कुसुम न्यौपाने

शिक्षा,बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयले सामुदायिक बिद्यालयमा कार्यरत सरकारि अनुदानबाट तलब भत्ता खाने राहत,अस्थायी करार तथा स्थायी शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलानको प्रदेश,जिल्ला र स्थानीय गरि शिक्षकहरुको बर्तमान अवस्था,थपघट हुने तहगत संख्या सहितको तथ्यांक र निर्देशिका गरेको झन्डै एक महिना पुग्न लाग्दा समेत स्थानिय तहले यस सम्बन्धमा तदारुकता देखाएको पाइदैन।देशभरमा प्राथमिक तहमा केही संख्यामा शिक्षकहरु पुलमा देखिए ता पनि मा वि,नि मा वि र साविक उच्च मा विमा भने उक्त संख्या झन्डै ६० हजार अपुग देखिन्छ।आगामी शैक्षिक सत्र देखि दरबन्दी मिलान सहितको अपुग शिक्षकको उपस्थितिमा नयाँ शैक्षिक सत्र,नयाँ पाठ्यक्रम र नयाँ कक्षा शुरु गर्ने सरकारको निर्णयलाई हाल दरबन्दी मिलानको काममा देखिएको अन्योलताले बाधा सिर्जना गर्ने देखिन्छ।अपुग भएका शिक्षकहरूको  स्थायी बिज्ञापन शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने हो वा स्थानिय तहले करारमा नियुक्ति गर्ने गरि बिज्ञापन गर्ने हो स्पष्ट छैन।वि सं २०४६ पछी अनुमती पाएका सामुदायिक बिद्यालयले केहिले बाहेक पुर्ण दरबन्दी नपाएको अवस्थामा के आगामी शैक्षिक बर्ष (२०७७)देखि दरबन्दी पाउलान त?सामुदायिक बिद्यालयमा जुन तहको पठन पाठन भएको छ,त्यहाँ सोही तहको स्थायी शिक्षक प्र अ हुनु पर्ने शिक्षा ऐनको ब्यबस्था विरुद्ध कक्षा १-५,१-८,१-१० र १-१२ मा प्राथमिक,राहत,अस्थायी करार आदि कनिष्ठ शिक्षकहरु प्र अ भएको अवस्था छ।यो अस्तब्यस्तता हटाउन पनि दरबन्दी  मिलान छिट्टै गर्नु पर्दछ।यति मात्र होइन,नि मा र मा विमा कति बिद्यालयमा एउटै तहमा एउटै बिषयका चाहिने भन्दा बढी बिषय शिक्षक रहेका छन।सबै भन्दा पहिले स्थानिय तहले आफ्नो गा पा /नपा भित्रका सामुदायिक कुन बिद्यालयले कुन तहको कुन बिषयको कति दरबन्दी पाउने,घटने वा बिषय परिवर्तन हुने स्पष्ट तथ्यांक सार्वजनिक गर्नै पर्छ। दरबन्दी मिलानमा संख्या मात्र होइन,तहगत बिषयगत मिलान पनि गर्नु पर्ने आवश्यकता छ।खास गरि राजधानीका कैयौं बिद्यालयमा राजनितीक आस्था र शक्तिका आधारमा नेता तथा पहुँचवालाका परिवारका सदस्य  अन्धाधुन्ध,बिषयको आवश्यकता नहुँदा पनि एउटै बिषयका थुप्रै शिक्षक एउटै बिद्यालयमा थुपारिएका छन।दरबन्दी मिलानमा स्थानीय तहले  शिक्षा ऐनले ब्यबस्था गरे बमोजिमको न्युनतम संख्यामा  बिषयगत दरबन्दी मिलान गर्नै पर्दछ।अब स्थानिय तहले ढिला नगरी आफू मातहतका गा पा/न पा भित्रका सामुदायिक बिद्यालयको वि. सं. २०७५ बमोजिमको बिद्यार्थि संख्याको आधारमा कुन बिद्यालयको कुन तहको कति संख्यामा शिक्षक पाउने वा पूल दरबन्दी कायम हुने तथ्यांक सार्वजनिक गरि नपुग शिक्षक पदपूर्ति गर्नु पर्दछ।बढी भएका शिक्षक पूल दरबन्दीमा राख्नु पर्दछ।सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइले यस कार्यमा सहजीकरण गर्नु पर्दछ।साथै दरबन्दी कटौती हुने जिल्लाबाट थप हुने जिल्लामा सरुवा हुन चाहने शिक्षकहरुलाइ जिल्लान्तर सरुवाको अवसर र श्रीमान श्रीमती नै शिक्षक रहेका दम्पतीलाई सकेसम्म एउटै स्थानीय तहमा सरुवा हुने ब्यबस्थाका लागि सहजिकरण गरि दिनु पर्दछ। शिक्षक नियुक्ती करारमा गर्ने हो या आयोग मार्फत बिज्ञापन गरि स्थायी नियुक्ती गर्ने हो ? स्पष्ट हुनु पर्दछ।बिद्यालयको बिषयगत दरबन्दी समेत तुरुन्त मिलान गर्नु पर्दछ।सामुदायिक बिद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने राजनितिक,लैंगिक,क्षेत्रीय आदि भागवण्डा होइन,शिक्षा  ऐन तथा मन्त्रालयले निर्देशन गरे बमोजिम अविलम्ब दरबन्दी मिलान गर्नु पर्दछ। मर्ज गर्नु पर्ने बिद्यालयहरुलाइ तुरुन्त मर्ज गर्नु पर्दछ।हाल बिद्यालयहरुमा रहेको कनिष्ठ प्र अ हरुको सट्टामा सबै तहमा स्थायी बरिस्ठ शिक्षकलाई तहगत बरिस्ठताका आधारमा जुन तहको बिद्यालय हो सोही तहको स्थायी बरिस्ठ शिक्षकलाई प्र अ नियुक्ति गर्नु आवश्यक छ। स्थानिय तहले नियुक्ती गर्ने शिक्षकलाई संविधानको मौलिक हक सम्बन्धि श्रमिकको हक अन्तर्गतको समान कामको लागि समान ज्यालाको अधिकार हनन नहुने गरि शिक्षकलाइ सुबिधा दिइनु पर्दछ।अनुदान वा अन्य कुनै बहानामा गरिएका बिज्ञापनमा उल्लेख गरिएका न्युनतम पारिश्रमिक खारेज गरि सरकारी प्रचलित स्केल बमोजिम सुबिधा दिने गरि शिक्षक नियुक्ती गरियोस।अब ढिला नगरी बिद्यालयमा बिषयगत शिक्षक दरबन्दी समेत मिलान गरियोस।सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि अबिलम्ब दरबन्दी मिलान गर्ने कार्यमा स्थानीय तहले ढिला गर्नु हुदैन।

लेखक जनता मा वि मंगलचौर,अरुणखोला,नवलपरासी (पुर्व) का शिक्षक हुन