कावासोती । सामुदायिक वनहरूले बिक्री वितरणबाट गण्डकी प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर तत्काललाई नलिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । गण्डकी प्रदेश वन ऐन २०८० को दफा ३५ को उपदफा ४ र ५ बमोजिम सामुदायिक वनहरूले उपभोक्तालाई बिक्री गरेको काठको १० प्रतिशत र बाहिर बिक्री गरेको काठको ३० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारमातहत रहेको प्रदेश सञ्चित कोषमा बुझाउनुपर्दथ्यो ।

कावासोतीको हसौरामा रहेको शंखदेव हसौरा सामुदायिक वनले सर्वोच्चमा प्रदेश सरकार र वन मन्त्रालयलाई विपक्ष बनाएर हालेको मुद्दामा अदालतले तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगराउन भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सामुदायिक वनहरूले समूहभन्दा बाहिर बेचेको काठको रकमको ३० प्रतिशतमा १० प्रतिशत सम्बन्धित सामुदायिक वन रहेको स्थानीय तहमा आउने र २० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा रहने गरी वन ऐनमा व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको अनुसूची ९ को क्रमसंख्या ६ र १४ बमोजिम संघीय कानुनमार्फत प्राकृतिक सोतबाट रोयल्टी कर लाग्ने सक्ने देखिएको र अनुसूची ६ मो सो विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नरहेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश वन ऐन २०८० को दफा ३५ (४) र (५)को संवैधानिकताको प्रश्न रहेको तथा यी व्यवस्था हाल कार्यान्वयन हुँदा वन उपभोक्ता समूहलाई कार्यसञ्चालन र व्यवस्थापनमा समेत प्रतिकूल असर परी अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिँदा उल्लेखित कानुन व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

गत वर्ष काठ–दाउरा बिक्रीबापत नवलपुरका सामुदायिक वनले मात्रै उपभोक्तालाई बिक्री गरेको काठमा लाग्ने १० प्रतिशत करअन्तर्गत एक करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएका थिए । त्यसैगरी, उपभोक्ता बाहिर बिक्री गरेको काठबापतको ३० प्रतिशत करअन्तर्गत तीन करोड १३ लाख ६६ हजार गरी चार करोड ४३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाएको डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका वन अधिकृत शिशिर लम्सालले बताए