कावासोती । नेकपा एमालेले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा दान लिएको विषय अदालतमा पुगेको छ। गुरुङले आफूले दान दिएको जग्गामा आफ्नै पैसाले एमाले केन्द्रीय कार्यालय भवन पनि बनाइदिने भएका छन्। एमालेले पार्टी कार्यालय बनाउन व्यवसायीबाट जग्गा दान लिएको विषयमा आलोचना भइरहेका बेला यो विषय अदालतमा पुगेको हो।

अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतलगायतले एमाले र भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालकसमेत रहेका व्यवसायी गुरुङविरुद्ध बुधबार रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बिहीबार पेसी तोकिएको छ।एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला व्यवसायीबाट पार्टी कार्यालय बनाउन सित्तैमा जग्गा लिने र उनै व्यवसायीले आफ्नै खर्चमा भवन बनाइदिने कुराले स्वार्थ बाझिएको दाबी रिटमा गरिएको छ। व्यवसायीले राजनीतिक दललाई दिने चन्दा, जग्गा, गैरकानुनी हुने नहुने निर्क्यौल अब सर्वोच्चले गर्ने भएको छ।

यही कात्तिक १ गते रिट निवेदन दर्ताका लागि सर्वोच्चमा पेस भएको थियो । सर्वोच्चका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले यो विषय सार्वजनिक सरोकारको नभएको भन्दै दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) गरिदिएका थिए। दरपीठविरुद्ध निवेदन इजलासमा पेस गरिएको थियो।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले रिट निवेदन दर्ताका लागि मंगलबार अनुमति दिएको थियो। श्रेष्ठको इजलासले यो विषय सार्वजनिक सरोकारको हो होइन भन्ने इजलासले नै टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै रिट दर्ता गर्न अनुमति दिएको हो। श्रेष्ठको इजलासबाट भएको आदेशमा उल्लेख छ, ‘यस अदालतका रजिष्टारबाट कात्तिक १ मा भएको दरपीठ आदेश बदर गरिदिएको छ।’

सर्वोच्च प्रशासनले जुनसुकै विषयलाई सार्वजनिक सरोकार मान्न नसकिने तर्क गरेको थियो। ‘सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदन दिने विवादको विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार रहेको कुरा देखाउन सक्नुपर्छ’ सर्वोच्च प्रशासनद्वारा जारी दरपीठ आदेशमा भनिएको थियो, ‘अन्यथा निवेदन गर्ने हकदैया स्थापित हुन सक्दैन ।’ सर्वोच्च प्रशासनले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा हकदैयाको सीमा बढाइएको भन्दैमा सबैलाई सबै विषयमा स्वतः निवदेन गर्ने हकदैया हुन्छ भन्न नमिल्ने यसअघिको नजिरलाई व्याख्या गर्दै दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय दिएको थियो।

‘नेतृत्व नैतिक रूपमा स्खलित हुँद गएका बेला व्यापारी र देशकै प्रधानमन्त्रीबीच गैरकानुनी रूपमा लेनदेन भैरहँदा समाजमा कस्तो सन्देश जान्छ ? हामी कस्तो राजनीतिक भविष्य निर्माण गर्दैछौं ? हाम्रो गन्तव्य के हो ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ’, रिट निवेदनमा भनिएको छ।