काठमाडौं। सरकारबाट बाहिरिएको समाजवादी पार्टीलाई औपचारिक रुपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। नेपालको संविधानमा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले तीस दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था छ। यसबाट प्रधानमन्त्रीलाई ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने कानुनी बाध्यता छ।

संविधानको धारा १०० को उपदफा २ मा लेखिएको छ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफनो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतकोलागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने छ।’

सरकारबाट बर्हिगमन भएका समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पछि प्रधानमन्त्रीको हकमा संविधानको धारा एक सयको दफा २ आकर्षित हुने बताए। उनले भने,‘हामीले समर्थन फिर्ता लिए पछि संविधानको धारा १ सय उपदफा २ आकर्षित हुन्छ।’ यसबारेमा उनले थप ब्याख्या गर्न चाहेनन्। यती मात्र भने,‘त्यो प्रधानमन्त्री बुझ्ने कुरा हो।’

समाजवादी पार्टीले बुधकार दिउसो पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ। सरकारले संविधान संशोधन गर्न नचाहेको र समाजवादी पार्टीसँग गरिएको दुई बुँदै सम्झौता र्एकतर्फी रूपमा सरकारले उल्लंघन गरेको आरोप समाजवादी पार्टीका नेताहरुले लगाएका छन्।

प्रतिनिधि सभामा समाजवादी पार्टीका सांसदहरुको उपस्थिति १७ रहेको छ। समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै सरकारले संसद्मा दुई तिहाइको समर्थन गुमेको छ। दुइ तिहाइ पुग्न प्रतिनिधि सभामा १ सय ८४ जना सांसद चाहिन्छन् तर हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग १ सय ७४ जना मात्र सांसद छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद र स्वतन्त्र उम्मेदवार छक्कबहादुर लामाले सरकारलाई समर्थन गरेका छन् ।

यसबाट दुई तिहाइ पुर्‍याउन सरकारलाई अब ८ जना सांसदको आवश्यक पर्छ। पत्रकार सम्मेलन गर्नु अघि समाजवादी पार्र्टीका नेताहरुले बुधबार विहान पार्टी कार्यलय बालकुमारीमा आन्तरिक बैठक गरेका थिए। बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु पर्ने निष्कर्ष पार्टीका नेताहरु पुगेका थिए। स्रोतका अनुसार अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि पार्टीभित्र छलफल भएको थियो। बैठकपछि कुरा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दे अध्यक्ष यादवले भने,‘अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र तयारी र छलफल गर्दै छौ।’

आन्दोलनमा जाने विषयमा अहिले नै टुंगोमा नपुगेको उनले बताए। स्रोतका अनुसार बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताहरुले अब पार्टी सशक्त आन्दोलनमा जानु पर्ने सुझाव पार्टी नेतृत्वसँग राखेका थिए। केही नेताहरुले भने अब राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँगको एकीकरण प्रक्रियालाई निष्कर्षँमा पुर्‍याउनु पर्ने धाराणा राखेका थिए। राजपाले यसअघि नै समाजवादी पार्टीसँग पार्टी एकीकरण गर्न समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने शर्त राखेको छ। स्रोतका अनुसार बैठकमा सहभागी एक नेताले भने,‘सरकारबाट बाहिरिनु पर्छ भनी राजपाले राखेका शर्त हामीले पूरा गरेका छौं। त्यसैले अब राजपासँगको एकीकरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्छ।’

बैठक पछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष यादवले भने,‘राजपासँग सहकार्य हुन सक्छ तर यस बारेमा पार्टीमा निर्णय भएको छैन।’समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका उपप्रधानमन्त्री यादव र शहरी विकास मन्त्री इस्तिायक राइले मंगलबार प्रधानमन्त्री समक्ष राजिनामा पत्र बुझाइ सरकारबाट बाहिरिएका थिए। यसबाट प्रधानमन्त्री र समाजवादी पार्टीवीचको सम्बन्ध अरु विग्रेको छ। बुधबारबाटै समाजवादी पार्टी प्रतिपक्ष बेञ्चमा बस्ने पार्टीका नेताहरुले बताएका छन्।