सन्जय भट्टराई, कावासोती । ५० को दशकमा नवलपुरको दुम्कौलीमा चौधरी उद्योग ग्राम स्थापना हुदाँ यहाँका स्थानियमा रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने कुराले निकै खुसी छायो । उद्योग ग्राम स्थापना पनि भयो र अहिले यहाँका करिब ३ हजार स्थानियले यसै उद्योग ग्राममा रोजगार पाएका छन । रोजगार त पाए तर रोजगार पाएको केही वर्षमै उद्योगले अर्को महत्वपुर्ण समस्याको सृजना गरिदियो : उद्योगबाट निस्कने फोहोर र त्यसको असर ।

उद्योग कलकारखानाबाट निस्कने फोहोर र यसबाट निम्तिने समस्या समाधान गर्न विनोद चौधरी जस्ता अरब पतिको उद्योग प्रतिष्ठानका लागी ठुलो कुरा थिएन तर उद्योग ग्राम आफैले जानेर समस्या समाधान गदैन अनि स्थानियले पटक पटक गरेको आग्रह र आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने, सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन समेत गर्ने गरेको छैन । उद्योग स्थापना भए पछि कति पटक आन्दोलन भयो कति पटक सम्झौता भयो त्यसको एकिन तथ्यांकनै छैन । देवचुली नगरपालिका वडा नं २ का वर्तमान वडा अध्यक्ष सरदप्रसाद घिमिरे आफै २०६० सालको कार्तिकमा संर्घष समिति बनाएर प्रदुषण नियन्त्रणका लागी आन्दोलन गरेको सम्झन्छन ।

२०६० मा चौधरी उद्योग भित्र भुसको ब्वायलर सन्चालन सुरु भए सँगै प्रदुषणको मुद्धा उठाएर कति पटक आन्दोलन भए कति पटक लिखित अलिखित सहमति सम्झौता भए तर कार्यान्वयर्न नहुदाँ चौधरी उद्योग ग्राम कति बेलगाम रहेको छ भन्ने कुरा स्वतः पुष्टि हुन्छ । विगत २० वर्ष देखि उद्योगको प्रदुषणको चपेटामा स्थानियहरु छन तर उद्योगको व्यवस्थापन पक्षले पटक पटक सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने तथा  प्रचलित नियम कानुन नमानेर चौधरी उद्योग ग्रामले आफुलाई बेलगाम साबित गरिरहेको छ ।

उद्योगले वैकल्पिक उर्जा उत्पादनको प्लान्ट स्थापाना गरेको छ । भुसे ब्वायलरबाट बाफ उत्पादन गरिन्छ । भुस डढाएर उत्पादन गरिएको बाफबाट कम्पनीको मेसिन सञ्चालन गरिन्छ । बोइलरमा हालिएको भुस डढेर निस्कने कालो धुलोले सिङ्गो बस्तीमा असर पुग्ने हुदाँ यसको स्थायी समाधानको लागी स्थानियहरुले विगत २० वर्ष देखि आन्दोलन गर्दै आएका छन । त्यो बाहेका उद्योगबाट निस्कने रसायन युक्त फोहोर पानी उद्योग जोडिएर बगेको कर्कदाह खोलामा मिसाईन्छ, त्यो पानी तल गएर नारायणी नदिमा मिसिन गरेको छ । यस्ले मानव स्वास्थ्यमा मात्रै नभएर नदिमा आश्रीत वन्यजन्तु र जलचरलाई समेत असर पुर्‍याएको छ । पटक पटक यस्ता प्रदुषण जन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न उद्योगलाई आग्रह गर्ने गरेको भए पनि उद्योगले चासो नदिने स्थानियहरु बताउछन ।

