बैठकमा सहभागी सबै नेताहरुले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए। प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी रहेका थिए। नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद चुलिदै गएको अवस्थामा बसेको यो बैठकलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ।

नौ सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्‍त्री ओली, उपप्रधानमन्‍त्री ईश्‍वर पोखरेल र गृहमन्‍त्री रामबहादुर थापा बादलबाहेक अरु ६ नेता भैंसीपाटीमा सहभागी थिए। भैंसीपाटीमा बैठक बस्दै गरेको अवस्थामा प्रधानमन्‍त्री  ओली भने राष्ट्रपति विद्‍या भण्डारीलाई भेट्न शितल निवास पुगेका थिए।

विवादित अध्यादेशका बारेमा  परामर्श गर्न ओली शितल निवास गएका हुन्। बैठकमा सरकारको भूमिका, सरकारका गलत कदमका कारण पार्टी बद्‌नाम भएकोलगातका आन्तरिक विषयलगायतमा छलफल भएकव थियो।

मधेसवादी पार्टीलाई फुटाउने योजनाअनुसार अध्यादेश जारी भएपछि रातारात समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता घोषणा भएपछि यसले सरकार थप बद्‌नाम भएको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाएको छ। पछिल्लो समय सरकारका कदम र कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्रै तीव्र असन्तुष्टी पैदा भएको छ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकार छँदाको सत्ता समिकरणको फोहरी खेललाई समेत बिर्साउने गरी मधेसवादी दलका सांसद र नेतालाई अपहरण शैलीमा राजधानी ल्याएर मधेसवादी दल फुटाउने असफल प्रयास गरेको आरोप ओलीमाथि लागेको छ।

पार्टीभित्र विवाद र विरोध हुँदाहुँदै प्रधानमन्‍त्रीको विशेष आग्रहमा मन्‍त्रिपरिषद‍ले पारित गरेको अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले केही बेरमै लालमोहर लगाएकी थिइन्। दुई विवादित अध्यादेश जारी भएपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको छ भने नेकपाभित्र पनि ठूलै हलचल मच्चिएको छ।

दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन पार्टीभित्रबाट दबाब दिइएको छ। यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक समिकरणलाई नयाँ मोड दिनसक्‍ने विश्लेषण गरिएको छ। बुधबार मात्र नेकपाका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेर अध्यक्षद्वयलाई पत्र पठाएका थिए।

पार्टी एकीकरण भएको दुई वर्ष नाघ्दा पनि अहिलेसम्म आन्तरिक संरचनाले पूर्णता हुन सकेको छैन्। अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बस्‍न सकेको छैन भने पोलिटब्यूरो गठन नै भएको छैन्। स्थायी समिति बस्दै स्थगित हुँदै आएको छ।
अन्नपूर्ण पोस्टबाट