सन्जय भट्टराई/कावासोती ।

गत असार २ गते नवलपुरका ८ वटा स्थानियतहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको बैठकले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने नवलपुरका भुभागहरु हटाउनका लागी सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरे सँगै मध्यवर्ती क्षेत्रबाट नवलपुरका भुभाग हटाउनु पर्ने विषय संस्थागत रुपमै अगाडी बढेको छ । त्यो भन्दा अगाडी मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने गैडाकोट नगरपालिकाको नगरपालिकाको भुभाग हटाउन भन्दै स्थानीयले विरोध प्रर्दशन र हस्ताक्षर संकलन गरे पछि गैडाकोट नगरपालिकको कार्यपालिकाको बैठकले नगर उपप्रमुख शान्ति कोईरालाको संयोजक्तवमा ५ सदस्यीय कार्यदलनै गठन गरेको थियो ।

तीन तहका सरकार मध्ये जनता सँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको स्थानिय तहको सरकार र तीनका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले संयुक्त रुपमा निर्णय गरे पछि नवलपुरमा मध्यवर्ती क्षेत्रका विषयमा जनस्तरमा समेत विभिन्न खाले टिका टिप्पणी हुन सुरु गरेको हो ।

वि.स २०५२ सालमा मन्त्री परिषदको निर्णय पछि सुरु भएको मध्यवर्ती क्षेत्रले स्थानियलाई राहत भन्दा आहात दिएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रम देखि संरक्षण सँग जोडिएका हरेका मन्चहरुमा यस्को विकल्प खोज्नु पर्ने धारणाहरु व्यक्त हुन लागेका हुन । केहि दिन पहिला मकवानपुरबाट निर्वाचित प्रतिनिधी सभा सदस्य महेश बर्ताैलाले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण स्थानियलाई निकै सास्ती भएको भन्दै प्रतिनिध सभाको बैठकमै मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज हुनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।

मध्यवर्ती क्षेत्रमा किसानले लगाएका बाली वन्यजन्तुले विनाश गर्नु, वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने समस्या छँदै छ । यो सँगै मध्यवर्तीका बासिन्दाले यस क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय गर्नु परे अनुमति लिन चितवनको कसरास्थित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

राजमार्गदेखि नजिकैको र उद्योग स्थापनाका दृष्टिले सहज भएका सबैजसो क्षेत्रमा मध्यवर्तीका कारण उद्योगीले उद्योग स्थापना गर्न चाहदैन्न । यस क्षेत्रमा जुनसुकै उद्योग स्थापना गर्नका लागि अनुमति लिन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरा पुग्नुपर्छ । यहाँ कसैले उद्योग खोल्ल चाह्यो भने घरेलु कार्यालय मात्रै गएर हुँदैन, वडाको सिफारिस बोकेर चितवनको कसरा धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।जिल्लाको राजमार्गसँगै जोडिएका गैँडाकोट, देवचुली, कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिका साथै विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको धेरैजसो क्षेत्र मध्यवर्तीको सीमाभित्र पर्दछन् ।

त्यो बाहेक नवलपुरको दक्षिण क्षेत्रका खेतहरुमा एक वर्षमा तीन खेती हुने गरेको भए पनि बालीनालीमा वन्यजन्तुले क्षती पु¥याउदा मध्यवर्ती प्रति स्थानियहरुको आक्रोस बढदो छ । गैंडा लगाएतका वन्यजन्तुका कारणले खेतिबाली नष्ट भए पनि समयमै क्षतिपूर्ति नपाउने र पाईहाले पनि उचित क्षतिपूर्ति नपाउदा मध्यवर्तीको औचित्य माथी नै स्थानियहरुले प्रश्न उठाउन सुरु गरेका हुन ।

स्थानीय मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको सिफारिसमा निकुञ्जले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भए पनि झन्झटिलो प्रक्रिया र उचित क्षतिपूर्ति नपाउने मात्रै होईन मध्यर्वी क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ का विभिन्न व्यवस्थाका कारण मध्यवर्ती प्रति जनताको धारणा परिर्वतन हुदैगएको हो ।

