आज माघ ११ गते शनिबार काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रकाशित हुने मुख्य दैनिक पत्रिकाले ठगी, विकास निर्माणमा भएको ढिलाइ एवं समसामयिक राजनीतिक विषयमा समाचार प्रकाशित गरेका छन् । केही समयदेखि चर्चामा रहेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)’मार्फत नेपाललाई उपलब्ध गराउने सहयोग, कांग्रेसमा रहीआएको विवाद समाधान र चीनको युवान क्षेत्रबाट स्वदेश फर्किएका एक युवकमा नेबेल कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको विषयलाई प्राथमिकतासाथ प्रकाशित गरेका छन् । त्यसैगरी पुनःनिर्माणमा खटिएका प्राविधिकले भूकम्पडीडितको रकम उठाएर फरार भएको र घुससहित गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पक्राउ परेको समाचारलाई पनि आज प्रकाशित पत्रिकाले प्रथमिकता दिएका छन् । 

कछुवाको गतिमा रेल
नयाँ पत्रिकाको समाचार अनुसार विसं २०७४ को आम निर्वाचनमा तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले लगाएको नारा थियो, रेल । चुनाव जिताएर पार्टीलाई सत्ता हाँक्न दिए देशलाई छिमेकी भारत र चीनसँग रेलमार्गले जोड्ने प्रतिबद्धता उनीहरुले जनतामाझ गरेका थिए । केरुङ–काठमाडौं र पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अझ धेरै प्राथमिकतामा थिए । त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचमा काठमाडौंमा मोनोरेल र मेट्रोरेल गुडाउने नारा पनि तत्कालिन एमाले सारेको थियो । निर्वाचनपछि नेकपाले सत्ता सम्हालेको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि रेलको प्रगति भने कुछुवाको गतिमा छ ।  ०७२ को नाकाबन्दीपछि भारतसँगको एकपक्षीय निर्भरता तोड्न नेपालले नेपाल–चीन सीमापार बहुआयामिक अन्तरआबद्धता सञ्जालअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको योजना अगाडि बढाएको नयाँ पत्रिकाको समाचारमा उल्लेख छ । अहिले पनि त्यो रेलमार्ग नै नेपालको पहिलो प्राथमिकतामा छ । चिनीयाँ पक्षले आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेर नेपाललाई बुझाईसकेको छ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन(डीपीएस) गर्ने निर्णयसहितको कामको बाँडफाँडको निर्णय पनि भइसकेको छ । चिनियाँले डीपीएसलाई विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर)को मान्यता दिन्छन् । २५–२५ आसोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएअनुरुप दुई देशबीच कामको बाँडफाँड भएको हो ।  दुई पक्षीय सहमतिअनुसार सबै प्राविधिक कामको अध्ययन चीनले गर्ने र लागत पनि उसैले व्यहोर्ने उल्लेख छ । डीपीएस प्रतिवेदन तयार गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । नेपालले स्थानीयसँग सम्बन्धित मुआब्जा, वस्ती व्यवस्थापन लगायत जिम्मेवारी व्यहोर्नुपर्नेछ । आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण(आईईई) र वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन(ईआईए) पनि नेपालले नै गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै अध्ययन क्षेत्रमा सुरक्षा उपलब्ध, आवास व्यवस्थापन र फिल्ड संरचना निर्माणलगायत दायित्व नेपालकै हुनेछ । डिपिएस दुई वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ । तर, तत्काल काम सुरु गर्दा पनि रेलमार्ग तयार हुन काम्तिमा आठ वर्ष लाग्ने रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए । यता रक्सौल–काठमाडौंको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ सकियो, डीपीआरको तयारी छैन । काठमाडौंको मेट्रोरेल प्रारम्भिक रुटको अध्ययन हुँदै छ । नाकढुंगा–धुलिखेल रेलमार्गको परामर्शदाता नै छनोट भएको छैन । काठमाडौं–कुरिनटार र कुरिनटार–लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकियो, विस्तृत सम्भाव्यताको सुरसार छैन । त्यस्तै पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग ७ खण्डमध्ये ६ खण्डको डीपीआर तयार भएको छ । नेपाल भारत जोड्ने पाँच रेलमार्ग अधुरै रहेका छन् । तर, चैतभित्र कुर्था–जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन हुने रेल विभागले जनाएको छ । 

