आज पुस २१ गते सोमबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धि समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् । त्यस्तै, सभामुख चयनमा देखिएको विवाद, पक्राउ परेका चिनिया नागरिक, नेपाली काँग्रेसमा पौडेल पक्षको भेला लगायतका समाचार पनि प्रकाशित छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको एक खर्ब रुपैयाँमध्येको ४९ अर्ब सरकारले अन्तै खर्च गर्न लागेको समाचार छ । भारत सरकारले सम्झौता गरेको ऋण सहायताको ४९ अर्ब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खर्च गर्न नसक्ने जनाएपछि सरकारले अन्य आयोजनामा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।  उक्त रकम अन्य आयोजनामा लगाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय र भारत सरकारबीच सहमति जुटिसकेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । भारतीय एक्जिम बैंकमार्फत आउने ऋण सहायता रकम पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न नसकिने भएकाले अन्य पूर्वाधार निर्माणमा लगाउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणको तर्क छ । यो सहायता लिँदा निर्माण कार्यमा भारतीय निर्माण कम्पनी नै हुनुपर्ने र त्यसमा लाग्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण सामग्री पनि भारतकै हुनुपर्ने सर्त भारतले राखेको प्राधिकरणको भनाइ छ । स्वास्थ्यचौकी, स्कुल, निजी आवास निर्माणलगायतमा यस्तो सर्त लागू गर्न कठिन भएको प्राधिकरण जनाउँछ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब सहुलियत ऋणसहित एक खर्ब सहायता प्रतिबद्धता जनाएको थियो । अनुदानबापतको सहायता रकमबाट पुनर्निर्माणका काम चलिरहेका छन् । आयोजना सकिएको आधारमा भारतले चरणबद्ध रूपमा भुक्तानी दिँदै आएको छ । हालसम्म अनुदानबापतको ६ अर्ब ९५ करोड खर्च भइसकेको छ । ऋण सहायताकै २६ अर्ब पनि पुनर्निर्माणमै खर्च गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पत्रिकामा अमेरिका र इरानबीच बढेको तनावको असर नेपालसम्म देखिएको समाचार छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । अमेरिकी आक्रमणमा शुक्रबार इरानी सेनाको विशेष दस्ता क्विड फोर्सका सैनिक कमान्डर जनरल कासिम सुलेमानी मारिएपछि अमेरिका र इरानबीचको तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ । बदलामा इराकस्थित अमेरिकी दूतावासनजिक रकेट आक्रमण भएको थियो । केन्यास्थित अमेरिकी दूतावासमा पनि आक्रमण भएपछि अमेरिकाले आफ्ना दूतावासहरूमा समेत सतर्कता बढाएको छ । त्यहीअनुसार दूतावासआसपास सुरक्षामा थप कडाइ गरिएको उच्च प्रहरी स्रोत बताउँछ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले यसबारे अनौपचारिक रूपमा नेपालका सुरक्षा अधिकारीहरूसँग कुरा गरिसकेका छन् । ‘नेपाल मात्र होइन सबै देशका आफ्ना दूतावासहरूमा उनीहरूले सतर्कता बढाएका छन्,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘त्यहीअनुसार प्रहरी परिचालन बढाइएको छ ।’

काँग्रेस वरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सोमबार जिल्ला सभापतिहरुको भेला बोलाएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । भेलामा पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला समूह पनि सामेल हुने भएको छ । धनकुटामा रहेका सिटौला भने आउने नआउने टुङ्गो छैन । सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतको बलमा पुस ११ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका तोक्ने, विधानका दफा निलम्बन गर्ने, विभागको संख्या थप्ने र तरुण दलको म्याद बढाउने निर्णय गरेपछि पौडेल र सिटौला पक्षका नेताहरुले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् ।

इतिहासमै पहिलोपटक बहुमतबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका तोकेर र विधानको नियम निलम्बन गरेर गलत नजिर स्थापित गरेको उनीहरुको आरोप छ । पौडेल–सिटौला पक्षले पुस ११ को निर्णय सच्याउनुपर्ने बटमलाइन अघि सारेको छ । यसैका लागि दबाब दिन उनीहरुले जिल्ला सभापतिहरुको भेला बोलाएका हुन् । ४० जिल्लाभन्दा बढीका सभापतिले गर्ने निर्णयबाट देउवालाई ठूलो दबाब पर्ने बुझाइ पौडेल–सिटौला पक्षको रहेको छ ।

पत्रिकामा ‘पहिले पानी बाराबार, अहिले अङ्कमाल’ शीर्षकमा समाचार छ । मधेस आन्दोलनका बेला प्रदेश २ मा मधेसकेन्द्रीत राजनीतिक दलहरुको तारो तत्कालीन एमाले थियो । त्यही एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि बनेको नेकपाको जनकपुरस्थित कार्यालयमा आइतबार अभूतपूर्व जमघट देखियो । नेकपा कार्यालयमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेता कार्यकर्ता झन्डा बोकेर पुगे, आपसमा अङ्कमाल गरे । चुनावी गठबन्धन सफल बनाएर छाड्ने उद्घोष गरे । केन्द्रमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि तालमेलको घोषणा हुनअघिसम्म नेकपा र राजपाबीच यस्तो सौदार्द दृश्य देखिएला भन्ने यहाँ कल्पनासमेत गरिएको थिएन । यी दुई दल यसअघि सधैँ प्रतिस्पर्धीका रुपमा थिए । प्रदेशमा पनि राजपा सत्तारुढ हो भने नेकपा प्रतिपक्ष ।

