तेजचन्द्र खनाल-
भारतको विधान सभा चुनावमा आम आदमी पार्टी (आप) ले दिल्ली लगायत पञ्जाबमा समेत प्राप्त गरेको अत्यधिक बहुमतले त्यसअघि राज्य सरकार चलाउँदै आएको काङ्ग्रेस आइलाई ठूलो धक्का पुर्‍यायो । भारतको अधिकांश राज्यमा बहुमत ल्याउँदै गरेको भाजपालाई समेत यसले भविष्यमा हुनसक्ने चुनौतीको आभास दिलायो । विगत वर्षदेखि अर्थात् सन् २०१४ देखि दिल्लीको सरकारमा सत्तासीन आम आद्मी पार्टी (आप) को यो सफलताको रहस्यको बारेमा भारतमा मात्र होइन नेपाली राजनीति र बौद्धिक जमातमा पनि बहस र चर्चाको विषय बन्दै आएको छ । तर त्यसले भनेजस्तो विशेष महत्व भने पाउन सकिरहेको छैन । विशेष राजनैतिक पृष्ठभूमि भएका र ठुलो इतिहास बोकेका पार्टीहरूसँग कुनै आबद्धता नभएका यसका नेता अरबिन्द केजरीवाल अन्ना हजारेको भ्रष्टाचारविरोधी राजनैतिक अभियानसँग जोडिए र त्यसैबाट प्रभावित भएर राजनीतिमा लागेका व्यक्ति हुन् ।
पेसाले इन्जिनियर रहेका भारतका मूख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालको नेतृत्वले दिल्ली सरकारको पहिलो कार्यकाल सफलताका साथ चलाएपछि दोस्रो कार्यकाल पनि आफ्नै पोल्टामा सजिलै हात पार्‍यो । उनको सरकारका सफल कार्यहरूमध्ये एक मानिएको सार्वजनिक शिक्षामा दह्रो हस्तक्षेप र त्यसको कायापलट हो । भारतमा सार्वजनिक विद्यालयहरू समाजको अति विपन्न र सिमान्त समुदायका परिवारका छोराछोरीले पढ्ने विद्यालयको पर्याय बनिसकेको, विद्यालय भवनरु जिर्ण र खण्डहर जस्तै थियो । यस्तो सार्वजनिक विद्यालयको दुरावस्थालाई अन्त्य गरी तिनीहरूलाई सुधार गर्न गरेका योजना र प्रयासहरूलाई लिपिबद्ध गरी त्यहाँका शिक्षामन्त्री मनिष सिसोदियाले एक पुस्तक समेत प्रकाशित गरेका छन् जुन पुस्तकको नाम हो ‘शिक्षा – एक शिक्षा मन्त्रीको रुपमा मेरो प्रयोगहरु’ । अहिले यो पुस्तकले भारतमा मात्र नभइ छिमेकी मुलुकहरु र विदेशमा समेत चर्चा पाइरहेको छ र शिक्षा सुधारका मुद्धाहरु सघन रुपमा उठिरहेका छन् ।

आम आद्मी पार्टी सत्ता सिन भएदेखिनै भारतको दिल्ली राज्यमा निजी विद्यालयहरू भन्दा सरकारी विद्यालयको नतिजा लगातार अधिक छ  । विगत केही वर्षमै लाखौं विद्यार्थीहरु निजी विद्यालय छाडेर सरकारी विद्यालयमा प्रवेश गरेका छन् । अहिले दिल्लीमा हाल निजि विद्यालयहरुको तुलनामा सरकारी विद्यालयहरुको सिकाइ उपलब्धीसमेत उच्च छ । किनकी दिल्ली सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा एक किसिमको क्रान्ति ल्याएको छ । शिक्षा सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ साथै सार्वजनिक शिक्षामा लगानी प्रतिशतपनि अभिवृद्धि गरेको छ । अझ भन्ने हो भने दिल्ली सरकारले दिल्लीको सार्वजनिक शिक्षामा एक किसिमको सकारात्मक हस्तक्षेप गरेको छ । विगत समयदेखि दिल्ली सरकारले शिक्षामा गरेका केही राम्रा कार्यहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• दिल्ली सरकारले कुल बजेटको द्दछ५ हिस्सा शिक्षामा लगानी गरेको छ,
• पठनपाठनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन विद्यालयको पूर्वाधार विकास लगायत पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अडिटोरियम, खेलकुद सुविधा, स्मार्ट बोर्ड आदिलाई मूख्य प्राथमिकता दिई सबलीकरण गरेको,
• विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाएको,
• अभिभावकहरुसँग मेगा एत्ः कार्यक्रम मार्फत थप अन्तरक्रिया गरिएको, व्यवस्थापन समितिको खर्च बढाइएको, प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार बनाउन प्रअले निश्चित रकम आँफै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको, समय समयमा शिक्षक र प्रधानाध्यापकसँग बृहत् छलफल र अन्तरक्रिया गरिएको जुन प्रत्यक्ष विद्यालयका समस्यासँग मात्र केन्द्रित रहेको,
• नर्सरी कक्षादेखि आठौं कक्षासम्म ूखुशी कक्षाहरू ९ज्बउउथ ऋबिककचययm०ूस सुरु गरिएको थियो, जुन बच्चाहरूको भावनात्मक परिपक्वताको लागि आवश्यक रहेको साथै माथिल्ला कक्षाहरुमा उद्यमशिलता विकासका कक्षाहरु सञ्चालन गरिएको,
•  छात्रा लक्षित कार्यक्रमहरुमा मासिक सरसफाइका लागि निःशुल्क सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गरिएको थियो,
• चुनौती कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई दक्षताका आधारमा वर्गीकरण गरी पिछडिएका विद्यार्थीहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखि उनिहरुमा सरकारले लगानी गरि दिइएको,
• शिक्षकहरूलाई तालिमका लागि स्वदेश तथा विदेशका ख्यातिप्राप्त संस्थानहरूमा पठाइएको,
• विद्यार्थीहरूको समसया समाधान र आलोचनात्मक सोंच कौशल वृद्धि गर्ने कार्यहरु गरिएको,
• विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको छात्रवृत्ति रकम बढाएर प्रोत्साहित गरिएको,

