अधिवक्ता टंकराज बस्याल

आजको बालबालिका नै मुलुकको भोलीको भविष्यका नीति निर्माता हुन्छन बालबालिका राष्ट्रका कर्णधार हुन भन्ने कुरा सबैलाइ जानकारी भएको विषय हो तथापि  बालबालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण र उनीहरुको लागि गरिन क्रियकलपामा हाम्रो भूमिका को बारेमा सबै जना सचेत नभएकोले बालबालिकाको मुद्धालाई अझै मुलधारमा ल्याउन नसिकिएको कुरा प्रष्ट छ। बालबालिका भन्ने वित्तिकै हामीले साना साना नानी बाबुहरु भनेर बुझेका हुन्छौ। को हो बालबालिका? कानूनले बालबालिका भनेको को हो? भनेर यसी परिभाषित गरेको छ। बालबालिका भन्नाले बालबालिका सम्बन्धी कानूनले पहिले नै नाबालक हुन्छ भनि तोकेकोमा वाहेक १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका प्रत्येक मानव जाति सम्झनु पर्छ भनि परिभाषित गरेको छ।बाल अधिकार महासन्धि (१९८९) बालक भन्नाले १६ वर्ष उमेर पुरा नगरेको बालबालिका सम्झनु पर्छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन,२०४८, बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६ नाबालिग भन्नाले १६ वर्षको उमेर पुगेको तर १८ वर्षको उमेर पुरा नगरेको ब्यक्ति सम्झनु पर्छ  र बालिग भन्नाले १८ वर्ष उमेर पुगेको ब्यक्ति सम्झनु पर्छ। श्रम ऐन, २०४८ संयूक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९९८ लाई सेप्टेम्बर १४ १९९० मा अनुमोदन गरि नेपालले बालबालिाको विकास, बाल अधिकारको संरक्षण र बालसहभागिता जस्ता विषयमा आफनो अन्तर्राट्रिय प्रतिवद्धता प्रकट गरेको छ। ईतिहासलाई हेर्दा हाम्रो देशमा बालबालिका सम्बन्धि विभिन्न कानून नितिहरु बनेकाछन। विषेश गरी बालबालिक साम्बन्धि कानूनहरु तीन प्रकारका रहेका छन (१) बालबालिकाको मौलीक अधिकारसंग प्रत्यक्षरुपले सम्बन्धित संवैधानिक कानुनहरु जस्तै नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ ले गरेको बालबालिका हक समम्बन्धि हक(२) बालबालिकाको अधिकारसंग प्रत्यक्षरुपले सम्बन्धित विधायिकी कानूनहरु जस्तैः- बालबालिका सम्बन्धि ऐन 2075 बालबालिका समेतलाई असर पार्ने बालबालिका संग सम्बन्धित संवैधानिक र विधायिकी कानुनहरु जस्तैः नेपलाको संविधान २०७२ को मा भएको व्यबस्था। नेपालमा विभिन्न संविधानमा बालबालिकाहरु सम्बन्धी थुप्रै प्रयास हरु भएका छन।जस अन्तरगत नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ ले प्रत्यक्ष बालबालिकाको लागि सम्बोधन नगरे पनि शिक्षासंग सम्बन्धित अधिकारहरु प्रदान गरेको थियो।नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ ले उदघोष गरेका व्यवस्थाहरु बालअधिकारको संरक्षणका क्षेत्रमा थिए । धारा ५ खण्ड (ङ) मजदुर, स्त्री पुरुषको स्वास्थय र बाल तथा केटाकेटीहरुको कलिलो उमेरको दुरुपयोग हुन नदिने र नागरिहरुलाई आर्थिक परिपस्थितिले निजहरुको उमेर वा बलाकलाई नसुहाउने रोजगार गर्न बाध्य गर्न नदिने। नेपल अधिराज्यको संविधान २०१५ ले नेपालको संवैधानिक ईतिहासमा सबै भन्दा रुखो संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ नै थियो। यसमा बालबालिकाको सम्बन्धमा बेग्लै केहि उल्लेख गरेको पाइदैन।नेपालको संविधान २०१९ को यस संविधानमा धारा १७(२)(च)ले बालक वा स्वास्नी मानिसको हितको संरक्षण गर्नको लागि मौलिक हकमा समेत बन्देज लगाउन सक्ने गरी राज्यले कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले यो संविधानले बालबालिकाको केहि व्यस्था गरेको थियो धारा ८ र ९ धारा ११ मा बालबालिकाको नागरिक्ता र नाबालकको हितको रक्ष्यार्थ सकरात्मक विभेद गर्न सकिने व्यववस्था गरेको थियो।नेपालको अन्तरिम संधिान २०६३ यो संविधानले बालबालिकाको लागि थुप्रै व्वस्थाहरु गरेको छ । धारा १३ (३)  धारा १६ धारा १७ धारा २० धारा २९ र बालबालिकाको हक सम्बन्धि धारा २२ छुटै व्यवस्था गरेको थियो। नेपालको संविधान २०७२ मा यो संविधानले पनि बालबालिकाको हकलाई अरु हक संग जोडिएता पनि मौलिक हकको अन्र्तगत धारा ३९ छुटै व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहितको नामाकरण, उचित स्याहार सुसार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा संर्वागिण विकासको हक। प्रारम्भिक बालविकास ,जोखिम पूर्णकाममा लगाउन नपाईने , बाल विवाह, बालबालिकालाई गैर कानूनी ओसार पसार गर्न नपाईने , प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकुल न्यायको हक। असाहय, अनाथ,अपांगता भएका द्धण्द्धपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुलाई राज्यकोष बाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक जस्ता थुप्रै बालबालिका को हक सम्बन्धि देशको मूल कानुनमा नै व्यवस्था भएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ मा बालबालिकाको हक धारा ११ को उपधारा ४ बमोजिम नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ।

