नारायण शर्मा, नवलपुर । कावासोती नगरपालिकाका मेयर विष्णुप्रसाद भुसालले नेकपा एमाले नगर अध्यक्षलाई राजनैतिक सल्लाहकार नियुक्ती गरेर अधिकृत सरहको तलब र सेवा सुबिधा दिदै आएका छन ।

मेयर विष्णु प्रसाद भुसालले एमाले कावासोतीका नगर समितिका हालका अध्यक्ष रामकृष्ण ढुंगानालाई गत असारमा सल्लाहकार नियुक्त  गरेर मासिक ४३ हजार ६ सय तलब दिएका छन । कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर १७ निवासी ढुंगानालाई राजनैतिक सल्लाहकार भनेर नियुक्ती दिईएको नगरपालिकाले जनायो ।

नगरपालिकाले सोमवार उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार ढुंगानाले आफनो बैक खाता रहेको एनआइसि एशिया बैंकवाट गत असारको तलब बुझिसकेका छन । अन्य सेवा सुबिधा अधिकृत सरहको दिने गरि नियुक्त गरिएको नगरपालिकाले बतायो । ढुंगाना एमाले जिल्ला जिल्ला तहका नेता र कावासोती नगर कमीटीका अध्यक्ष हुन । नगरपालिकावाट सेवा सुबिधा लिने ढुंगाना पार्टी काममा बढि देखिने गरेको एमाले नेताहरु नै बताउँछन ।

यस अघि कावासोती नगरपालिकाको कानूनी सल्लाहकार रहिसकेका अधिवक्ता भुपेन्द्र खनाल त्यसरी राजनैतिक दलको अहिले कै कार्यकारी पदमा बसेका ब्यक्तिलाई आर्थिक सुबिधा दिएर सल्लाहकारमा राख्न नमिल्ने बताउँछन । गण्डकी प्रदेश अन्तरगतका स्थानिय तहमा त्यसरी सल्लाहकार राख्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको उनले बताए ।

कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुपेन्द्र पाण्डेयले ढुंगानालाई गत असारमा नियुक्त गरिएको स्विकार गरे । राजनैतिक सल्लाहकार राख्ने कानूनी व्यवस्था त छैन तर राखिएको छ पाण्डेय भन्छन ऐनमा नभएको व्यवस्था विपरीत किन नियुक्ती गरियो भन्ने बारेमा आफुले केहि बताउन नसक्ने पाण्डेयको भनाई छ ।

नगरपालिका र गाउँपालिका संचालनको कार्यबिधि र ऐन प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरेअनुसार हुने ब्यबस्था छ । गण्डकी प्रदेशमा पालिकाहरुले राजनैतिक सल्लाहकार र कानूनी सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था गरेको छैन । पालिका प्रमुखले स्वकिय सचिव नियुक्ति गरेर सेवा सुबिधा दिने व्यवस्था गरेको छ । गण्डकीमा अधिकांस  पालिका प्रमुखले खरिदार सरह सेवा सुबिधा दिने गरि स्वकिय सचिव राखेका छन ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका कानून तथा संवैधानिक महाशाखा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव शम्भुराज रेग्मी गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बाहेक अन्यले सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था नरहेको टेलिफोनमा जानकारी दिए । ‘प्रदेशका मन्त्रीहरुले पनि सल्लाहकार राख्न पाउनु हुन्न । पालिका प्रमुखले पाउने कुरै भएन । स्थानिय सरकारले त्यसरी सल्लाहकार राख्ने ब्यबस्था नै छैन’ । उनले भने ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रवाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुले बहुमतको आडमा पेलेर आफुहरुको वडामा आवश्यकता अनुसारको बजेट समेत नदिने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन । नगरपालिको बजेट बांडफाड र दैनिक प्रशासन संचालनमा समेत एमाले पार्टीको ठाडो हस्पक्षेत हुने गरेको भन्दै त्यहाँ आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समेत गुनासो गर्दै आएका छन । यहा आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोहि पनि टिक्दैनन एक पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने नगरपालिका एमालेको पार्टी कार्यालय जस्तो छ । त्यहाँ काम गर्ने सकिन्न उनले भने । नगरपालिका गठन भएएता कावासोती नगरपालिकामा १२ जना प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत फेरीइसकेका छन ।

नगरपालिकामा एमाले पार्टीको सोझै हस्तक्षेप भएका कारण नयाँ आउने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टिक्न नसकेको स्वयं अधिकृतहरुलै नै बताउने गरेका छन । नगरपालिकामा नयाँ कर्मचारी राख्दा समेत एमाले पार्टीको भर्ति केन्द्र बनाइएको गुनासो बढदो छ ।

नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सूचनामा करार सेवाका कर्मचारी नियुक्ती गरेर माशिक २४ लाख ९१ हजार तलब नगरपालिकाले ब्यहोर्ने गरि राखिएको उल्लेख छ । पूर्वी नवलपरासीको सदरमुकाम भएर पनि यहाँका ८ वटा पालिकामा सबै भन्दा पछाडि परेको नगरपालिका कावासोती हो । अन्य पालिकाको तुलनामा वार्षिक बजेट धेरै भएपनि सुसासन, बिकास र सामाजिक गतिबिधिको तथ्यांकमा कावासोती नगरपालिका पछाडि छ ।