दिल्लीका शिक्षामन्त्री मनीष सिसोदियाद्वारा लिखित ‘शिक्षा स् एक शिक्षामन्त्रीका रुपमा मेरो प्रयोगहरू’ किताबको पहिलो अध्याय नै बजेटका बारेमा छ । भारतमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको नेतृत्व गर्दै उदाएका अरविन्द केजरीवालको आम आदमी पार्टीको तर्फबाट दिल्ली सरकारको शिक्षा मन्त्री बनेका मनिष सिसोदिया आँफै एक सरकारी विद्यालयका शिक्षकका छोरा हुन् । उनी जब शिक्षा मन्त्री बन्छन् तब संसारमै राम्रो मानिएको फिनल्याण्डको शिक्षा बुझ्न जान्छन् । सिसोदियाद्वारा लिखित उक्त किताबले आम आदमी पार्टीको पहिलो कार्यकालमा दिल्ली सरकारको शिक्षा नीति कस्तो थियो भनेर बुझ्न पनि सहयोग गर्दछ । खण्डहर जस्ता बनिसकेका सरकारी विद्यालयका संरचनाहरुलाई कसरी अत्याधुनिक बनाइयो र त्यसले शिक्षा सुधारमा कसरी योगदान गर्यो भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ ।

सिसोदिया भन्छन्, “शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफल बाटोघाटो, पुल, नहर आदि जस्तो तत्काल हेर्न सकिन्न र केहि समय कुर्नु पर्ने हुन्छ तर भर्नादर, शिक्षकको लगनशीलता, विद्यालयका भौतिक संरचना, सरसफाइ हेर्न धेरै कुर्नु पर्दैन ।” दिल्लीमा सन् २०१४–१५ मा कांग्रेस सरकार भएको बेलासम्म शिक्षामा बजेट जम्मा १० प्रतिशतसम्म मात्र हुने गर्थ्यो । तर, सिसोदियाले सो बजेटलाई पहिलो वर्षमा नै बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याए  र त्यसपछिका बजेटमा दिल्ली राज्य सरकारले शिक्षामा कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत विनियोजन गर्दै आईरहेको छ ।

दिल्लीले शिक्षामा गरेका व्यापक सुधारबाट हामीले सिक्नुपर्ने मूख्य(मूख्य कुराहरु निम्नानुसार छन् ।

१.दिल्लीमा आपले सत्ता सम्हालेसँगै भौतिक संरचनामा व्यापक काम भएको थियो । दुई चरण गरी २० हजार भन्दा बढी नयाँ कक्षा कोठाहरु निर्माण गरिएका थिए । पुराना कक्षा कोठाहरुको मर्मत सुधार गरिएको थियो । सरकारी विद्यालयमा आउने विध्यार्थीहरुमा हीन भावना नआओस भनि कक्षाका डेस्कबेन्चहरुलाई आधुनिक स्वरूप दिनको लागि एकैचोटी सबै डेस्क बेञ्चहरु फेरिएका थिए । सरकारी विद्यालय भवनहरू सुन्दर बनाइए, कक्षाकोठाहरू नयाँ फर्निचरले सजाइए, विज्ञान र कम्प्युटर प्रयोगशाला लगायत क्त्भ्ः प्रयोगशालाहरुलाई अत्याधुनिक बनाइयो र छात्रछात्राका लागि छुट्टाछुट्टै र व्यवस्थित शौचालयहरू समेत बनाइएको थियो ।