धारा ३९ बालबालिकाको हक

१. प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ।

२. प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन, पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तीत्व विकासको हक हुनेछ।

३. प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ।

४. कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी व यस्तै अन्य जोखिमपुर्ण काममा लगाउन पाईने छैन।

५. कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाईने छैन।

६. कुनैपनी बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनी माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारले शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाईने छैन।

७. कुनै पनी बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाईने छैन।

८. प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकुल न्यायको हक हुनेछ।

९. असाहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्धन्दपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ।

१०. उपधारा (४), (५), (६) र (७) विपरीतका कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ती पाउने हक हुनेछ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ (प्रचलित ऐनमा भएको व्यबस्था)

३.    बाँच्न पाउने अधिकारः (१) प्रत्येक बालबालिकालाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हुनेछ।

(२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार र बालबालिकाको विकासको लागि बालबालिका माथि हुन सक्ने दुर्घटनाको रोकथाम, जोखिमको न्यूनीकरण लगायतका प्रतिरोधात्मक र सुरक्षा सेवाका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नेछन्।

४.    नाम, राष्ट्रियता र पहिचानको अधिकारः (१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ।

(२) बालबालिका जन्मेपछि निजको बाबु वा आमाले बालबालिकाको नाम राखी प्रचलित कानून बमोजिम जन्म दर्ता गर्नु पर्नेछ।

(३) जबरजस्ती करणी वा प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुने हाडनाता करणीबाट जन्मिएका बालबालिकाको आमाले चाहेमा आमाको नाम मात्र उल्लेख गरी जन्मदर्ता गरिदिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम नाम राख्दा बाबु वा आमा तत्काल उपलब्ध नभएमा वा उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावना नरहेमा त्यस्ता बालबालिकाले आफूलाई हेरचाह गर्ने निजका परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले राखे बमोजिमको नाम पाउनेछ।

(५) प्रत्येक बालबालिकाले जन्मेपछि निजको बाबु आमाको सहमतिबाट राखिएको थर वा त्यस्तो सहमति हुन नसकेमा निजको बाबुको थर आफ्नो नाम पछाडि प्रयोग गर्न पाउनेछ।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिकाले चाहेमा आफ्नो बाबु वा आमा वा दुवैको थर प्रयोग गर्न पाउनेछ।

