काठमाडौँ । २०७६ पुस २३ गते बुधबार राजधानीबाट प्रकाशित हुने राष्ट्रिय दैनिकले फरक–फरक समाचारलाई प्रमुख बनाएर प्रकाशित गरेका छन् । 

नयाँ पत्रिका दैनिकले मिटरब्याज धन्दाबारेको समाचारलाई प्रमुख समाचार बनाएको छ । ‘श्याम परदेशीभन्दा खुंखार साहुकार, न्याय माग्दै पीडितको  अर्को समूह काठमाडौंमा’ शीर्षकको समाचारमा भनिएको छ–लाख ऋण दिएर करोडको तमसुक बनाउने श्याम परदेशीभन्दा पनि खुंखार साहुकार भेटिएका छन् । सर्लाहीको बरहथवाका रामबाबु राय यादव र ब्रहमपुरीका सञ्जय साह रौनियारले ऋण दिएबापत जग्गा बन्धकी राख्नेमात्र होइन, रजिस्ट्रेसन नै पास गरेर लिने गरेका छन् ।

सलार्हीको बागमती–७ राजघाटका ४५ वर्षीय जवाहर साहले जग्गा खरिद गर्दा १० लाख ऋण लागेको थियो । ३६ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपथ्र्यो । चर्को ब्याजबाट मुक्ति पाउन उनले साहुकार रायसँग १६ कट्ठा जग्गा दृष्टिबन्धक राखेर ०६८ मा १२ लाख ५० हजार ऋण लिए । साहुकार रायले २३ लाखको कपाली तमसुक पनि बनाए । ब्याजको दर ३६ प्रतिशत तोके ।

ठेक्कामा जग्गा लिएर खेती गर्ने साहले कमाएजति रकम बन्धकी राखेको जग्गा फिर्ता गर्न साहुकार रायलाई बुझाउँदै गए । ८ भदौ ०७१ सम्म उनले १७ लाख बुझाइसकेका थिए । जग्गा फिर्ता लिन जाँदा थाहा पाए बन्धकी राखेको जग्गा त साहुकार रायले पहिला नै २२ लाख ८८ हजारमा अर्कैलाई बेचिसकेका रहेछन् । साह छाँगाबाट खसेझैँ भए । तैपनि साहुकारका अगाडि निरीह बने । जग्गा फिर्ता पाउने आस मरेपछि उनले २३ लाखको कपाली तमसुक च्यातिदिन आग्रह गरे । तर, साहुकार रायले साढे १२ लाख ऋणको ब्याजसमेत गरेर उल्टै ४५ लाख तिर्नुपर्ने हिसाब सुनाए । 

साहुकारको ऋणले थिचिएका साह ब्याजको हिसाब सुनेर झन् गले । केही उपाय नलागेपछि उनी गुहार माग्दै काठमाडौं आइपुगेका छन् । 

राजधानी दैनिकले रामवावु यादवको ठगी धन्दाबारे थप खुलासा गरेको छ । उनी राजपाको केन्द्रीय सदस्य भएको खुलेको छ ।   झन्डै २ सय गरिब तथा विपन्न परिवारलाई ऋण दिएर उनीहरूबाट चर्को रकम असुल गरी ५ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा उनीमाथि गृह मन्त्रालयले छानबिन सुरु गरेको छ । यादव घरजग्गा कारोबारीसमेत हुन् । 

 सर्लाही मलंगवा–१ का रामबाबु यादव र सोनबर्साका सञ्जय शाह रौनियारले विभिन्न समयमा सर्वसाधारणलाई तमसुकमा सहीछाप गर्न लगाएर ५ अर्ब बढी ठगी गरेको गुनासोसहित पीडितहरू गृह मन्त्रालय आएपछि मन्त्रालयले छानबिन सुरु गरेको हो । उनीहरूले यादव र शाहले विभिन्न बहानामा जालझेल गर्दै करकापमा पारी जग्गासमेत खाइदिएको आरोप लगाएका छन् । तराई क्षेत्रमा पैसावालले चर्को ब्याज (मिटर ब्याज) लगाएर सर्वसाधारण ठग्ने क्रम उच्च छ ।