२. त्यस्तै गरी Cambridge University का शिक्षाविद् जोन ह्याटीले शिक्षा सम्बन्धी धेरै अध्ययनको शोधपछि निकालेको निष्कर्ष थियो— शिक्षाको गुणस्तर बढाउनमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका शिक्षक ९त्यसपछि पारिवारिक र सामाजिक वातावरण, कक्षाकोठा, पाठ्यसामग्रीको उपलब्धता आदि० को हुन्छ  । दिल्ली सरकारले प्रधाध्यापक र शिक्षकहरूमा कार्यदक्षता र व्यावसायिकता, नेतृत्व सीप विकास लगायतमा व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया गरी भारतकै प्रख्यात आईआईएम अहमदाबादमा मात्र होइन, बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय र सिंगापुरको राष्ट्रिय शिक्षा संस्थान र फिनल्याण्डसम्म प्रशिक्षणका लागि पठायो  । ती शिक्षक र प्रधानाध्यापकले संसारभरका उत्तम अभ्यासहरूबाट सिकेका कुरा आफ्ना विद्यालय र कक्षाकोठामा कार्यान्वयन गर्ने अवसर समेत प्राप्त गरेका छन्  ।

३.त्यसैगरी दिल्ली सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन वा सञ्चालक समितिलाई पुनर्गठन गर्‍यो । आम आद्मी पार्टीले सरकार सम्हालेलगत्तै प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बजेट बढाएर ५–७ लाख रुपैयासम्म पुर्‍यायो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कडा मापदण्ड र पारदर्शिताका साथ  अस्थायी शिक्षक भर्ना गर्ने अनुमति दियो । सबै विद्यालयमा शिक्षक–अभिभावक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सुरु गरियो । त्यस्तो अन्तरक्रियाको विज्ञापन सबै सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण हुन्छ र त्यो दिनलाई दिल्ली सरकारले सानोतिनो उत्सवकै रूपमा मनाउने गर्दछ । धेरै अध्ययनले यस्ता अन्तरक्रियाका कारण विद्यार्थीको पढाइमा सकारात्मक असर पर्नुका साथै शिक्षकमा पनि पढाउने ऊर्जा थपिने उल्लेख गरेका छन् । सिसोदिया धेरैजसो शिक्षकसँग भेट गर्छन्, प्रअसँग भेट गर्छन्, छलफल र अन्तरक्रिया गर्छन् । सिसोदियाले प्रधानाध्यापकहरुसँगको भेटमा उनीहरुलाई आफ्नो विद्यालयलाई उनीहरु कस्तो रुपमा देख्न चाहन्छन् भनेर लेख्न लगाउँछन्, उनीहरुका विद्यालय विकासका दृष्टिकोण लिन्छन् र त्यसै अनुसारको कार्ययोजना बनाइ लागु गर्दछन् ।

४.त्यसैगरी दिल्ली सरकारले शिक्षकहरुलाई आँफुले पढाउने किताबको कुनै पनि पाठबाट पढाउन पाउने र आफैले शिक्षण म्यानुअल बनाउने भन्ने स्वतन्त्रता दिइएको छ । दिल्ली सरकारले दशकौंदेखिको पुरानो पाठ्यक्रममा सुधार गर्दै विज्ञ समूहको सुझावबाट पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनायो । कमजोर विद्यार्थीका लागि बिदाको बेला पनि अतिरिक्त कक्षाहरू ९विशेष गरी अंग्रेजी, गणित र हिन्दीका० सञ्चालन गरियो र अतिरिक्त कक्षा लिने विद्यार्थीलाई खाजाको व्यवस्था समेत गरियो । विद्यार्थीहरुलाई ध्यान र योगका माध्यमबाट तनावमुक्त पार्दै ‘खुसी’ हुने अभ्यास सिकाउन कक्षा नर्सरीदेखि ८ सम्म ‘ह्यापिनेस (Happiness Learning)’ कक्षा सुरु गर्‍यो  । त्यस्तै कक्षा ९–१२ मा चाहिँ ‘उद्यमशीलता विकास’ का लागी उद्यमशीलता सोचयुक्त पाठ्यक्रम (EMC= Entrepreneurship Mindset Curriculum) लागु गरी कक्षाहरु सञ्चालन भए, जसमा स्थानीय उद्यमीहरू आएर विद्यार्थीसँग अन्तरक्रिया गर्छन् र उद्यमी बन्ने तरिका सिकाउनुका साथै प्रेरणा पनि दिन्छन् ।