(७) पितृत्वको ठेगान नलागेका बालबालिकाले आफ्नो नाम पछाडि आमाको थर प्रयोग गर्न पाउने।

(८) कुनै बालबालिकाको थरको सम्बन्धमा विवाद उठेमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक निजले बाबुको थर प्रयोग गरेको मानिनेछ।

(९) बाबु र आमा दुवैको ठेगान नलागेका बालबालिकाले संरक्षकद्वारा दिइएको थर आफ्नो नाम पछाडि प्रयोग गर्न पाउनेछ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिम संरक्षकले नाम थर राखि दिँदा बालकल्याण अधिकारीलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।

(११) कुनै औपचारिक कानूनी काम कारबाही वा लिखतमा कानून बमोजिम बाबु, आमा तथा बाजे, बजैको नाम उल्लेख गर्नु पर्ने भएमा त्यस्ता बालबालिकाको बाबु पत्ता नलागेको अवस्थामा निजले आमा र आमाको बाबु, आमाको नाम उल्लेख गर्न सक्नेछ र आमाको पनि नाम पत्ता नलागेको भए सोही व्यहोरा उल्लेख गरे पुग्नेछ।

(१२) आमा, बाबु वा संरक्षकले अनुचित लाभ लिने मनसायले बालबालिकाको पहिचान लुकाउने गरी नाम थर परिवर्तन गर्न हुँदैन।

५.    भेदभाव विरूद्धको अधिकार: (१) कुनै पनि बालबालिकालाई निज, निजको परिवार वा संरक्षकको धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा, संस्कृति, वैचारिक आस्था, शारीरिक वा मानसिक अवस्था, अपाङ्गता, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक हैसियत, पेशा, स्वास्थ्य स्थिति, आर्थिक वा सामाजिक स्थिति, भौगोलिक क्षेत्र वा अन्य यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन।

(२) कसैले पनि बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षा वा स्वास्थ्योपचारमा छोरा छोरी, छोरा, छोरा वा छोरी, छोरी वा अघिल्लो पति वा पत्नी वा पछिल्लो पति वा पत्नीबाट जन्मेको छोराछोरीका बीच कुनै भेदभाव गर्नु हुँदैन।

(३) कसैले पनि आफ्नो छोरा छोरी र धर्मपुत्र धर्मपुत्री वा आफ्नो संरक्षणमा रहेका बालबालिका बीच कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन।

(४) कुनै महिला र पुरूषको वैवाहिक सम्बन्ध कायम हुनु अघि र वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएपछि निजहरूबाट जन्मेका बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षा वा स्वास्थ्योपचारमा कुनै भेदभाव गर्नु हुँदैन।

६.    बाबु आमासँग बस्ने र भेटघाट गर्ने अधिकार: (१) कुनै पनि बालबालिकालाई निजको इच्छा विपरीत बाबु वा आमाबाट भिन्न वा अलग गर्नु हुँदैन।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि आवश्यक भएमा बाल अदालतले कुनै बालबालिकालाई बाबु वा आमाबाट अलग गरी कुनै संरक्षकको जिम्मामा रहने आदेश दिन सक्नेछ।

तर त्यसरी आदेश दिनु अघि सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौकाबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन।

(३) बालबालिकाको अहित हुने भनी बाल अदालतले रोक लगाएको अवस्थामा बाहेक बाबु वा आमा वा दुवैसँग भिन्न वा अलग बसेको बालबालिकालाई बाबु आमासँग व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम राख्न वा नियमित रूपमा प्रत्यक्ष सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने अधिकार हुनेछ।

(४) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने बालबालिकालाई आफ्नो जन्मदिने बाबु आमासँग भेटघाट, सम्पर्क तथा पत्राचार गर्न दिनु पर्नेछ।

(५) वैकल्पिक हेरचाह गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो हेरचाह वा संरक्षणमा रहेका बालबालिकालाई निजको जन्म दिने बाबुआमा वा परिवारसँग भेटघाट गर्न दिनु पर्नेछ।

