सन्जय भट्टराई/कावासोती ।

गण्डकी प्रदेशको भारतसँग जोडिएको एक मात्र नाका पूर्वी नवलपरासीको त्रिवेणी छोटी भन्सारलाई मूल भन्सारका रूपमा स्तरोन्नति गरिएको भए पनि पूर्वाधारको अभावमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

विसं २०७६ फागुनमा नेपाल सरकारले छोटी भन्सारका रूपमा रहेको त्रिवेणीलाई मूल भन्सारका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको भए पनि त्रिवेणी भन्सारबाट नेपाल र भारततर्फ आयात र निर्यात हुन नसकेको हो । भारतीय सवारीलाई नेपाल प्रवेश गर्दा अनुमति दिने पुर्जीबाहेक अन्य काम नभएको त्रिवेणी सुचना अधिकारी गणेश कंडेलले बताए ।

मूल भन्सारका रूपमा स्तरोन्नति गरिएको भए पनि गत आ.वमा त्रिवेणी भन्सारबाट रु १ करोड ९ लाख मात्रै राजस्व संकलन हुन सकेको सुचना अधिकारी कंडेलले बताए । यो राजस्व भारतीय सवारीलाई नेपाल प्रवेश गर्दा अनुमतिका लागी जारी गरिने पूर्जीबाट मात्रै संकलन भएको कंडेल बताउछन । नेपाल तर्फको कार्यालयमा प्लान्ट क्वारेनटाईन स्थापना नहुदाँ कृषि जन्य सामाग्रीको आयात तथा निर्यात गर्न समस्या भएको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पटकपटक यस नाकालाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने र आयात–निर्यात पुनः सुरु गराउने भने पनि सञ्चालन नहुँदा यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी मर्कामा छन । त्रिवेणीपारि भारतको विहारमा वाल्मीकि नगर भन्सार कार्यालयलाई भारतले मूल भन्सार कार्यालयका रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि नेपालतर्फ पूर्वाधारको अभावमा भन्सार सञ्चालन हुन नसक्दा त्रिवेणी नाकाबाट आयात र निर्यात हुन नसकेको हो ।

नेपाल सरकारले त्रिवेणी नाकालाई मूल भन्सार नाका बनाउने नीतिगत निर्णय गरेको तीन वर्ष भइसक्दा पनि जग्गा अधिग्रहणको कामसमेत हुन नसक्दा भन्सार कार्यालय सञ्चालनले गति लिन नसकेको हो । त्रिवेणीकै पारिपट्टि भारतले गत वर्षको पुसदेखि सबै प्रकारका मालसामान ढुवानी गर्न सजिलो बनाए पनि नेपालतिर सुनसान छ ।

एघार जनाको दरबन्दी भएको त्रिवेणी भन्सार अहिले आठ जना कर्मचारीले मात्रै सञ्चालन गर्दै आएका छन् । भन्सार सञ्चालनका लागि कार्यालय, कर्मचारी आवास, गोदाम, यात्रु शाखा, गाडी पार्किङ, तौलकाँटा राख्ने स्थान, सुरक्षा निकायको कार्यालय, बैंकलगायत संरचना निर्माणका लागि जग्गा आवश्यक पर्ने भए पनि जग्गाको व्यवस्थापन नहुँदा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको सुचना अधिकारी कंडेलले बताए  ।

भन्सारका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन हुन नसक्दा पूर्वाधार निमार्णको काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्सार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले बताए । गण्डक सम्झौताअनुसार गण्डक ब्यारेज आसपासको जग्गा नेपालले सहजै उपभोग गर्न पाउँदैन । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नै पहल गर्नुपर्ने र अन्य सार्वजनिक जग्गा नभएकाले जग्गा व्यवस्थापनमा समस्या भएको खड्काले बताए । जग्गाको व्यवस्थापन हुनासाथ पूर्वाधार बनाउने गरी योजना बनाइएको उनको भनाइ थियो ।