प्रमाण अधिकारी

२०७६ सालको धान दिवसलाई विविध रमाइला कार्यक्रमहरूको आयोजनासँगै बिदा गरियो। सामाजिक सञ्जालमा कतिले यसलाई उत्सवका रूपमा मनाए त कसैले हातमा पञ्जा लगाएर धान रोपे। कसैले धानको बिऊका माला लगाएर धान दिवसका दिन कृषक र कृषिप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको कुरो क्षापक्षाप्ति सामाजिक सञ्जालमा फैलाए। यस्ता क्रियाकलापले आम सर्वसाधारणलाई खुशी बनाउनुको सट्टा मानो रोपेर मुरी फलाउने महत्त्वपूर्ण कामको उपहास गरेको महसुस गरायो। किनकि यो एकदिनको रमाइलो होइन।

कुनै समय कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ बढी अंश कृषिले योगदान गरेको हाम्रो मुलुकमा २०७५ मा आइपुग्दा यो एक चौथाइमा सीमित भएको छ। हाम्रो नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि भनेर हामीले बच्चाबेला पढेको कुरा अहिलेका पुस्ताले कृषि र विप्रेषण भनेर पढ्दैछन् जसको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा क्रमशः २७ प्रतिशत र २६ प्रतिशतको योगदान छ।

अब असार १६ गते र त्यसपछिका दिनहरु कसरी अघि बढ्छन्, ती रमाइलो गर्ने व्यक्तित्वहरूका ध्यानमा पर्ने विषय रहेनन्। उनीहरूले १५ गतेका दिन छोएको हिलो अनि खाएको दही, चिउरा र केराका फोटा अनि भिडिया सामाजिक सञ्जालमा सबैलाई देखाएपछि उनीहरूको काम सक्कियो। कुनै किसानलाई मकै भाँचिसकेपछि कहिले पानी पर्छ र खेत रोपम्ला भन्ने चिन्ता छ अझै। कसैले मल समयमा नपाएर बसेका छन्, धान धेरै नफल्ने भो भन्ने चिन्ता छ अर्कातिर। अनि अझ अर्को ठूलो चिन्ता त खेतालाको छ जुन सबै परिपाटी मिल्दा पनि भेटिएनन् भने बिऊ छिप्पिएर अर्को समस्या आइपर्छ।

मध्य असार कटिसक्दा पनि आकाशबाट पानी नपरेर अछाम जिल्लाका ७५ प्रतिशत खेतमा रोपाइ हुने मेलोमेसो छैन। सिंचाइको सुविधा कस्ले गर्दिने हो। यता हामी जग्गा बाँझो राखे जरिवाना असुल्ने नीति कस्दै छौं। एकातिर हामी स्वदेशमै काम गर्न पाउने वातावरणको सिर्जना गर्ने कुरा गर्छौं, अर्कातर्फ हामी तयारी गरिञ्जेललाई रोजगारीको अस्थायी पूर्ति गर्ने नाममा भटाभट विकासशील र विकसित राष्ट्रहरुसँग श्रम सम्झौता गर्न व्यस्त छौं।

कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्र चुनावका बेला सबैका हातहातमा हुन्थे; तर अहिले त्यसमा के थियो भन्ने स्वयं ति नेताले घोषणापत्रका पाना नहेरी भन्न सक्दैनन्। सस्तो श्रमको बिक्रि गरेर, वैदेशिक रोजगारीको प्रबद्र्धन गरेर आएको विप्रेषणले देश कहिले सम्म चल्ने हो थाहा छैन। एउटा धेरै कामदार खपत गर्ने देशमा कामदार पठाउन ठप्प भयो भने देशको आर्थिक सर्वेक्षणले रातो धर्को देखाउने मुलुकको आर्थिक दीगोपना कसरी बलियो छ भनेर ढुक्क हुने हामी?

विरोधका लागि विरोध गर्ने र कसरी सरकारको बदख्वाईं गर्न सकिन्छ भनेर आँखा झिमिक्क नगरी बसेको प्रतिपक्षले न त आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सकेको छ न त रचनात्मक प्रतिपक्षको भुमिका खेल्न सकेको छ। बहुमत प्राप्त सरकारबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएको अवस्था दृष्टिगोचर नहुँदा सत्तापक्षभित्रैका नेता कार्यकर्ता तर् मार्ने खेलमा लागेको अनुभुति भइरहँदा, हामी सर्वसाधारणलाई छोप्ने एउटै कुराले हो। त्यो हो निराशा। सक्ने र क्षमता भएका बाउआमाले राम्रा निजी विद्यालयमा पढाउँछन् भनेर आम नागरिकको धरातलीय यथार्थलाई नजरअन्दाज गरिदिने सरकारका कारण समाजवादतिर उन्मुख भएको महसुस कसैले गरेको देखिंदैन।

