काठमाडौँ । आज पुस १३ गते आइतबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा नेपाली काँग्रेसमा चर्किएको विवादबारे समाचारहरु प्रकाशित छन् । त्यस्तै, एमसीसीको विवाद, दुई जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्ने तयारी लगायतका समाचारहरु पनि छापिएका छन् ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बहुमतबाट अघि बढ्न थालेपछि उनीविरुद्ध संस्थापनइतर पक्ष गोलबद्ध बनेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । देउवाले शुक्रबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट बहुमतका आधारमा महाधिवेशनको कार्यतालिका तोक्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल थप्नेलगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिएका थिए । महामन्त्री शशांक कोइरालाको महाराजगञ्जस्थित निवासमा शनिबार बसेको संस्थापनइतर नेताहरुको बैठकले देउवाको पछिल्लो कदमविरुद्ध एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । गृहजिल्ला झापाको कार्यक्रममा रहेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि देउवाविरुद्धको गोलबन्दीमा साथ दिने जनाएका छन् । उनलाई साथ दिँदै आएका केन्द्रीय सदस्यहरु गगन थापा र प्रदीप पौडेल बैठकमा सहभागी थिए । महराजगञ्ज बैठकपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले परम्परा, विधि र विधानविपरीत गरिएका निर्णयहरु सच्याउनपर्ने बताए । बहुमतको नाममा एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजेकाले अब नेतृत्वसँग संवाद नगर्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । ‘हाम्रा कुरा स्पष्टसँग राखेका छौँ । हामी सभापतिज्यूसँग कुरा गर्न जाँदैनौँ । देशभरका नेताकार्यकर्तासँग संवादमा छौँ,’ पौडेलले भने, ‘हामी कम्युनिस्ट सरकारलाई धेरै मत ल्यायौँ भन्दैमा संवैधानिक निकायमा मनपरी कहाँ गर्न पाइन्छ भनेर शेरबहादुर देउवाजी कै नेतृत्वमा सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ । तर, यहाँ बहुमत छ भन्दैमा एकलौटी निर्णय कसरी भइरहेका छन् ? प्रश्न उठेका छन् ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा पूर्वगृह राज्यमन्त्री तथा बहालवाला कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले नागरिककै हैसियतमा भारतीय प्यान कार्ड लिएको समाचार छ । उनको नाममा भारत सरकारले जारी गरेको DTIPK 9995J नम्बरको प्यानकार्डको प्रतिलिपि मात्र होइन, भारतीय आयकर विभागमा सुरक्षित कँडेलको विवरण पनि नयाँ पत्रिकाले प्राप्त गरेको छ । उनीमाथि दोहोरो नागरिकता लिएको सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको छ । कँडेलले भारतीय आयकर ऐन, १९६१ अनुसार ४९ए क्याटगोरीको प्यान कार्ड लिएका छन् । यो क्याटगोरीको कार्ड भारतीय नागरिकको विशेषाधिकार हो । गैरभारतीयले मात्र होइन, भारतीय मूलका विदेशीले पनि यो क्याटगोरीको कार्ड पाउँदैनन् । उनीहरूका नाममा ४९एए अनुसार प्यान कार्ड जारी गरिन्छ । त्यति मात्र होइन, भारतीय आयकर विभागमा सुरक्षित कँडेलको फाइलमा ‘इन्डियन सिटिजन फ्ल्याग’ पनि स्पष्ट उल्लेख छ । यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले पत्र काटेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नलवपरासीले सांसद कँडेलसँग दोहोरो नागरिकता रहेको सम्बन्धमा छानबिन गरिरहेको छ । आवश्यक पर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई पत्राचार गरेर भए पनि विवरण संकलन गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयको छ । देवेन्द्रराज कँडेलको क्षेत्रका प्रदेश सांसद बैजनाथ कलवार (जयसवाल)सँग पनि भारतीय नागरिकता रहेको खुलेको छ । उनी कांग्रेसका तर्फबाट नवलपरासी २ (ख) बाट निर्वाचित भएका हुन् । उत्तरप्रदेश ठुठीबारी ग्राम पञ्चायतले उनी भारतीय नागरिक वनारसी जायसवालका छोरो रहेको पुष्टि गर्दै जारी गरेको सिफारिसपत्र नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त भएको छ । ‘म यो प्रमाणित गर्छु कि बाबु वनारसी जायसवालका छोरा बैजनाथ कलवार (जायसवाल) ग्राम ठुठीबारी तहसिल जिल्ला महाराजगन्जका स्थायी बासिन्दा हुन् । म यिनलाई राम्रोसँग चिन्दछु । र उसको उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्दछु,’ ठुटीबारी ग्राम पञ्चायतका प्रधान राजेश सिंहले जारी गरेको सिफारिसपत्रमा उल्लेख छ । पत्रमा सांसद कलवारको फोटोसमेत छ । उनको नाममा रासन कार्डसमेत छ ।