पीडितहरू गृह मन्त्रालय आउनुअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सँगै लिएर न्याय माग्न सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा पुगेका थिए । त्यसपछि पीडितहरू उजुरीका लागि गृह मन्त्रालय गएका हुन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य पथिकले पीडितहरू अन्यायमा परेको र अर्बौं ठगी भएको गुनासोसहित गृह मन्त्रालयमा आएको बताए ।

नयाँ पत्रिकामा बलात्कारका अभियुक्तले गाउँ फर्केर भोजभतेर गरेको खबर छ । बलात्कारपछि भारतको दिल्लीमा बेचिएकी नेपालगन्जकी २२ वर्षीया अनिशा शर्मा (नाम परिवर्तन) तब झस्किइन्, जब उच्च अदालत तुल्सीपुरको नेपालगन्ज इजलासले जिल्ला अदालत बाँकेको आदेश उल्ट्याएर घटनाका अभियुक्तलाई एक–एक लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । आदेशलगत्तै अभियुक्त निजामुद्दिन साँई र मुवारक नाउ जेलमुक्त भए । उनीहरूले गाउँ फर्किएर भोजभतेर गरे । 

पीडित भने गाउँबाट विस्थापित हुनुर्पयो । निजामुद्दिन र मुवारकका परिवारले निरन्तर ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि उनी माइतीको शरणमा पुगिन् । पीडा भुल्ने कोसिस गरिन्, तर सकिनन् । माइती पक्षसँग सल्लाह गरिन् । ढाडस पाएपछि न्यायको लडाइँ लड्न सर्वोच्च अदालतको दैलोमा जाने निर्णयमा पुगिन् । दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने अठोटसहित तीन दिनअघि उनी नेपालगन्जबाट बस चढेर काठमाडौं आएकी छिन् । नग्गा विस्थापित हुनुपरेकोबारे खबर कान्तिपुरले पनि छापेको छ । 

निर्णय सच्याउन देउवा तयार
राजधानी दैनिकमा असन्तुष्ट समूहको निरन्तरको दबाबपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निर्णय सच्याउन तयार देखिएको खबर छ । गत ११ पुसको केन्द्रीय समिति बैठकबाट बहुमतको निर्णयमार्फत पार्टीको १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएका देउवा असन्तुष्ट समूहको निरन्तरको दबाब पछि निर्णय सच्याउन तयार देखिएका हुन् ।

असन्तुष्ट समूहले केन्द्रको आफ्ना तर्फको दबाबबाट नपुगेपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जिल्ला सभापतिहरूलाई बोलाएर निर्णय फिर्ता गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । सोमबारबाट सुरु सभापतिको भेला मंगलबारसमेत सकिएको छैन ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत भएको निर्णयमा केही परिमार्जन गर्न सभापति तयार रहेको बताए ।

राजधानी हेटौडा नै 
अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार सत्तारूढ नेकपाले प्रदेश ३ को राजधानी जसरी पनि हेटांैडा कायम राख्न पार्टी नेताहरूलाई पुनः निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार साढे १० देखि साढे २ बजेसम्म सम्बन्धित प्रदेशका पदाधिकारी, दलका पदाधिकारी र मन्त्रीका कुरा सुनेर अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेलले प्रदेशको नाम बागमती र राजधानी हेटांैडा जसरी पनि कायम गर्न निर्देशन गरेका हुन्।

पार्टी नेतृत्वसँगको छलफलमा प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, सहइन्चार्ज हितमान शाक्य, अध्यक्ष नारायण दाहाल, सचिव आनन्द पोखरेल, प्रदेशसभा संसदीय दलका उपनेता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेल र सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल, दलका प्रमुख सेचतक रामेश्वर फुयाल, पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रदेशका सांसदहरू पशुपति चौलागाईं, राजेन्द्र पाण्डेलगायत थिए।

