कावासोती । ४२ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरि सम्झौता भएर २०७५ को चैत महिनामा शिलान्यास भएको नारायणघाट बुटवल सडकखण्डको बिस्तारको काम निकै सुस्त गतिमा चलेको छ ।

दुई पटक सम्म आयोजनाको म्याद थपिएको भए पनि सडक आयोजनाको पुर्वी खण्डमा मात्रै ४२.६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनाका पुर्वी खण्डका म्यानेजर राकेश झाले बताए ।

पछिल्लो पटक गत साउनमा आयोजनाको पुर्वी खण्डलाई भदौ ११ बाट लागू हुने गरि ३३० दिनको म्याद थप गरिएको भए पनि थपिएको समयमा काम नसकिने देखिएको हो । थपिएको समय भदौ ११ देखि तीन महिनाको अवधिमा आयोजनाको निर्माण कम्पनीले मात्रै ४.६ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरेको हो ।

आयोजनाको निर्माण कम्पनीले सरकारसँग गएको साउनमा २ वर्षको म्याद थप मागेको भए पनि मात्रै ३३० दिन पाएको थियो । थपिएको समयमा काम सम्पन्न हुन प्रती महिना ७ प्रतिशतको हाराहारीमा काम गर्न पर्ने हुन्छ तर निर्माण कम्पनीको कामको गति प्रति महिना २ प्रतिशतको हाराहारी छ । पुर्वी खण्डका प्रोजेक्ट म्यानेजर झाका अनुसार २०२३ को डिसेम्बर महिना ३ प्रतिशत र २०२४ को जुन महिना सम्म मासिक ४ प्रतिशतको हाराहारीमा काम सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना आयोजनाको निर्माण कम्पनीले बनाएको हो ।

सरकारले आयोजनाको समय आगामी २०८१ को साउन सम्म दिएको भए पनि आयोजना निर्माण कम्पनीले २०२५ को फेब्रुअरी सम्ममा ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने गरि कार्ययोजना बनाएर काम गरेको पुर्वी खण्डका म्यानेजर झाले बताए ।

आयोजनाले २०२४ को जुलाई सम्म ७५ प्रतिशत र २०२५ को फेब्रुअरीमा ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएर काम गरेको भए पनि आयोजनाका पूर्वी खण्डका प्रमुख आशिष् मगरले निर्माण कम्पनीले थपिएको म्याद २०८१ साउन सम्म काम सम्पन्न गर्नु पर्ने बताए ।

प्रमुख मगरले २०८१ को साउनमा काम सम्पन्न गर्नु पर्ने बताए पनि आयोजना निर्माण कम्पनी दुई पटक म्याद थप भएको र चालू आ.वको अन्तिम सम्म ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा काम गरेर फेरि म्याद थप गराउने तयारीमा रहेको देखिन्छ ।

निर्माण कम्पनी चाईना स्टेट इन्जिनियरिङ्ग कर्पोरेसनले नवलपुरको गैंडाकोटदेखि दाउन्नेसम्म ६४.४२ किलोमिटर सडकलाई खण्ड ‘क’ र दाउन्नेदेखि बुटवलसम्मको ४८.५८ किलोमिटर लाई खण्ड‘ख’ अन्तर्गत राखेर एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा कूल रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख लागतमा राजमार्गकोे विस्तार गरिरहेको छ । समयमा काम सम्पन्न नहुदाँ आयोजनाको लागत बढेर १७ अर्ब नाघेको छ ।

आयोजनाका लागि लागतको ८५ प्रतिशत रकम एडिबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी सरकारकै लगानीमा काम हुने आयोजनाले जनाएको छ । एडिबीले एक दशमलव पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराएको हो ।

साढे तीन वर्षमा सडक निर्माणको काम सक्ने र पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मतको काम गर्ने गरी सम्झौता भएपछि विसं २०७५ को चैतमा शिलान्यास भएको थियो ।