कान्तिपुर दैनिकमा इन्टरनेटमा बालबालिका फस्दै गइरहेको समाचार छ । बालबालिका इन्टरनेटको असुरक्षित प्रयोगमा फस्दै गएको अध्ययनले देखाएको छ । बालबालिकाको अधिकार र बाल यौनहिंसाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इक्याप्ट लक्जेम्बर्गले ‘इन्टरनेट सेफ्टी एन्ड रिस्क अफ न्यु टेक्नोलोजिज टु चिल्ड्रेन इन नेपाल’ शीर्षकमा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । हिमालका चार, पहाडका छ र तराईका पाँच जिल्लाका बालबालिका, विद्यालयका शिक्षक र अभिभावक गरी १२ हजार ९ सय ४४ जनामाझ गरिएको सर्वेक्षणको निष्कर्षले बालबालिका इन्टरनेट सुरक्षा र सामाजिक सञ्जालको सचेत प्रयोगबारे जानकार नरहेको देखाएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको सर्वेक्षणमा सरकारी र निजी स्कुलमा अध्ययनरत १८ वर्षमुनिका ५ हजार ११ बालबालिका र ३ हजार १ सय ५५ शिक्षक, ४ हजार ७ सय ७८ अभिभावक समेटिएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ०७३ को तथ्याङ्कमा नेपालको जनसंख्याको ५२.७ पतिशतमा इन्टरनेटको पहुँच रहेको उल्लेख छ । सर्वेक्षणले ७१.८० प्रतिशत बालबालिकासँग मोबाइल फोन र इन्टरनेटको पहुँच रहेकोले देखाएको छ । इन्टरनेटको प्रयोग छात्राभन्दा छात्रले बढी गर्ने गरेका छन् ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा सत्तारूढ नेकपाले विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन ९एमसीसी० संसद्बाट पारित गर्ने संकेत गरेको समाचार छ। पार्टी स्थायी समिति बैठकपछि अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय नेताहरूलाई जारी ‘गोप्य अन्तरपार्टी निर्देशन– ३’ मा एमसीसीप्रति लचक देखिएको हो। सर्कुलरमा छलफल र प्राप्त तथ्यले ‘एमसीसी’ इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अधीनस्थ छैन भन्ने देखाएको उल्लेख छ। निर्देशनमा भनिएको छ, ‘एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अधीनस्थ छ कि छैन रु र एमसीसीअन्तर्गतको ५०० ९५० करोड अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा निर्देशनमा अंक गलत लेखिएको छ० अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग नेपालले लिन हुन्छ कि हुँदैन रु भन्ने विषयमा बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो। प्राप्त तथ्यले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अधीनस्थ छैन भन्ने देखाएको छ। तथापि बैठकले समग्र पक्ष बुझेर उपयुक्त निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टी केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ।’ अध्यक्षद्वयले १० पुसमा हस्ताक्षर गरेको सर्कुलेसन शनिबार नेताहरूलाई जारी गरिएको हो। संघीय राजधानी मात्र नभएर देशकै प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको कर्मचारी संयन्त्र नै सबैभन्दा धेरै अटेरी देखिएको  समाचार छ। प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष निगरानीको सतर्कता केन्द्रको निर्देशनसमेत कर्मचारीले लत्याएको पाइएको छ। १५ दिनभित्र कारवाहीको जानकारी पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि छड्के अनुगमनको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि अधिकांश मन्त्रालयले कारवाहीको जानकारी नपठाएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। कारवाहीको विवरण मन्त्रालयरकार्यालयका प्रमुखले पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सहसचिवसम्मका कर्मचारी छड्केमा परेकाले मन्त्रालयका सचिवले कारवाहीको विवरण पठाउन आलटाल गरिरहेका छन्।

नागरिक दैनिकमा बाँके र बर्दियालाई प्रदेश ५ मा राखेर पछाडि पारिएको निष्कर्षसहित कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न कसरत सुरु गरिएको छ । प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी तोक्न अन्योल भइरहेका बेला बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न यी दुई जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतले कसरत सुरु गरेका हुन् । बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाहेक अन्य सबै दल एकमत देखिएका छन् । प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवल हुँदा बाँके र बर्दिया हरेक हिसाबले पछि परेको, स्थायी राजधानी पनि दाङभन्दा पूर्व तोकिए बाँके र बर्दियावासीलाई अपायक पर्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा प्रदेश ५ मा रहनुको औचित्य नरहने निष्कर्ष निकालिएको छ । यसका लागि बाँके र बर्दियामा क्रियाशील राजनीतिक दल, नागरिक समाजलागयतले एक सविचालय समिति गठन गरेका छन् । सचिवालय समितिको नेतृत्व नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई दिइएको छ । ‘संघीयता लागु भएपछि बाँके र बर्दियालाई झनै पछाडि पार्ने काम भयो,’ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख डा. धवलशमशेर राणाले भने, ‘प्रदेश ५ मा राखेर बाँके र बर्दियालाई हरेक कुराबाट वञ्चित गरियो, अब हामी प्रदेश ५ मा रहँदैनौँ, कर्णाली प्रदेशमा गाभिन्छौँ ।’ बाँके र बर्दियावासीको इच्छा र चाहना पनि कर्णाली प्रदेशमै गाभिनुपर्ने रहेको राप्रपाका महामन्त्रीसमेत रहेका राणा बताउँछन् ।