२० वर्ष देखि आन्दोलनको सिलसिला यो वर्ष पनि चल्यो । एक साता देखि आन्दोलन गरिरहेका स्थानीय र उद्योग व्यवस्थापन पक्ष बिच यसपटक पनि सहमति भयो तर सहमति कार्यान्वयन हुनेमा स्थानीय बासी यसपटक पनि ढुक्क छैन्न । देवचुली-२ का वडा अध्यक्ष सरदप्रसाद घिमिरेले पटक पटक सहमति कार्यान्वयन नहुदा स्थानीयमा आंशका हुनु स्वाभाविक भएको बताउछ्न । “आंशका त न नगरिहालौ यसपटक जिसस प्रमुख, नगर उपप्रमुख र जिल्ला प्रशासनको रोहवरमा सहमति भएको छ कार्यान्वयन होला”, घिमिरेले भने । चौधरी उद्योग ग्रामका वरिष्ठ महाप्रबन्धक रामकाजी सिटौलाले सहमति कार्यान्वयन हुने विषयमा आशंका गर्न नपर्ने बताए । “कार्यान्वयन गर्नका लागि नै सहमति भएकाले कार्यान्वयन हुन्छ आंशका गर्नु पर्ने ठाउँ छैन,” सिटौलाले भने ।

संघीय सांसद समेत रहेका व्यवसायी विनोद चौधरी निजी लगानीमा रहेको चौधरी उद्योग ग्रामका समस्याका विषयमा उनी जानकार नभएका पक्कै हुदैँ होईनन, सत्ता र शक्तिका कारण यहाँका समस्यालाई उनले सहजै पन्छाई दिने गरेको स्थानियहरु नै बताउछन । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ मा भएको वयवस्था अनुसार नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीत कुनै पनि कार्य गर्न या गराउन नपाईने व्यवस्था भएको भए पनि चौधरी उद्योगको हकमा भने त्यो लागु नै भएको देखिदैन ।

देवचुली नगरपालिकाले आफलै वतातावरण ऐन बनाएकोे भए पनि केहि कानुनी जटिलता र चौधरी उद्योग उद्योग विभागमा दर्ता भएकाले यस्को दिगो समाधानमा समस्या आएको देवचुली नगरपालिकाका नगरप्रमुख वातावरण विभागलाई पत्राचार गरेर समाधानको लागी आग्रह गरेके नगरप्रमुख हरिप्रसाद न्यौपानेले बताए । “वातावरण निरीक्षक खटाएर वस्तुस्थिती अध्ययन गरि आवश्यक कार्वाहीका लागी संघिय सरकारको वातावरण विभागलाई पत्राचार गरेका छौँ”, प्रमुख न्यौपानेले भने । “यो समस्या समाधानका लागी संघिय सरकारलाई पत्राचार गर्नु पर्ने अवस्था आयो, विनोद चौधरी आफै संघीय सांसद हुनुहुन्छ, अवस्थाको जानाकार हुनुहुन्छ यो अवस्था आउनु हुदैन थियो ।”

चौधरी उद्योगको प्रदुषणका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित निवेदन आएको र निवेदको विषयमा अध्ययन गरे पछि थप कार्वाहीका लागी उद्योग विभागमा पठाईएको नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोख्रेलले बताए । “चौधरी उद्योग उद्योग विभागमा दर्ता भएकाले यसको नियामक निकायमै आवश्यक अध्ययन र कार्वाहीका लागी विभागमानै गत शुक्रबार पठाएको छुू, प्रजिअ पोख्रेलले भने । “स्थानिय र उद्योग व्यवस्थापन पक्ष बीचको सहमति भएको थाहा भयो तर कानुनी रुपमा यसको समाधान हुनु पर्छ, कानुनमा व्यवस्था भए अनुसारको नियमन र कार्वाही हुन्छ ।” पटक पटक आन्दोलन र सहमति हने तर कार्यान्वयन नहुने देखिएकाले यस पटक स्थानियको समस्यालाई माथिल्लो निकायबाटै कानुन अनुसार समाधान गर्ने गरि अगाडी बढाईएको उनको भनाई थियो ।