काठमाडौं- न्याय परिषदले उच्च अदालतका न्यायाधीशमा १५ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। 

जिल्ला न्यायाधीश, सरकारी वकिल र नेपाल बारबाट उच्च अदालतमा १५ जनाको नाम सिफारिस भएका हुन्। 

अहिले देशभरका उच्च अदालतमा १२ न्यायाधीशको पद खाली रहेको थियो।

न्यायपरिषदका अनुसार जिल्ला न्यायाधीशबाट ६ अधिवक्ताबाट ८ र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट एक गरी १५ जनाको नियुक्ति गरेको हो।  तर ३ जनाको हकमा भने अन्य ३ जना न्यायाधीश सेवा निवृत्त भएको मितिदेखि मात्र लागू हुने गरी सिफारिस गरिएको हो। 

उच्च अदालतका लागि जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा ५ वर्ष काम गरेकोलाई वा अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा १० वर्ष वकालत गरेको वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर १० वर्ष अध्यापन/अन्वेषण गरेको वा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको रूपमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

न्यायपरिषदले झन्डै ८ महिना अघि उच्च र सर्वोच्च अदालतमा गरेको न्यायाधीश नियुक्ति विवादित बनेको थियो। योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई समेत न्यायाधीश बनाएको भन्दै परिषदको आलोचना भएको थियो। 

केही समय अघि मन्त्रिपरिषदले थप गरेका जिल्ला अदालतका १७ न्यायाधीश पदको दरबन्दीबारे पनि न्यायपरिषदको बैठकमा छलफल हुने छ।

जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्दा २० प्रतिशत न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट कार्यक्षमता हेरेर र ४० प्रतिशत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका आधारमा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

त्यस्तै बाँकी ४० प्रतिशत पदमा अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तिमा आठ वर्ष वकालत गरेका, न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यी हुन् न्यायपरिषदले सिफारिस गरेका उच्चका १५ न्यायाधीश