नेपाली कांग्रेसले सुनसरीका राजीव ढुंगानाको नेतृत्वमा नेपाल विद्यार्थी संघ गठन गरेको छ। महामन्त्रीमा काठमाडौंका मनोज वैद्य र पाल्पाकी महेश्वरी कुँवर रहेको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। नैनसिंह महर नेतृत्वको नेविसंघ विघटन गरेपछि गत वर्ष माघदेखि नेविसंघ नेतृत्वविहीन थियो।
गत वर्ष फागुन १ गते कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले नेविसंघलाई नेतृत्व दिन सभापति शेरबहादुर देउवालाई जिम्मेवारी दिएको थियो। जिम्मेवारी पाएको एघार महिनापछि देउवाले बिहीबार नेविसंघ सभापतिसहित महामन्त्रीहरू मनोनित गरेका हुन्। कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ४२ (१) (च) बमोजिम नेविसंघमा नेतृत्व दिइएको कांग्रेसले जनाएको छ।  अध्यक्ष ढुंगाना नेतृत्वको समितिलाई छ महिनाभित्र नेविसंघको १२ औं महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। ‘छ महिनाभित्र १२ औं अधिवेशन गरिसक्नुपर्नेछ। त्यो अधिवेशनमा अहिले तदर्थ समितिमा रहेकाहरू उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्,’ मुख्यसचिव पौडेलले भने । सभापति देउवाले बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग परामर्श गरी नेविसंघ सभापति र महामन्त्री मनोनित गरेका हुन्। नेविसंघमा विधान मिचेर ९ जना महामन्त्री राख्ने सहमति नेताहरूबीच भइसकेको छ।
सभापति देउवाले तीन, बरिष्ठ नेता पौडेलले तीन, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले दुई र उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले एक जना महामन्त्री भागबन्डाका आधारमा पाउनेछन्।नेविसंघ विधानअनुसार महामन्त्री २ जना मात्रै बनाउन मिल्छ। त्यसमा पनि मनोनित एक र निर्वाचित एक जना हुनेछन्। तर विधान मिचेर ९ महामन्त्री बनाउन लागिएको छ। अहिले दुई महामन्त्रीका नाम सार्वजनिक गरिएको हो।
नेविसंघमा एक सय एक सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बनाउन मिल्ने विधानको व्यवस्था छ। तर नेताहरूले एक सय २७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने तयारी गरेका छन्।
मुख्यसचिव पौडैलका अनुसार अब केही दिनमा नेविसंघ कार्यसमितिलाई पूर्णता दिइनेछ। ३२ वर्षे उमेरहद लागु गर्नुपर्ने मागसहित विधान कार्यान्वयन गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा चार दिनदेखि निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य नवराज त्रिपाठी आमरण अनसनमा छन्। अनसनको वास्ता नगरी सभापति देउवाले विधान मिचेरै आफू निकट ढुंगानालाई नेविसंघ अध्यक्ष बनाएका हुन्। ढुंगानाले देउवालाई कांग्रेस फुटाउने बेला सहयोग गरेका थिए। ढुंगाना ४८ वर्षका भए। तर कांग्रेसले भने १२ औं महाधिवेशनदेखि ३२ वर्षे उमेरहद लागू हुने भएकोले यो तदर्थ समिति गठनमा विधान नमिचेको बताउने गरेको छ।