५.त्यसैगरी दिल्ली सरकारले विद्यालयमा विद्यालयस्तरीय विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा पनि लगानी बढायो । सयौं विद्यालयमा नयाँ र गुणस्तरीय खेलमैदानहरू बनाइए । केही विद्यालयहरुमा त पौडीका लागि पौडीपोखरीहरूसमेत बनाइए । साथै मार्सल आर्ट, संगीत, विभिन्न बाजा र नाटक आदि कक्षा पनि सुरु गरिए र यिनका लागि नयाँ कक्षाकोठाहरू बनाइए । सोही अनुसारका प्रशिक्षकहरू पनि राम्रो तलबमा राखिए । पहिला विद्यालयमा आवश्यक सामग्रीका लागि प्रधानाध्यापकले पठाएको निवेदन सरकारी कार्यालय र कर्मचारीका टेबलहरूमा घुमिरहन्थ्यो र सामग्री आउन वर्षौं पनि लाग्न सक्थ्यो । तर आपले अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि ५ लाखसम्मको खर्च सीधै प्रधानाध्यापकले गर्न सक्ने नियम बनायो, टेन्डरदेखि खरिदसम्मको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनायो । प्रधानाध्यापकको भूमिकालाई थप बलियो र जिम्मेवार बनाउँदै पारदर्शितामा जोड दिइयो । दिल्ली सरकारले विस्तारै सबै विद्यालय र शिक्षा सम्बन्धी सबै कार्यालय र तिनका क्रियाकलापहरुलाई ‘सिस्टम’ मा ल्यायो ।

दिल्ली सरकारको अबको सोंच

• दिल्लीका शिक्षामन्त्रीले भने, ‘पहिलो चरणमा हाम्रो उद्देश्य शिक्षाको आधार स्तम्भ निर्माण गर्नु थियो तर दोस्रो चरणको शिक्षा मोडेलमा शिक्षालाई आधारका रूपमा विकास गर्नु हाम्रो लक्ष्य हुनेछ । सरकारले विद्यालयमा ‘देशभक्ति’ विषयको पाठ्यक्रम पनि थप्ने घोषणा गरेको छ ।
• दिल्लीका विद्यार्थीहरूमा क्रिटिकल सोच, समस्या समाधान र ज्ञानको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न दिल्ली शिक्षा बोर्डको गठन गर्ने पनि सोंच बनाएको छ ।
• सरकारले शिक्षालाई आफ्नो प्राथमिक ९प्रमुख० एजेण्डाका रूपमा समावेश गरेकोले सरकारबाट राज्यका सबै बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा र समान अवसर प्राप्त गर्न सकून् भन्ने आमजनताको स्वाभाविक अपेक्षा पनि हो ।

अन्त्यमा,
हाम्रो परिवेशमा पनि सार्वजनिक विद्यालयहरूको अवस्था नसुध्रिएको वास्तविकता मनन गर्दा सरकारसँग इच्छाशक्ति भएमा यसलाई सुधार गर्न समय लाग्दैन भन्ने उदाहरण दिल्ली मोडेल हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरु, शिक्षालाई किनबेचको वस्तुको तहमा पुर्‍याउने नीति निर्माता र सार्वजनिक शिक्षालाई उँभो लगाउन विदेशीको मात्र मुख ताकेर कमिसनको चक्करमा घुमिरहने सबैले दिल्ली मोडलबाट पक्कै केही त सिक्नै पर्छ ।
दिल्लीमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि केही वर्षमै सम्भव छ भने नेपालमा पनि असम्भव भने छैन । तर त्यसका लागि अहिलेका सत्तासीनहरू सुध्रिनुपर्छ । हाम्रा राजनीतिक दलले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा २० प्रतिशत बजेटको कुरा गर्दै ढोङ पिट्दै हिड्छन अनि बजेट बनाउने बेलामा १० प्रतिशतमात्र विनियोजन गर्छन् जसमा पनि विनियोजित रकमको करिब ८० प्रतिशत रकम त तलब भत्तामै खर्च हुन्छ १ संविधान अनुसार आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारको हो  कुनै एक पालिकामा मात्र भए पनि प्रयोगकै रुपमा सही कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा सुधारका लागि यो मोडल देशका ७५३ वटै स्थानीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारका लागि उदाहरणीय बन्न सक्छ । तर यो आँट गर्ने कसले ???

सन्दर्भ सामग्रीहरु

SHIKSHA; My Experiment As An Education Minister, MANISH SISODIA

शिक्षा : शिक्षा मन्त्रीको रुपमा मेरा प्रयोगहरु (https://www.edukhabar.com/news/15310)

सार्वजनिक शिक्षाको दिल्ली मोडल र नेपाललाई पाठ (https://ekantipur.com/opinion/2022/01/24/164299046864192364.html)

शिक्षाको दिल्ली मोडेल (https://www.makalukhabar.com/2022/03/99977175623/)

दिल्ली का शिक्षा मॉडल (https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/the-delhi-model-of-education)

(लेखक हुप्सेकोट गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत हुन ।)