कावासोती । नवलपुरकोे कावासोतीमा बन्ने भनिएको नमूना सदरमुकाम निर्माण स्थलमा भएका रुखहरु काटनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहमति मागेको छ ।

गत कार्तिक २५ गते भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई वन मन्त्रालयले उक्त जग्गामा रहेका रुखहरु हटाउन सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमति माग गर्दै पत्राचार गरेको हो ।

वन मन्त्रालयले गत असोज १६ गते नमुना सदरमुकाम निर्माण गरिने ज्योति कुञ्ज सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गाको स्वामित्व राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको रहेकाले सो क्षेत्रका सरकारी रुख हटाउन शहरी विकास मन्त्रालयबाट अनुरोध पत्र माग गरेको थियो । शहरी विकास मन्त्रालयले वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालयले माग गरे अनुसार सरकारी रुख हटाउने मापदण्ड २०७१ को बुदां नं ५ अनुसार कटान मुछन गरी हटाउन स्वीकृति माग गर्ने, कटान भएका रुखहरु बापत सोधभर्ना स्वरुप गरिने क्षति पूर्ति वृक्षारोपण सम्बन्धी ऐन, २०७६, बाताबरण संरक्षण ऐन २०७६, बन नियमावली २०७९ तथा प्रचलित कानून बमोजिम सो स्थलको रुख कटान गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेर पत्र पठाएको थियो ।

यसरी शहरी विकास मन्त्रालयले कटानका लागी अनुरोध पत्र पठाएको भए पनि जग्गाको दर्ता श्रेस्ता कागजात अनुसार कावासोती नगरपालिका वडा नं ३ को कित्ता नं क्षेत्रफल १७९–२–९–० र कित्ता नं २ को क्षेत्रफल ५–५–९–० भएको जग्गा सरकारी जग्गा भएको भन्दै सरकारी रुख हटाउने मापदण्ड २०७१ को ३ मा उल्लेख गरे अनुसार मुक्त कमैया, पुर्नवास वा यस्तै प्रकृतिका बसोबास प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराईएका वन क्षेत्रका रुखहरु सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुरोधमा हटाउने कानुनी व्यवस्था भए अनुसार भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहमती माग गरेको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पठाएको पत्र भूमी व्यवस्ता,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पुगेको र केही समयमा उक्त मन्त्रालयबाट रुख कटानको सहमति आउने नवलपुर क्षेत्र नं २ का संघीय सांसद विष्णु कुमार कार्कीले बताए । रुख कटानको सहमती आए सँगै डिभिजन वनले रुख कटान गर्ने र नमूना सदरमुकामको निर्माणले गति लिने कार्कीले बताए ।

कावासोती नगरपालिका– ३ मा रहेको ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक वनभित्र रहेको १८४ बिघा जग्गामा नमुना सदरमुकाम निर्माणका लागि काम थालिएको हो। पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलगायतका गरी पाँचवटा कार्यालय निर्माण गर्ने गरी तीनवटा भवन निर्माणको ठेक्का लागेको छ ।

भवन निर्माणको जिम्मा पाएको रौतहटको चौधरी कन्स्ट्रक्सनको टोली भवन निर्माणस्थलमा आइपुगे पनि रुख कटानको आदेश नआउँदा निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको थिएन । “अब रुख कटान आदेश सहमति तत्काल आउँछ, निर्माणको काममा अब ढिलाई हुँदैन”, सांसद कार्कीले भने ।