पुस १३ मा बसेको नेकपा सचिवालयले प्रदेश ३ को नाम बागमती र राजधानी हेटौंडा राख्न सम्बन्धित पार्टी कमिटी र प्रदेशसभालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यता कान्तिपुर दैनिकले भने सेलेमोनियल बन्दै संसद शीर्षकमा समाचार छापेको छ । संसदको मुख्य काम हो कानुन बनाउनु र सरकारले पेश गरेको विधेयक गुण दोषको आधारमा केलाएर असल नीति पारित गर्नु । तर, सांसदहरु आफ्नो यही मुख्य जिम्मेवारीमा खासै सहभागी हुँदैनन् । जसका कारण सरकारले जस्तो चाह्यो त्यस्तै विधेयक पारित हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा विधेयकमाथि जनताको प्रतितिक्रिया प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान छ । तर उक्त प्रावधानको प्रयोग नै नगरिने गरिएको खबर पनि पत्रिकाले छापेको छ । 

नागरिक दैनिकमा सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीसँग पहुँच बढाएर नेपाल ट्रस्टको अधिकांश सम्पत्तिमा रजाइँ गरेको यती समूहलाई ताहाचलको जग्गा भाडामा दिने विषय ढाकछोप गरेकोे तथ्य फेला परेको खबर छापिएको छ।
ट्रस्टको स्वामित्वमा ताहाचलमा रहेको चार रोपनी चार आना तीन पैसा तीन दाम जग्गा यतीको भगिनी कम्पनी थामसेर्कु डेभलपर्सलाई ३० वर्षका लागि भाडामा दिएको विषयलाई ट्रस्टका तत्कालीन अधिकारीहरुले ढाकछोप गरेको तथ्य फेला परेको हो।

ट्रस्ट र थामसेर्कुबीच २०७४ माघमा ताहाचलको जग्गा भाडामा दिने सम्झौता भए पनि यसलाई ट्रस्टको सोही वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा लुकाइएको छ।

 नागरिक दैनिकमै कर्णाली प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरेको खबर छ। निर्माण व्यवसायीको दबाबमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि–२०७५’ संशोधन गरेको हो। संशोधित कार्यविधिअनुसार अब राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय गौरवका योजनासँगै १० करोड रूपैयाँमाथिका योजना ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीले क्रसर उद्योग राख्न पाउनेछन्।

कानुनतः घुम्ती क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइँदैन। मापदण्डअनुसार सुर्खेतमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्न सम्भव छैन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको दबाबमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो। एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि संशोधन गरे पनि सार्वजनिक गरेको छैन।

गोरखापत्र दैनिकले सर्वोच्चको मुद्दा फर्स्योट दर नबढेको खबर छापेको छ  । आर्थिक वर्ष २०७१–७२ को अन्त्यसम्म सर्वोच्च अदालत ११ जना न्यायाधीशमा सीमित भयो । जिम्मेवारी सरेकासमेत २८ हजार २७५ थान मुद्दामध्ये सर्वोच्चले मुस्किलले साढे छ हजार मुद्दा टुङ्ग्यायो । मुद्दा फस्र्योट दर करिब २३ प्रतिशतमै सीमित भयो ।

कुनै बेला सर्वोच्चमा अस्थायीसमेत २५ सम्म न्यायाधीश पुगे र २२ जनासम्म न्यायाधीशले वर्षभरि नै काम पनि गरे । मुद्दा फस्र्योट दर अपेक्षित नभए पनि केही सुधारियो । सर्वोच्चले हालै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा फस्र्योट दर ३०.७६ प्रतिशत छ । सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीशले कार्यसम्पादन गरेका थिए ।

सर्वोच्चमा १२ न्यायाधीश हुन् वा २२ जना । फैसला दर उल्लेख्य र उत्साहप्रद भने तथ्याङ्कमा भेटिन्न । औसत ३०–३२ प्रतिशतको हाराहारीमै पछिल्लो दशकमा कार्यसम्पादन भइरहेको छ ।