चितवन- धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले निर्माण सुरु गरी अलपत्र पारेको भरतपुरस्थित क्रिकेट रंगशाला अन्ततः बन्ने पक्का भएको छ ।

भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालको विशेष सक्रियतामा उक्त रंगशाला भरतपुर महानगरपालिकाले घोषणा गरेको ‘भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४’ अगावै खेल्न मिल्ने गरी निर्माण गरिने भएको हो ।

मंगलबार वागतमी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा वागमती प्रदेश र भरतपुर महानगरपालिकाबीच भएको छलफलबाट खेल्न मिल्ने गरी रंगशालाको काम तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय भएको हो ।

भरतपुर महानगरपालिकाबाट तयार भएको लागत अनुमान ७५ करोड रुपैयाँमध्ये प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशत महानगरपालिकाले साझेदारी गर्ने निर्णय भएको महानगर प्रमुख रेनु दाहालले जानकारी दिनुभयो । महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा १० हजार दर्शक अट्ने प्याराफिटसहित क्रिकेट पिच र मैदान निर्माणको काम गर्ने निर्णय भएको हो ।

उक्त बैठकले यसअघि भएका आर्थिक क्रियाकलाप र ऋणसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी महानगरपालिका र संघीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो बैठकको निर्णयअनुसार छिट्टै नै ठेक्का आह्वान गरी रंगशाला निर्माणको काम अघि बढाउने बताइएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानासहितको टोलीले वागमती प्रदेश सरकारसँग गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको अधुरो कार्य अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गरेको छ ।

वागमती प्रदेश सरकार तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय हेटौडाँमा मंगलबार मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल, सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामासहितको टोलीसँग छलफल गरेको हो । भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४, समग्र भरतपुरको विकासका बारेमा छलफल गर्न महानगर प्रमुख दाहालको नेतृत्वको टोली हेटौडा पुगेको हो ।

धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनद्वारा जनस्तरबाट निर्माण सुरु गरिएको रंगशाला आर्थिक अभाव देखाउँदै निर्माणकै क्रममा अलपत्र परेको थियो । सहयोगी दाताहरूले कबोल गरेको रकम नदिएको भन्दै फाउण्डेसनले रंगशाला निर्माणबाट हात झिकेकेको भए पनि फाउण्डेसनमाथि आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

रंगशाला निर्माणकै क्रममा सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ ले फिल्म निर्माण गरेको र सो फिल्म निर्माणका लागि रंगशालाको रकम हिनामिना गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

फाउण्डेसनले अहिलेसम्म पारदर्शी हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न सकेको छैन भने बागमती प्रदेश सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार फाउण्डेसनले लगाएको ऋण तिर्ने बारे अन्योल कायमै छ ।