७.    संरक्षणको अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकबाट उचित हेरचाह, संरक्षण, पालनपोषण र माया प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।

(२) बालबालिकाको हेरचाह, संरक्षण तथा पालनपोषण गर्ने सम्बन्धमा बाबुआमाको समान दायित्व हुनेछ। बाबुआमाको सम्बन्ध विच्छेद भएको वा अन्य कुनै कारणले अलग बसेको अवस्थामा बालबालिकाको पालनपोषणको खर्च आर्थिक क्षमता अनुसार बाबुआमा दुवैले व्यहोर्नु पर्नेछ।

(३) कुनै पनि बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले आफ्नो छोराछोरी वा संरक्षकत्वमा रहेका बालबालिकालाई बेवारिस छोड्न वा त्याग्न पाउने छैन।

(४) अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित, जोखिममा परेका वा सडकमा बस्ने बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यको लागि राज्यबाट तोकिए बमोजिम विशेष संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ।

(५) प्रत्येक बालबालिकालाई निजको बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षक, शिक्षक तथा अन्य व्यक्तिबाट हुने हरेक किसिमका शारीरिक वा मानसिक हिंसा र यातना, हेला, अमानवीय व्यवहार, लैङ्गिक वा छुवाछूतजन्य दुर्व्यवहार, यौनजन्य दुर्व्यवहार र शोषण विरूद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।

(६) प्रत्येक बालबालिकालाई आर्थिक शोषण हुनबाट संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ र बालबालिकालाई हानि हुने वा तिनीहरूको शिक्षामा बाधा अड्चन पुग्ने वा स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक विकासमा हानि पुग्ने कुनै पनि कामबाट संरक्षित हुन पाउने अधिकार हुनेछ।

(७) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन।

(८) कसैले पनि सशस्त्र द्वन्द्व वा जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा कुनै पनि बहानामा बालबालिकाको हितको लागि प्रयोग हुने विद्यालय लगायतका स्थान, सेवा वा सुविधामा आक्रमण वा सोको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन।

(९) चौध वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीको रुपमा राख्नु हुँदैन।

(१०) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बालबालिकाको संरक्षणको लागि आवश्यक उपायहरूको अवलम्बन गर्न तथा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछन्।

८.    सहभागिताको अधिकार: आफ्नो धारणा बनाउन सक्षम भएका बालबालिकालाई आफूलाई असर पार्ने विषयमा परिवार, समुदाय, विद्यालय वा अन्य सार्वजनिक निकाय वा संस्था लगायतबाट गरिने निर्णयमा सहभागी हुने अधिकार हुनेछ।

९.    अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रचलित कानून बमोजिम स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार हुनेछ।

(२) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आफ्नो हक, हित र सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हुनेछ।

१०.  संस्था खोल्ने र शान्तिपूर्वक भेला हुने अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनको लागि बाल क्लब वा संस्था खोल्ने वा शान्तिपूर्वक भेला हुने अधिकार हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बाल क्लब वा संस्था खोल्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

११.  गोपनीयताको अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई निजको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयमा गोपनीयताको अधिकार हुनेछ।

(२) कसैले पनि बालबालिकाको चरित्रमा आघात पार्ने वा निजलाई लाज, ग्लानी वा अपहेलना हुने किसिमको निजको व्यक्तिगत सूचना, विवरण, फोटो, भिडियोको सिर्जना, सूचना सङ्कलन, प्रकाशन, मुद्रण, प्रदर्शन, बिक्री वितरण वा कुनै पनि माध्यमबाट प्रवाह गर्न वा गराउन हुँदैन।

(३) बाल अदालत, प्रहरी कार्यालय, संरक्षक, अभिभावक वा अन्य निकायबाट कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका वा पीडित बालबालिकाको नाम थर, ठेगाना, उमेर, लिङ्ग, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, कसूर तथा त्यस सम्बन्धमा कुनै कारबाही भएको भए सो लगायत बालबालिकाको पहिचान खुल्ने विवरण गोप्य राख्नु पर्नेछ। यसरी गोप्य राखिएको बालबालिकाको विवरण कानून बमोजिम बाहेक अन्यत्र प्रयोग गरिनु हुँदैन।