आफ्ना सन्तति पढाउन, बिरामी हुँदा उपचार र औषधीमुलो गराउन एउटा नागरिक ऋणको खाडलमा जाकिंदै जाने कहिले सम्म? वर्षको दश महिना योजनामात्र बन्ने अनि बाँकी दुई महिनामा असारे भेलमा दैनिक २ देखि ४ अर्बको विकास बगाउने हो भने हामी कहिले माथि उठौंला? यो बुझ्ने कस्ले? अर्कोतर्फ मूलधारका राजनीतिक पार्टीले परिणाम देखाउन सकेनन् भन्दै खुलेका नयाँ र बैकल्पिक भनिएका पाटीहरूले पनि कुनै नयाँ आशाको सञ्चार गर्न सकेको देखिंदैन।

यसरी वर्तमान अवस्थाका नकारात्मक पक्ष केलाईरहँदा हामी स्वयं नागरिकले पनि के आफ्ना कर्तव्य इमान्दारिताका साथ निभाउँदै छौं त? भन्ने प्रश्न आफैंलाई पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलेको जस्तो छ महिना मिहिनेत गरेर छ महिना गरिने ठीकैको मिहिनेतले अब चल्नेवाला छैन। पैसा धेरै भएको धनी मान्छेलाई निसन्देह सम्मानको पात्र बनाउने तर उसको अस्वाभाविक प्रगति कसरी भयो त्यसको हेक्का नराख्ने बानी घातक छ हाम्रो। जबसम्म हामी सातपुस्तासम्मलाई सम्पत्ति जोड्ने सोचले अघि बढीरहन्छौं तबसम्म हामीले नै सत्तामा पुर्‍याएका हाम्रा प्रतिनिधी त्यसबाट अछुत रहलान भन्ने नसोचे हुन्छ। अरुबेला पार्टी र नेताको सत्तोसराप गरिहिंड्ने मान्छेले जबसम्म निर्वाचनमा भूmठा आश्वासन र गुलिया कुरा गर्नेका पछाडी हिंड्न छाडेर प्रतिबद्ध मान्छे चुन्दैन तबसम्म हामीले पठाउने मान्छेले हाम्रै छद्म प्रवृत्तिको प्रतिनिधीत्व गर्छ भन्ने बिर्सन हुँदैन।

दुई ठूला उदाउँदा अर्थतन्त्रका बीच फल्नेफूल्ने आशामा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्र, जबसम्म हामीले उत्पादन बढाउन सक्दैनौं तबसम्म ठींगुरिएरै बस्नपर्छ। व्यापार घाटा बढिरहन्छ। छिमेकी राष्ट्रमा निर्वाचन हुँदा केही दिन बन्द हुने नाका र त्यसबेला दोब्बर तेब्बर महङ्गो हुने हाम्रो तरकारीको मूल्यले हाम्रो यथार्थ राम्रैसँग चेतना गराइदिन्छ। यता भएका उत्पादन बजारमा पुग्दा मुल्य आकाशिन्छ। कतै यातायातको असुविधाले त कतै बजारको अभावले अवमूल्यन भइरहेका छन् हाम्रा मिहिनेतहरू।

कालीकोट जिल्लाको पलाँसा गाउँपालिकाले २०७५ मा गठन गरेको कार्यदलको समाचार पढ्दा अब चाहिं संघियताले केही गर्ला है भन्ने निकै आशा जागेको हो। आफ्नो गाउँका कुनैपनि विकास निर्माणका काम गर्न, खेति किसानी र उब्जनीका काम गर्न गठन गरिएको यो कार्यदलले रोजगारीका लागि छ महिना गाउँ र छ महिना भारत पस्ने ठूलो युवा जमातलाई रोक्ने राम्रो योजना गरेको हो।

गाउँपालिकाले मासिक २४ हजार तलब दिने यो दस्ताका सदस्यले महिनामा तीन दिन सरसफाई, तीनदिन सामाजिक कार्य र २४ दिन निर्माण कार्य गर्ने गर्छन्। थाहा छैन अहिले यो दस्ताको स्थिति के छ? यस्तो राम्रो कामको अनुसरण अन्य गाउँ तथा नगरपालिकाले गरे गरेनन् सञ्चारमाध्यममा त्यति आएनन् तर यसप्रकारका अवधारणा वास्तवमै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, तलैदेखि विकासको मूल फुटाउन।

यी यावत् परिस्थितिबाट हामीले सिक्ने कहिले। ती पाठ पढेपछि लागुगर्ने कहिले? आफुलाई पर्दा केही नबोल्ने, नियम कानुन मिच्ने र अर्काले गर्यो भने समाज र सामाजिक सञ्जालमा रोइलो गर्ने प्रवृत्ति हामीले सुधार्न पर्छ। एकदिन रमाएर हुँदैन, त्यो खुशीलाई दीगो बनाउन रातदिन खटिनुपर्छ, आफ्ना कर्तव्यको पालना गर्नुपर्छ, अधिकारको रक्षा र नपाए लडेर भएपनि माग गर्नुपर्छ। तर यो विचार आद्योपान्त पढ्नुहुनेमध्ये प्रायःले सोच्नुहुनेछ, भन्न सजिलो छ तर गर्न गाह्रो। तर यसो भनेर यथास्थितिमा हामी कहिलेसम्म रुमल्लिइरहने?

[email protected]

रामघाट, पोखरा महानगरपालिका–१०