२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कामदारको चर्चित श्रम गन्तव्यको रुपमा रहेको ओमानसँग सरकारले श्रम समझदारी गर्ने भएको छ । दुई देशबीच हुने समझदारीको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरिसकेको श्रम, रोजगार तथा सकाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

लामो समयको छलफलपछि दुई देशबीच समझदारीको मस्यौदामा सहमति जुटेको थियो । अब केही समयभित्रै आमेानका श्रम मामिलामन्त्री नेपाल आएर समझदारीमा औपचारीक हस्ताक्षर हुने मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

हामीले ओमानका मन्त्रीलाई निम्तो दिएका छौं, केही समयभित्र समझदारीमा हस्ताक्षर हुन्छ,’ घिमिरेले भने । हस्ताक्षरअघि ओमान सरकारले पनि यो समझदारीलाई पारित गर्नुपर्छ ।

नेपालले गत एक वर्षका बीचमा मलेसिया, जापान, यूएई र मोरिसससँग श्रम समझदारी गरिसकेको छ । ओमानसँग भने विभिन्न प्राविधिक विषयहरु टुंगो लाग्न बाँकी थियो । ओमान नेपाली महिला कामदारको आकर्षण भएको देश हो ।

के छ श्रम समझदारीमा ?

ओमानसँगको समझदारीमा पनि कामदारको हितलाई केन्द्रमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानून र मूल्य-मान्यतालाई ध्यानमा राखेर त्यसकै आधारमा समझदारी हुन लागेको मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखाका उपसचिव दीपक ढकालले जानकारी दिए ।

‘अरु देशसँग भएका समझदारीलाई आधार बनाएर नै ओमानसँग समझदारी हुन लागेको हो,’ उनले भने । ओमानसँग पनि कामदार छनोट र भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने समझदारीमा उल्लेख छ ।

व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा उपचार खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने छ । समझदारीपछि रोजगारदाताको कमी-कमजोरीका कारण कामदार वेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्नेछन् ।

कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने र राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता श्रम समझदारीमा खोजिएको छ ।

कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्नेछ । समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गरिनेछ ।

व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । गन्तव्य मुलुकको कानूनमा कामदारको हित अनुकुल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाता बीच सम्पन्न करारमा स्वतः लागू हुने गरी समझदारी हुँदैछ ।