन्टरनेसनल नेपालकी कार्यक्रम प्रमुख क्रिस्टियाना कारियलोले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेर न्यायपूर्ण र सक्षम सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रहरूको महत्वलाई पुनः सावित गरेकोमा खुसी व्यक्त गरिन् । सर्वोच्च अदालतको निर्णय पुनरावलोकनका लागि सरकारले निवदेन दिने काम गलत भएको उनको भनाई थियो ।

“सर्वोच्च अदालतको निर्णय पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारले निवदेन दिनु नै खासमा आम मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूमा जवाफदेहीता स्थापित गर्ने वास्तविक मुद्दाबाट पन्छनका लागि गरिएको अर्को प्रयास थियो । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेर न्यायपूर्ण र सक्षम सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रहरूको महत्त्वलाई पुनः सावित गरेकोमा हामी खुशी छौँ,” ट्रायल इन्टरनेसनलका नेपाल कार्यक्रम प्रमुख क्रिस्टियाना कारियलोले भनिन् ।

आइसिजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले सर्वोच्चको फैसलापछि सरकारसंग सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुनमा तत्कालै संशोधन गर्नुको अन्य विकल्प नभएको बताए । “गत एक दशकमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी मानवअधिकारसम्मत विधिशास्त्रको प्रतिपादन गरेको छ । सरकारले दिएको यो पुनरावलोकन निवेदनमा निराशलाग्दो तवरमा सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नै फैसला कमजोर बनाउन माग गरिएको थियो । द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूमा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छनैका लागि सरकारले यसो गरेको थियो,” आइसिजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले भने ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को निर्वाचनमा नेपालले उम्मेदवारी दिने बेलामा सरकारले आफ्ना मानवअधिकारसम्बन्धी दायित्वहरू पालना गर्ने वाचा गरेको थियो । तर आज तीन वर्षपछि नेपालले परिषद्मा पुनर्निर्वाचित हुने प्रयत्न गरिरहँदा दण्डहीनता र सङ्क्रमणकालीन न्यायमा छलकपट सिवाय केही भएको छैन,” ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन् । “द्वन्द्वकालीन अपराधहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधहरू हुन् जुन विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारमा पर्न सक्दछन् र यदि देशभित्र न्यायको ढोका बन्द गरियो भने पीडितले आफ्ना मुद्दाहरू विदेशमा लान सक्नेछन् ।” स्रोत- काठमाडौँपाटी डटकम