राजन गौतम-

नेपालको संविधानको भाग ८ र ९ मा ब्यवस्था भए अनुसार संघीय ब्यवस्थापीका अन्तर्गतको दुई सदनहरु मध्ये एक सदन हो राष्ट्रिय सभा जुन स्थाई सदन पनि हो । सिमान्तकृत लोपोन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन ब्यवस्थामा सहभागी गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थाको परिकल्पना गरि प्रदेशहरुको न्यायोचित प्रतिनिधित्व , ब्यवस्थापकिय शक्ति सन्तुलनको लागि प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सहितको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, एक जना दलित र एकजना अपाङ्गता भएका ब्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ गरि सात प्रदेशबाट ५६ जना निर्वाचित र नेपाल सरकारको सिफारिसमा रास्ट्रपतिबाट एकजना महिला सहित तिनजना गरि राष्ट्रिय सभामा जम्मा ५९ जना सदस्य रहने प्रावधान छ ।

राष्ट्रिय सभाको पदावधि र मतभार :- राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको पदावधि ६ बर्षको हुनेछ भने एक तिहाई सदस्यहरुको पदावधि प्रत्येक दुई बर्षमा समाप्त हुनेछ । नेपालको संविधान २०७२ प्रारम्भ भएपछी पहिको पटक पदावधि कायम गर्दा गोलाप्रथा द्वारा एक तिहाईको २ बर्ष , अर्को एक तिहाईको ४ बर्ष र बाकी एक तिहाईको ६ बर्ष पदावधि कायम गरिएको थियो तर आउने निर्वाचनमा ६ बर्षे कार्यकालको एक चक्र पूरा हुने भएकोले अब प्रत्येक २ बर्षमा एक तिहाई सदस्यहरुको पदावधि स्वत खाली भई निर्वाचन पद्धतिबाट पूरा गर्दै लगिनेछ। राष्ट्रिय सभाका निर्वाचनका मतदाताहरुमा प्रदेश सभा सदस्यहरु तथा स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुख रहने र उहाँहरुको मतभार देशको कुल जनसंख्यामा निहित हुनेहुदा प्रदेशसभा सदस्यहरुको मतभार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसारको कुल जनसंख्या २९१६४५०८ लाई कुल प्रदेशसभा सदस्य ५५० ले भाग गर्दा आउने भागफललाई पुनः १००० ले भाग गर्दा आउने अन्तिम भागफल करिब ५३ मतभार र स्थानीय प्रमुख उपप्रमुखहरुको मतभार कुल जनसंख्या २९१६४५०८ लाई ७५३×२ = १५०६ ले भाग गर्दा आउने भागफललाई पुनः १००० ले भाग गरि आउने अन्तिम भागफल करिब १९ मतभार हुन आउँछ । राष्ट्रिय सभाको बर्तमान अवस्था :- निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेको २० सदस्यमध्ये निर्वाचन १९ सदस्यका लागि हुनेछ र राष्ट्रपतिले एक जना मनोनीत गर्नुहुने छ जसमा छ बर्षे पदावधि सकिन लागेका २० सदस्यहरुमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, सदस्य अनिता देवकोटा, इन्दु कडरिया, खिमलाल देवकोटा, खिमलाल भट्टराई, जितेन्द्रनारायण देव, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती), नन्दा चापागाईं, नरपति लुवार, प्रकाश पन्थ र प्रमिला कुमारीको सदस्य पद रिक्त हुँदै छ । त्यसै गरी भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, महेशकुमार महरा, रमेशजङ्ग रायमाझी, रामचन्द्र राई, बिना पोखरेल, डा. विमला राई पौड्याल, सिङ्गबहादुर विश्वकर्मा र हरिराम चौधरी हुनुहुन्छ ।

आयोगका अनुसार प्रदेशगत आधारमा कोशी, मधेश र लुम्बिनीबाट दुई–दुई, बागमतीबाट चार तथा गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कर्णालीबाट तीन–तीन जना सदस्य रिक्त हुने छन् जसमा समावेशी समूह अन्तर्गत अन्य र महिला समूहबाट सात–सात, दलितबाट दुई तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट तीन सदस्य रिक्त हुने छन् ।

  अन्त्यमा , २०४७ सालको संविधानमा समेत मनोनित गर्दा ‘ राष्ट्रिय जिवनमा ख्यातीप्राप्त ब्यक्ति ‘ भनेर व्याख्या गरिरहदा बर्तमान संविधानमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने तिनजना सदस्यहरुको हकमा समेत कुनै प्रावधान नराखिनुमा दलहरुले नियोजित रुपमै संबैधानिक छिद्रको प्रयोग गरि आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरु भर्ती गर्न हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ! जसले गर्दा राष्ट्रिय सभा झन कमजोर हुँदै गईरहेको छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको माथिल्लो सदनको गरिमा र भावनालाई धान्नेखालका उम्मेदवारहरु यो पटक पनि चुनावी मैदानमा देखिएका छैनन्। राज्यले गर्व गर्न लाएकका राष्ट्रिय ब्यक्तित्वलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउनुको सट्टा दलहरु फगत आफ्ना हरूवा कार्यकर्ता र आसेपासेहरुलाई ब्यवस्थापन गर्ने विश्राम स्थलको रुपमा लिएका छ्न जसले जनतामा निराशाका लक्षणहरु देखिन थालेको छन् । दलहरुले उम्मेदवार छनोटमा देखाएका यस्ता नालायक पनले सम्मानित उपल्लो सदनको गरिमा प्रदेशसभाको भन्दा पनि कमजोर देखिने लगभग पक्कापक्की भएको छ।

(लेखक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गण्डकी प्रदेश सभापति हुन ।)