सन्जय भट्टराई, कावासोती । हरेक वर्ष सामान्यतः फागुनदेखि जेठसम्मको समयलाई वन डढेलोको याम भनेर चिनिन्छ। प्रायः यो समयावधिमा वन डढेलोको प्रकोप देशैभर अत्याधिक बढ्ने गरेको छ। यसरी हरेक वर्ष लाग्ने डढेलोले वन प्राकृतिक र मानवीय धनजनको ठूलो क्षति गर्दै आएको छ ।

वनमा लागेको डढेलो मानव बस्तीहरुमा पसेर विभिन्न जिल्लाहरुमा धेरै घर÷गोठ जलेको, डढेलोले जंगलमात्र नभएर मानव बस्तीलाई समेत जोखिममा पार्दै आएको समाचार वर्षेनि सन्चार माध्यममा प्राथमिकताका साथ आउने गर्छ्न । यसरी डढेलोेका कारण हरेक वर्ष वन, जैविक विविधता र सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा पुग्ने क्षतिको मूल्यांकन त भएकै छैन ।

राष्ट्रिय, सामुदायिक, चक्लाबन्दी, निजी तथा मध्यवर्ती वन गरेर ६४ हजार ६ सय ८३ हेक्टर वन क्षेत्र रहको नवलपुरमा पनि डढेलो कारण गत वर्ष करिब ५ हजार हेक्टर भन्दा धेरै वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको थियो भने यस वर्ष डढेलो लाग्ने क्रम बढेर करिब ७÷८ हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा फैलिन सक्ने अनुमान जिल्ला वन कार्यालयले गरेको छ । यस वर्ष जिल्लाको मध्यविन्दु, विनयी त्रिवेणी तथा पहाडी पालिकाका वनहरुमा धेरै डढेलो लागेको छ भने गैंडाकोट, देवचुली, कावासोती र हुप्सेकोटका वनहरु समेत डढेलोबाट प्रभावित भएका छ्न ।

वर्षेनी यसरी वन क्षेत्रमा डढेलोको घटना बढिरहदा वनमा डढेलो कस्ले लगाउछ भन्ने विषयमा स्वयं डिभिनज वन कार्यालय अनविज्ञ रहेको छ । वनमा कस्ले डढेलो लगाउछ एकिन भन्न सक्ने अवस्था नभए पनि चरिचरन, घाँस दाउराका लागि वन प्रवेश गर्नेहरु,चोरी शिकार गर्न वन प्रवेश गर्नहरु तथा राजमार्गको छेउछाउ सवारी साधन रोकेर खाना बनाउने , शौच गर्न पस्नेहरुबाट प्राय यस्तो घटना घटेको हुन सक्ने डिभिजन वन कार्यालय कावासोतीका प्रमुख वसन्त केशव अधिकारीले बताए । अहिलेसम्म वनमा डढेलो लगाएको आरोपमा पक्राउ गरेर कार्वाही गरिएको जानकारी आफू सँग नभएको अधिकारी बताउछ्न ।

वनमा कस्ले डढेलो लगाउछ भन्ने विषयमा सामुदायिक वन समितीहरु पनि जानकार छैनन । घाँस दाउरा, चरिचरन, चोरी शिकार र केही व्यक्तिले रिसिईवीका आगो लगाएको हुन सक्ने विजय सामुदायिक वनका अध्यक्ष घनश्याम पौडेलले बताए । १ सय ५२ हेक्टर वन क्षेत्रफल रहेको नवलपुरको विजय सामुदायिक वनको यस वर्ष ८० प्रतिशत भन्दा बढि क्षेत्रफलमा डढेलो लागेको छ । डढेला नियन्त्रण र रोकथामका लागी सामुदायिक वनले सक्दो मेहनत गर्दा पनि नतिजा राम्रो आउन नसकेको विजय सामुदायिक वनका अध्यक्ष पौडेल बताउछन ।

नेपाल सरकार, वन मन्त्रालय र यसका मातहतका डिभिजन वनहरुले डढेलो नियन्त्रणका कार्यक्रम सन्चालन गरेको भए पनि यो कार्यक्रम वनमा आश्रीत वर्ग सम्म नपुग्दा डढेलो नियन्त्रण र रोकथाम प्रभावकारी हुन नसकेको पौडेलले बताए । रातीको समयमा सामुदायिक वनका हेरालु र पदाधिकारीबाट वन गस्ती सम्भव नहुने हुदाँ वन रक्षकको संख्या बढाएर रात्रीकालीन गस्ती गराउने तथा रातीको समयमा वन प्रवेशका नाकाहरुमा कडिकडाउ गर्ने तर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्ने उनी बताउछन । डढेलो नियन्त्रणका लागी चैत देखि जेठ सम्म वन प्रवेशलाई पूर्णरुपमा रोक लगाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो ।

नेपालकोे मौजुदा कानुनले पनि जथाभावी डढेलो लगाउनुलाई अपराध नै मानेको छ । मुलुकी ऐन, २०२० मा आगो लगाउने कार्यलाई फौजदारी अभियोगका रूपमा लिइएको छ। त्यस्तै वन ऐन २०४९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले वनमा आगो लगाउन वा आगो लाग्न सक्ने क्रियाकलापमा बन्देज लगाइ यसलाई कानुनी अपराधका रूपमा लिई सजायको प्रावधान राखिएको छ। वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले त वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति, २०६७ नै बनाएको छ । तर यसको कार्यान्वयनमा देखिएको सरकारी उदासीनता र अकर्मण्यताले गर्दा डढेलोका घटना बर्सेनि वृद्धि हुँदै आएको छ । र, परिणामतः हरेक वर्ष डढेलोबाट ठूलो वन क्षेत्रमा नोक्सान हुने गरेको छ ।

वन डढेलो नियन्त्रण गर्न वनमा डढेलो लाग्न नदिन आफुहरुले सामुदायिक वन र स्थानीय उपभोक्तासँग मिलेर काम गरेको जिल्ला वन कार्यालय पुर्वी नवलपरासीका प्रमुख अधिकारीले बताए पनि वन डढेलोका घटनामा भने कमि आएको छैन । जनता र दातृ निकायको आँखामा छारो हाल्न नीति/रणनीति उल्लेख गरे पनि वन डढेलो सरकारको प्राथमिकताको विषय भने कहिल्यैे बनेन तर स्वतस्फूर्तरूपमा स्थानीय वन उपभोक्ता समूहले साधनस्रोतको अभाव हुँदाहुँदै पनि डढेलो निभाउन रात/दिन खटेकाले केहि हद सम्म भने डढेलो नियन्त्रणमा आउने गरेको छ । सरकार र यसका मातहतका निकायका ढिलासुस्ती र कार्यसम्पादन गर्न सक्ने क्षमतामा कमि भएकै कारणले हरेक वर्ष डढेलो लगाउनेहरुको पहिचान र उनीहरुलाई कार्वाही हुन सकेको छैन ।