सोही स्थानका खेमबहादुर सोमै मगरले १३ रोपनी जग्गासहितको घर, खेतबारी अनि घाँस–दाउरा गरेका दिन सम्झना आइरहने बताए । ‘एकै रातको पानीले जमिन भासिने र पहिरो जाने भएपछि गाउँपालिकाले उद्धार गर्दा ज्यान त बाँच्यो अब कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ता रहेको छ’, उनले भने ।

प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याउने विविध समस्याको उच्च जोखिममा पर्ने हुँदा पहाडी र नदीतटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई वर्षाको समयमा धेरै चिन्ताले सताउने गर्दछ । दुई वर्षदेखि अस्थायी टहरामा बस्दै आएका हुप्सेकोटका पहिरो प्रभावित भने सरकारले दिगो व्यवस्थापन गरिदिने प्रतिक्षामा छन् ।

विसं २०७८ असार २४ गते पहिरोले विस्थापित भएका घरपरिवारको यत्तिका समयसम्म पनि स्थायी बसोबासको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । पहिराका कारण पूर्णरूपमा विस्थापित भएपछि विद्यालय र सामुदायिक भवन हुँदै अहिले दुई कठ्ठाको सानो चौरभित्र १८ घरका बासिन्दा अटाइनअटाइ बसेका छन् । एकातिर दुर्गन्ध, अर्कातिर गाउँबासको चिन्ता, बालबालिकालाई हावापानी र सर्पको टोकाइबाट जोगाउनु चुनौतीमाथि चुनौतीको चांङ थोपरिएको यहाँका बासिन्दा वर्षात् र झरीमा झन् आत्तिने गरेका छन् ।

अहिले उनीहरू हुप्सेकोट–१ जुकेपानीको एउटा सानो चौरमा बस्दैआएका छन् । हुप्सेकोटले निर्माण गरिदिएको अस्थायी घरमा उनीहरू आश्रय लिइरहेका छन् । विस्थापित १८ घरपरिवारको दैनिकी अहिले ज्याला मजदुरी गरेर बितेको छ । ब्लक र टिन लगाइएको एक–एक कोठा र एउटा टेन्ट उनीहरूको बास काट्ने थलो भएको छ । बिहान–बेलुकाको छाक ज्याला मजदुरीकै भरमा काटे पनि यो बर्खा कसरी काट्ने चिन्ता उनीहरूमा छाएको छ । गत वर्ष पनि टेन्टकै भरमा खाली चौरमा जाडो काटेका उनीहरूलाई अहिले पनि टेन्ट सानो टहरो र खाली चौरमै काट्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यो झरीमा खासगरी सुत्केरी महिला र ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा समस्या हुने गरेको तिलबहादुर सोमै मगरले बताए । ‘सानो एउटा कोठाभित्र आठदेखि १०–१२ जनाको परिवार बस्नुपर्ने बाध्यताले अहिले पिरोलिरहेको छ’, उनले भने, ‘पहिरोपीडितको एउटै चाहना छ– कुनै एक ठाउँमा लगेर स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइ दिए हुन्थ्यो ।’

उनीहरु बस्दै आएको गाउँमा प्रतिघर एकदेखि तीन बिघा जमिन थियो । अहिले ती जमिन मात्र खोसिएन बस्ने बास पनि खोसिएको छ । अरुको जग्गामा शरण लिएर बस्नुपरेको छ । पहिरोपीडितको एउटै स्वर छ– पहिरोले विस्थापित भएपछि पुनः गाउँ फर्किएर जान सक्ने अवस्था छैन । विस्थापतिलाई अहिलेसम्म गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । तर स्थायी व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताईन ।रासस