तर कुनै अध्ययन वा शोध कार्यका लागि प्रकाशित गर्नु परेमा बालबालिका र निजको परिवारको नाम, थर, ठेगाना तथा अन्य पहिचान नखुल्ने गरी उमेर वा लिङ्ग मात्र उल्लेख गरी प्रकाशन गर्न सकिनेछ।

१२.  अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विशेष अधिकार: (१) अपाङ्गता भएका बालबलिकालाई तोकिए बमोजिम विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ।

(२) अपाङ्गता भएका प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो मान प्रतिष्ठा सुनिश्चित गर्ने, आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्ने, समाजमा सक्रियरूपले सहभागी हुने तथा सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार हुनेछ।

(३) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विशेष हेरचाह पाउने र समाजमा घुलमिल हुन तथा आफ्नो व्यक्तिगत विकासको लागि शिक्षा, तालीम, स्वास्थ्य स्याहार सेवा, पुनर्स्थापना सेवा, रोजगारीको तयारी तथा मनोरञ्‍जनका अवसर प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।

(४) अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सार्वजनिक सेवा, सुविधामा समान पहुँच र उपभोगको अधिकार हुनेछ।

१३.  पोषण तथा स्वास्थ्यको अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई उचित पोषण, सफा खानेपानी तथा दुई वर्षसम्मका बालबालिकालाई स्तनपानको समेत अधिकार हुनेछ।

(२) गर्भवती महिला र बालबालिकालाई रोगबाट बच्न आवश्यक खोपहरू लिन पाउने र राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउने, उमेर र परिपक्वता अनुसार शरीर, प्रजनन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी पाउने अधिकार हुनेछ।

(३) प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।

१४. खेलकुद, मनोरञ्‍जन तथा साँस्कृतिक अधिकार: (१) प्रत्येक बालबालिकालाई निजको उमेर र रूची अनुसारको खेल खेल्ने र खेलकुदमा सहभागी हुने अधिकार हुनेछ।

(२) प्रत्येक विद्यालयले पठन पाठन बाहेकको समयमा बालबालिकालाई खेलकुदमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक उपयुक्त खेलकुद स्थल र खेलकुद सामग्रीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(३) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो उमेर, रूची र आवश्यकता अनुसार बालमैत्री मनोरञ्‍जन गर्ने अधिकार हुनेछ।

(४) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो हित प्रतिकूल नहुने गरी आफ्नो धर्म, संस्कृति, चलन, रीतिरिवाज र आस्था अनुरूप सांस्कृतिक क्रियाकलापमा भाग लिने अधिकार हुनेछ।

१५.  शिक्षाको अधिकार: (१) छ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई आफ्नो उमेर र विकासको स्तर अनुसार उपयुक्त ढङ्‍गले सिक्न पाउने तथा प्रारम्भिक बाल विकासको अधिकार हुनेछ।

(२) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रचलित कानून बमोजिम आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा बालमैत्री वातावरणमा पाउने अधिकार हुनेछ।

(३) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो विशेष शारीरिक तथा मानसिक अवस्था अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम उपयुक्त अध्ययन सामग्री तथा शिक्षण विधि मार्फत् शिक्षा पाउने अधिकार हुनेछ।

(४) दलित बालबालिकालाई प्रचलित कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहितको निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार हुनेछ। भन्ने अधिकार रहेको पाईन्छ। कानुनत नेपालमा वालवालिका सम्बन्धी थुप्रै कानुनहरु बनेको भएता पनि सोको कार्यान्वयमा केही कानुनी तथा व्यवहारीक जटिलता भएका कारण नेपालमा वालवालिकाले राज्यद्दारा निर्मित कानुनी अधिकारबाट बन्चित हुनुपरेको समेत पाईन्छ ।