तीनै तहका सरकारबाट विनियोजिीत बजेटबाट सुरु हुन लागेका विकास निर्माणका योजनाहरुले निकुञ्ज ऐन र त्यसैका आधारमा बनार्ईएको मध्यर्वी क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२कौ कारणले गति लिन सकेका छैनन । गण्डकी सरकारको लाईफ लाईनको रुपमा रहेको त्रिवेणी कोरेला मार्गको दुम्किबास त्रिवेणी खण्डको करीब ७ किलोमिटर सडकले निकुञ्ज ऐनकै कारणले गति लिन सकेको छैन । विकास निर्माणका सबै साना ठुला योजनाहरु निकुञ्ज र मध्यर्वीकै कारण प्रभावित हुदाँ जनस्तरैबाट मध्यवर्ती खारेजीको माग उठन सुरु गरेको हो ।

विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यस्को मध्यवर्ती क्षेत्र अहिले सम्म स्थानियकै कारणले नै जोगिदै आएको हुदाँ निकुञ्ज ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली संसोधन गरेर अगाडी नबढे आगामी दिनमा मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजीको मुद्धा झनै पेचिलो बन्ने संरक्षणकर्मी विष्णु अधिकारी बताउनु हुन्छ । “स्थानिय जनताकै कारण जोगिएको निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रकै कारण स्थानियनै मर्कामा परे पछि मध्यवर्ती खारेजीको मुद्धा उठनु स्वाभाविक हो”, अधिकारीले भन्नु भयो ।

मध्यवर्ती क्षेत्र जोगाउन पुरानो ऐन र नियमावली संसोधन गरेर स्थानीय मैत्री बनाउनु अहिलेको एक मात्र विकल्प रहेकाले यसका लागी निकुञ्जले तीनै तहका सरकार सँग समन्वय गर्न जरुरी भएको अधिकारी बताउनु हुन्छ ।“विशेष गरेर स्थानिय तह र प्रदेश सँग निकुञ्जले समन्वय गर्नु जरुरी छ, कतिपय महत्वपूर्ण विकासका योजना र जनताका दैनिकी निकुञ्ज ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीका कारण प्रभावित भएका छन, यस्को संसोधन जरुरी छ”,उहाँले भन्नु भयो ।

नवलपुरमा मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजीको मुद्धा उठेको र यसलाई आफुहरुले गम्भीरता पूर्वक लिएको बताउदै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत दिल प्रजा पुनले निकुञ्ज र जनता बीच समन्वयकारी भुमिका लागी बनाईएको मध्यवर्तीको खारेजीले संरक्षणको क्षेत्रमा चुनौती मात्रै हाईन यसले स्थानिय र निुकुञ्ज बीच थप द्वन्द बढाउने बताउनु हुन्छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजी नभएर यो सँग सम्बन्धित २०५२ सालमा बनाईएको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीलाई संसोधन गरेर अगाडी बढने विषयमा निकुञ्न विभाग, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले अध्ययन सुरु गरेको पुन बताउनु हुन्छ । “कतिपय विकास निर्माण र स्थानियको दैनिकी सँग जोडिएका कुरालाई नियमावलीले अप्ठयारो बनाएको भए स्थानिय तह सँग समन्वय गरेर नियमावली संसोधन गरी अगाडी बढन सकिन्छ, त्यसका लागी विभाग र निुकुञ्ज तयार छ”, पुनले भन्नु भयो, “यसो हेर्दा मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजीको मुद्धाले सबैलाई तानेको होला, हामीले यसको खारेजी पछि आउने चुनौती र समस्यालाई पनि नजिकबाट देखेका र्छौ, खारेजीले समाधान होईन झनै समस्या थप्छ ।”

नदि जन्य पदार्थको करको विषय, मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र खोल्ने उद्योगको अनुमती र करको विषय तथा वन्य जन्तुका कारण हुने मानव, चौपाया र बालीनालीमा हुने क्षतीको क्षतीपूर्तीको विषयमा ऐन नियमकै कारण स्थानिय तह र निकुञ्न बीच समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर संरक्षणमा मात्रै होईन स्थानिय जनताको दैनिक जीवन शैलिमा समेत परेको छ । त्यसैले अहिले देखिएको निुकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र स्थानिय बीचको द्वन्दलाई साम्य पार्न निकुञ्ज ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्र नियमावली संसोधननै एक मात्र विकल्प हुन सक्ने संरक्षणकर्मीहरु बताउछन ।