बोमलाल गिरी, नवलपुर । नवलपुर सदरमुकाम कावासोतीका विभिन्न होटल, रेष्टुरेन्ट र मिठाई पसलले अखाद्य रङकाे अत्यधिक प्रयोग गरेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्। विशेष गरी मासु र मिठाइका विभिन्न परिकारमा अत्यधिक अखाद्य रङकाे प्रयोग गरिएको हो।

‘‘होटल तथा रेष्टुरेन्टले बङ्गुर र कुखुराको मासुमा रङ दलेर रातै बनाएर दिने गर्छन्’’, कावासोती–२ का रमेश बस्नेतले भन्नुभयो, ‘‘सम्बन्धित निकायले बजार अनुगमन नगर्दा यस्तो विकृति झन् मौलाएको छ।’’

मासुका विभिन्न परिकार खान दैनिक सयौंको सङ्ख्यामा ग्राहक पुग्ने कावासोती–१ को खोङखोङ होटल तथा रेष्टुरेन्टले पनि यस्तै अखाद्य रङकाे अत्यधिक प्रयोग गर्ने गरेको ग्राहकको गुनासो छ। यसबारे बुझ्न खोज्दा होटलका सञ्चालक सुदन श्रेष्ठले आफूहरुले रङकाे प्रयोग गर्ने गरेको भए पनि त्यो खान मिल्ने रङ नै भएको दाबी गर्नुभयो।

‘‘हामी कलरको प्रयोग गर्छौं तर खान नमिल्ने कलर होइन, सबै फुड कलर हो’’, सञ्चालक श्रेष्ठले भन्नुभयो। यो कावासोतीका होटलको प्रतिनिधि आवाज मात्र हो। सेकुवा कर्नरलगायत पोलेका मासुका परिकार बेच्ने धेरै पसलले फुड कलर भनेर विभिन्न प्रकारका रङकाे प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ।

पकाएर खाने खाद्य पदार्थमा रङ निधेष

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले पकाएर खाने खाद्य पदार्थमा रङकाे प्रयोग निधेष गरेको छ। खाद्य रङ भन्दै खाने कुरालाई आकर्षक बनाउन निषेधित रङकाे प्रयोग हुने गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय तनहुँका खाद्य अधिकृत ज्योति आचार्यले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार सेन्थेटिक फुड कलर अर्थात् कोलटार (कृत्रिम) रङ खानको लागि तयार पारिएको खाद्य पदार्थमा प्रति किलो दुई सय मिलिग्राम नबढाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कोलटार रङ आइसक्रिम, चीज, फूलबाट बनेका परिकार, बिस्कुटलगायत पकाएर खान नपर्ने १० खाद्य पदार्थमा मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ। पकाएर खाने खाद्य पदार्थमा कोलटार रङ निषेध गरिएको आचार्यले बताउनुभयो।

रङको असरले मृत्युसम्मको जोखिम

मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पताल डण्डाका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ड डा. जितेन्द्र कँडेलका अनुसार यसरी खानामा प्रयोग गरिएको रङले शरीरका विभिन्न भागमा असर गर्ने गर्छ। ‘‘केमिकलको प्रकृतिअनुसार शरीरमा यसको असर देखिन्छ, डा. कँडेलले भन्नुभयो, ‘‘छालामा समस्या देखिन्छ, पेटको आन्द्रा, मिर्गौलामा समस्या हुन्छ र अन्त्यमा क्यान्सरसम्म भएर मानिसको मृत्यु हुन सक्छ।’’

अनुगमन समिति छैनन् सक्रिय

उपभोक्ता सरक्षण ऐन २०७५ले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न, वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र शुद्धता कायम गर्नका लागि जिल्लामा दुई वटा अनुगमन समितिको परिकल्पना गरेको छ। स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्न पाउँछन्।

ऐनले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अनुगमन अधिकृत तोकेको छ। त्यसमाथि पालिकाले आफ्नै स्थानीय ऐनअनुसार पनि अनुगमन गर्न पाउँछन्। त्यसको संयोजक पालिका उपप्रमुख तोकिएको छ।

कावासोतीमा बजार अनुगमन समितिको संयोजक फूलकुमारी थनेत हुनुहुन्छ। तर उहाँले अहिलेसम्म अनुगमन नै नभएकाले यस बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले भने आफूहरुले अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको र अनुगमनका क्रममा दोषी देखिए कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।