आफूलाई स्वामी बालयोगेश्वर बताउने गेरुवस्त्रधारी–विजय भण्डारीको ठगी  धन्दा
कान्तिपुर  दैनिकको समाचार अनुसार उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनः शुक्रबार करिब १२ बजे भरतपुर विमानस्थलमा उत्रिए । त्यहाँ उनलाई खादा र फूलमालासहित स्वागत गर्न अग्रपंक्तिमा थिए, आफूलाई स्वामी बालयोगेश्वर बताउने गेरुवस्त्रधारी–विजय भण्डारी । उपराष्ट्रपति शनिबारदेखि नारायणी नदी किनारामा हुने ‘१०८ कुण्डीय कोटीहोम शैक्षिक, तथा सांस्कृतिक तुलादान माघीमेला महामहोत्सव  एवं संगीतमय लीलामय अष्टोहत्तरशत श्रीमद्भागवत धनधान्याचल पितृमोक्ष विराट मासिक ज्ञान महायज्ञ’ उद्घाटन गर्न चितवन पुगेका हुन् । आफूलाई ‘बालयोगेश्वर महाराज’ बताउने भण्डारीले धार्मिक आवरणमा आफ्नो ठगी र जालझेलको विगत लुकाउँदै आएको कान्तिपुरले फेला पारेको छ । कान्तिपुरकै सहप्रकाशन नेपाल साप्ताहिकले विजयको ठगी धन्दाबारे ‘महाठग महाराज’ शीर्षकमा २४ भदौ २०६९ मा खोज समाचार प्रकाशन गरेको थियो । त्यसताका उनले आफूलाई सार्वजनिक वृत्तमा श्री विष्णु प्रपन्नाचार्यजी महाराजको नाममा चिनाउँदै आएका थिए । त्यतिबेला नेपालका चर्चित गुरु भन्दै बनारस पुगेर भण्डारीले आफूले अमेरिकामा हुने वल्र्ड गीता म्याराथन, श्रीमतद्भागवत, श्रीराम चरितमानस, गीता प्रवचन लगायत कार्यक्रममा नेपाल र भारतबाट १०८ जनालाई प्रवचन गर्न लैजान लागेको भन्दै १०० जना विद्यार्थीबाट जनही एक लाख उठाएर ठगी गरेका थिए । धार्मिक आवरणमा ठगी धन्दा गर्दै आएका आएका भण्डारीलाई २०६९ कात्तिकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले दसैं मनाएर घरबाट फर्कने क्रममा पक्राउ गरेको थियो । 

तिब्बतबाट नेपाल बग्ने नदीलाई चीनले अवरोध नगर्ने
नागरिक दैनिकको समाचारअनुसार चीन आफ्नो स्वशासित क्षेत्र तिब्बत हुँदै नेपालतर्फ बग्ने कुनै पनि नदीको बहाबमा अवरोध नगर्न सहमत भएको छ । गत असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका बेला भएको सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौतामा चीनले यस्तो सहमति जनाएको हो । सरकारले उक्त सम्झौता हालै संसदमा दर्ता गराएपछि यो विषय सार्वजनिक भएको हो । कर्णालीसहित कालीगण्डकी, बूढीगण्डकी, त्रिसुली, सुनकोशी, भोटेकोशी, तामाकोशी र अरुण चीन प्रशासित तिब्बत हुँदै नेपालमा बग्ने मुख्य नदी हुन् । चीनले तिब्बत क्षेत्रमा ड्यामा वा डाइभर्सन परियोना निर्माण गर्दा यसको असर नेपालमा मात्र नभएर भारतीय क्षेत्रमा समेत नराम्रोसँग पर्ने गर्छ । यी हिमनदी तल्लो तटीय क्षेत्रम सञ्चालन भइरहेका जलविद्युत् आयोजना तथा सिँचाइ आयोजनामा समेत पर्छ । नेपाल र चीनबीच अन्तरदेशीय सीमा हुँदै बग्ने नदीको प्रयोग र सुरक्षा विषयमा पनि कुनै पक्षलाई नोक्सानी नपुग्नेगरी समानता र पारस्परिक लाभको सिद्धान्तका आधारमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

रातो मासुको कालो धन्दा 
अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार सकारले भारतीय खसीबोका आयातमा कडाइ गरेको छ । पशुसेवा विभागका अनुसार तीन महिनायता भारतबाट एउटा पनि खासीबोका भित्रिएको छैन । काठमाडौंलगायतमा सहरमा भने भारतीय खसीबोका नै स्थानीय भनेर बिक्रीवितरण भइरहेको छ । यसअघि दसैंताका ३०–४० हजार खसीबोका राजधानी भित्र्याइएका थिए । काठमाडौंमा सातामा ५ हजार खसी खपत हुने अनुमान छ । चौपाया व्यवसायी संघ कलंकीका अध्यक्ष जनक खड्का आफूकहाँ भारतीय खसीबोका नआएको बताउँछन् । ‘ दसैदेखि वैधानिक रुपमा एउटा पनि खसीबोका काठमाडौं आइपुगेको छैन । चोरबाटोबाट फाट्टफुट्ट नआएका भने होइनन्’, उनी भन्छन्,‘ यसमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । भारतबाट आउने खसीबोकामा कडाइ हुँदा चोरी भएर आउने गर्छन् ।’ विभागले २०७५ फागुन २६ गतेदेखि क्यारेन्टाइन ऐन कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । खसीबोका नेपाल भित्र्याउने सम्बनिन्धत देशले नै स्वास्थ भएको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्छ । क्यारेन्टाइनमा गुणस्तर प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गर्नुपर्छ ।