सूचना प्रविधि विधेयकले ‘सामान्य’ अपराध र प्रचलित कानुनले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा तोक्ने सजायमा असंगति देखिएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ। सामान्य प्रकृतिको अपराधमै विधेयकले १० गुना बढी जरिवाना प्रस्ताव गरेको छ। मुलुकी फौजदारी संहिताले हाडनाताभित्रको करणीमा ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भन्छ। विधेयकअनुसार भने कसैले कसैलाई जिस्क्याए पनि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको भागिदार बन्नुपर्ने अवस्था छ। संहिताको दफा २२० ले सौतेनी आमाछोरा वा बाबुछोरी, सहोदर दिदीभाइ वा दाजुबहिनी, एकै हाँगाको ससुराबुहारी, एकै हाँगाको बाजेनातिनी वा पनातिनी, एकै हाँगाका जेठाजु र भाइबुहारी वा देवरभाउजूबीच करणी भए चार वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना भन्छ। विधेयकको दफा ८३ अन्तर्गत ‘साइबर बुलिङ गर्न नहुने’ खण्डमा कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने कार्य गरे कसुरको मात्रा हेरी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। विधेयकको जरिवाना अंकमा तादात्म्य देखिँदैन भने सामान्य कसुरमा पनि चर्को जेल सजाय तोकिएको छ। संहिताले कसैलाई यौन दुव्र्यवहार गरे तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनेको छ। दफा २२४ मा यस्तो व्यवस्था छ।

पत्रिकामा चिनियाँ दूतावासले १ सय २२ चिनियाँको राहदानी रद्द गर्ने भएको समाचार पनि छ। प्रवेशाज्ञा (भिसा) दुरुपयोग गरी शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरू काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए। उनीहरूका राहदानी एकमुष्ठ रद्द गरी नयाँ ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने तयारी दूतावासले गरेको हो। ‘व्यक्ति छन्, राहदानी छैन। राहदानी छ, व्यक्ति फरार छन्’, एक प्रहरी अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने। प्रहरीका अनुसार ९६ जनाको राहदानी छैन। बाँकी २६ जनाको राहदानी प्रहरीसँग छ। राहदानी हराए दूतावासले नयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। राहदानीबेगर पक्राउ परेकालाई ट्राभल डकुमेन्टका आधारमा चीन फर्काउने तयारी छ। त्यसका लागि दूतावासले प्रहरीसँग समन्वय गरिरहेको छ। ट्राभल डकुमेन्टमा भिसा नियमित गरी पक्राउ परेका सबैलाई बुधबार चीन फर्काइनेछ। बुधबार बिहान र बेलुका दुई सिफ्टमा चीनबाट दुईवटा जहाज काठमाडौं आउनेछन्। चीन सरकारले काठमाडौँमा पक्राउ परेका आफ्ना नागरिकलाई बुधबार ९८ जनवरी० दुईवटा चार्टर विमानबाट फिर्ता लैजाने भएको हो। त्यसका लागि चीनले चाइना साउदन र चाइना वेस्टर्न नामका दुई विमान नेपाल पठाउन लागेको छ। एउटामा ८० र अर्कोमा ४२ जना लगिने भएको छ। ती जहाज अवतरण गराउन दूतावासले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट अनुमति लिएको छ।

सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभए कुनै पनि बेला सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने सक्ने विज्ञले बताएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ। संसदीय समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सूचना तथा प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल मुलुकभित्र दर्ता नभएमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। विधेयकको दफा ९१ मा सरकारले उपलब्ध गराएको समयसीमाभित्र सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनीले नेपालभित्र पनि त्यस्ता सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

सो दफाको उपदफा २ मा लेखिएको छ, ‘मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल यो कानुन लागु भएको समयमा सूचना तथा प्रविधि विभागमा उपलब्ध गराइएको समयभित्र दर्ता भइसक्नुपर्ने छ।’ यो विधेयक सदनबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि युटयुब, फेसबुक, टिवटर, भाइबर, वाटसएप, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई सूचना तथा प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ। तर कयौं सरोकारवाला निकायले ठूला सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुन अनिच्छुक रहेको जनाएका छन्। ती कम्पनीले नेपाल एउटा सानो बजार भएकाले दर्ता हुन अनिच्छा देखाएका हुन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा भने सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनी नेपालमा दर्ता हुन आउने दाबी गर्छन्।

पत्रिकामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई तत्कालीन माओवादी समूहले सभामुख पद नछाड्न चर्को दबाबा दिएको समाचार पनि छ । पूर्व माओवादी समूहका नेताहरु दाहाल निवास खुमलटार पुगेर दबाब दिएका हुन् । दाहालले आफ्नै समूहबाट आएको दबाब थेग्न ननकसेर नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी ओलीसँग सभामुखको विषयमा टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । दाहाल निवासमा पूर्व माओवादी समूहले मंसिर ३० गतेदेखि नै छलफल गरिरहेका छन् । दाहाल निवासमा सभामुखका विषयमा छलफल भएको स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले स्वीकार गरेका छन् ।