सन्जय भट्टराई,कावासोती । आर्थिक वर्ष (आव) को अन्तिम महिनामा विकास निमार्णको काम गर्ने प्रवृत्ति नवलपुरमा यस वर्ष समेत दोहोरिने भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नवलपुरकोको तथ्याङक अनुसार नवलपुरमा चालु आव २०८०/८१ को ११ महिना (साउन–जेठ) सम्म संघीय बजेटको ३७.५७ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब २९ करोड ८६ लाख ८९ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

यसमा चालु खर्च लक्ष्यको ८६.४० प्रतिशत पुग्दा विकास खर्च ३३..५७ प्रतिशत मात्रै भएको हो । ११ महिनासम्म लक्ष्यको आधा पनि बजेट खर्च गर्न हुन नसक्दा असार लागेसँगै भुक्तानी बढाउने निश्चित छ । जुन प्रवृत्ति विगत लामो समयदेखि चलिरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले विकास निर्माणको गुणस्तरदेखि भुक्तानीको पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।

जेठ मसान्तसम्म जिल्लामा पूँजीगत खर्च १ अर्ब २९ करोड ८६ लाख ८९ हजार ६ सय ९२ रुपैया भएको छ । जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार बाँकी असार महिनामा लक्ष्य भेटाउन २ अर्ब ५६ करोड ९८ लाख ७८ हजार २ सय १६ रुपैयाँ खर्च गरिसक्नु पर्छ । जस अनुसार अबको प्रतिदिन ८ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा विकास खर्च गर्नुपर्छ ।

त्यसै गरी चालु आ.वमा जिल्लामा प्रदेश सरकारले उपल्बध गराइको विकास बजेट १ अर्ब २७ करोड ८६ लाख १० हजार मध्ये ८५करोड ७४ लाख ७० हजार ५ सय ७२ रुपियाँ अर्थात ६७.०६ प्रतिशत खर्च भएको हो ।

जिल्लामा ११ महिनामा संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको चालू खर्चको ८६.४ प्रतिशत र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको चालू खर्चको ५६.६३ प्रतिशत खर्च हुँदा सोझै जनतासम्म पुग्ने विकास (पूँजीगत) बजेट न्यून खर्च भएको छ । कुल बजेटको दुईतिहाइ रकम दैनिक प्रशासनिक, कर्मचारीको तलबभत्ता लगायतका साधारण काममा खर्च भइरहेको छ ।

यसले देखाउँछ– विकास निर्माणको काम कछुवा गतिमा छ । सडक, पुलपुलेसा, सिंचाइ, खानेपानी, विद्युत् आयोजनालगायत विकास निर्माणका काम सुस्त भएपछि जिल्लाको पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्ने समय पनि खेर गइरहेको छ । त्यसो त, विकास निर्माणमा जाने पूँजीगत खर्च कम भएको यस वर्ष मात्र होइन । बितेका वर्षहरुमा पनि विकासबारे सबैभन्दा धेरै मन्थन गरिएको विषय नै विनियोजित पूँजीगत बजेटको न्यून खर्च र असारे विकासबारे थियो । आर्थिक वर्षका अन्तिम दिनहरूमा बजेट सक्न हतारमा हारहुर खर्च गर्ने अर्थात असारे विकास प्रवृत्ति छ । बजेट रित्याउन गुणस्तरहीन काममा खर्च गरिने भएकाले आर्थिक वर्षको पुछारतिर हुने पूर्वाधार निर्माणको कामलाई ‘असारे विकास’ नाम दिइन्छ । खर्चमा अहिले सम्मको सुस्तता हेर्दा यो वर्ष पनि असारे विकासले निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।

विकासका लागि कम रकम विनियोजन हुने र त्यसमाथि विनियोजित रकम नै खर्च नहुने परिपाटीले विकासको अवसरलाई झन् पर धकेलिरहेको छ । निजी लगानीलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने पूँजीगत खर्च नै नहुनु रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विस्तारका दृष्टिले अत्यन्तै चिन्ताजनक मानिन्छ ।

साउनमा आउने बजेटका कारण विकास बजेट खर्च नभएको निश्कर्ष निकाल्दै संविधानमै जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गरेर आर्थिक वर्ष शुरू नहुँदै बजेट पारित भइसक्दा तथा अख्तियारी, निकासा प्रक्रिया र कार्यक्रम स्वीकृति जस्ता प्रक्रियागत झंझट हटाउँदा पनि विकास खर्चमा खासै सुधार हुन नसकेको हो ।