पोखरा । गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट चालु वर्षमा कार्यान्वयन गरेको भन्दा २ अर्ब ४८ करोड कम हो । अघिल्लो वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार आगामी वर्ष ३६ अर्ब ७ करोडको बजेट आउनुपर्ने हो । संघ सरकारले पठाउने अनुदान र आन्तरिक आम्दानी समेत कम उठेका कारण आगामी वर्षको बजेटको आकार खुम्चिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि आर्थिक समस्या विस्तारै सुधारोन्मुख हुँदै गएको सरकारी प्रक्षेपण छ ।

आगामी वर्ष चालुतर्फ १२ अर्ब ७३ करोड, पुँजीगत तर्फ २० अर्ब १९ करोड तथा वित्तीय व्यवस्थामा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । प्रदेशको अधिकांश बजेट संघ सरकारको अनुदानमा निर्भर छ । संघले वित्तीय समानीकरणमा ७ अर्ब ६२ करोड, राजश्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ५ करोड, रोयल्टी बाँडफाँटमा ४० करोड, सशर्तमा ४ अर्ब ९४ करोड, समपुरकमा ८४ करोड र विशेषमा ७० करोड अनुदान पठाउने छ ।

५ अर्ब १६ करोड प्रदेशले आफै (आन्तरिक) आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आम्दानी थप गर्नका लागि पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा कर लगाउने भनिए पनि त्यति सहज छैन । चालु वर्षको मौज्दात ३ अर्ब रहने अनुमान छ भने बाँकी १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण लिने उल्लेख छ । आगामी वर्ष पनि सडक र भौतिक पूर्वाधारमा सरकारको जोड छ । भौतिकमा मात्रै १२ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ भने सामाजिक विकासमा ५ अर्ब ५ करोड, उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानीमा ५ अर्ब १ करोड, कृषिमा २ अर्ब २१ करोड बजेट छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १ अर्ब ६० करोड, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १ अर्ब १३ करोड र अर्थ मन्त्रालयमा १५ करोड मात्रै बजेट । आन्तरिक मामिला मन्त्रालय समेत गाभिएका कारण मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेट आकार बढेको हो ।

स्थानीय तहको अनुदान घट्यो

गण्डकी सरकारले चालु वर्षमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । आगामी वर्षमा भने उक्त रकम घट्ने भएको छ । २ अर्ब २८ करोड मात्रै वित्तीय हस्तान्तरण हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । वित्तीय समानीकरण शीर्षकमा ८५ वटै पालिकालाई १ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ भने समपुरकतर्फ ४९ करोड ४० लाख छुट्याइएको छ । सशर्त अनुदानमा २३ करोड ६५ लाख, विशेषमा १९ करोड २० लाख र स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा

सरकारले आगामी वर्षदेखि उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रणाली सुरु गर्न लागेको छ । यसका लागि ७ करोड ३० लाख विनियोजन भएको छ । यस्तै, बाँझो जमीन उपयोग गर्न बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा पशुपालन व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्ने गरी १ करोड ५२ लाख छुट्याइएको छ । सरकारले आगामी वर्षदेखि प्रविधिमैत्री स्मार्ट फर्म सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि ८ करोड ३० लाख विनियोजन भएको छ । आगामी वर्ष आलु र चैतेधानको कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी छ । शीत भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्न ४ करोड ८५ लाख तथा रैथाने बाली प्रबद्र्धन गर्न २ करोड र जग्गा चक्लाबन्दी गर्न करिव २ करोड विनियोजन गरिएको छ । संघ सरकारको समन्वयमा प्रदेशका ३४ पालिकामा काष्ठफल र शीतोष्ण खेती उत्पादन प्रबद्र्धनमा २४ करोड विनियोजन गरेको छ । कृषि र बाली विमालाई निशुल्क गर्ने र पशुमा आउन सक्ने महामारीजन्य रोगको रोकथाम गर्न १६ करोड ३५ लाख विनियोजन भएको छ ।

प्रदेशभर डायलायसिस सेवा विस्तार गर्न ६ करोड ८८ लाख विनियोजन गरेको छ भने क्यान्सर उपचारमा थप १ लाखका दरले सहयोग दिन २ करोड छुट्याएको छ । गर्भवती र सुत्केरीको आपतकालीन उद्धार गर्न एयर लिफ्टिङ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सहिद तथा बेपत्ता परिवार र अपांगता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा गर्न २ करोड, स्वास्थ्य स्वंयसेविकाको आत्मसम्मान कार्यक्रममा २ करोड, पूर्ण खोपयुक्त कार्यक्रमलाई ५ करोड राखिएको छ । मनाङ, मुस्ताङ, नलपुर र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको निर्माणाधीन भवन पूरा गर्न १३ करोड, औषधी खरिदका लागि १६ करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष १० वर्ष मुनि र ६० वर्ष माथिका नागरिकलाई ओपिडी र ल्याब निशुल्क गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

३० हजार धारा जोड्ने

गण्डकीले आगामी वर्ष ३० हजार नयाँ धारा जडान गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेशका सबै घर परिवारलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्‍याउन एक घर एक धारा कार्यक्रम मार्फत ३० हजार घरमा धारा जोडिने अर्थमन्त्री जीत प्रकाश आलेले बताए । ‘नेपाल सरकार, स्थानीय तह र उपभोक्तासँगको समन्वय र सहकार्यमा खानेपानी आयोजनाको कार्यान्वयन र दिगो सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको छु । २०८०/८१ को अन्तसम्ममा थप ३० हजार धारा जडान हुनेछ ,’ उनले भने । सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको निरन्तरता र नयाँ निर्माण हुने खानेपानी आयोजनाको लागि एकमुष्ट २ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष उज्यालो गण्डकी प्रदेश घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ । लघु जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न १ अर्ब ७५ करोड बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश भित्र सञ्चालित लिफ्टिङ खानेपानी र सिंचाई आयोजनामा शत प्रतिशत विद्युत महसुलमा अनुदान दिन ५ करोड बजेट छ । यो कार्यक्रम नयाँ सरकार बनेको पहिलो दिन नै घोषणा गरिएको हो ।

३ सय किमी सडक कालोपत्रे गरिने

आगामी वर्ष गण्डकीका थप ३ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने भएको छ । सबै सडक र पुल निर्माण गर्न ११ अर्ब १६ करोड विनियोजन भएको छ । यसबाट आगामी वर्ष सरकारले थप ३ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे र २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । शालिग्राम कोरिडोर र बुद्धसिंह मार्गको काम गर्न १९ करोड ५० लाख, सडक मर्मत सम्भारका लागि २१ करोड ७५ लाख, प्रदेश सभा भवन निर्माण गर्न ५ करोड, प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई ४ करोड ५० लाख, खेलकुद विकासका लागि ७ करोड ५५ लाख, भूक्षय न्यूनीकरण गर्न १६ करोड, मुख्यमन्त्री नवप्रबर्तन कार्यक्रम गर्न १२ करोड, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि गर्न १० करोड, गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि १३ करोड विन्यास गरिएको छ ।
प्रहरीको क्षमता विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा १५ करोड ७५ लाख, विपद कोषमा १० करोड, मनसुनजन्य र आगलागीजन्य विपद् पीडितको पुनस्र्थापनाका लागि ८ करोड छुट्याइएको छ । गण्डकीले होमस्टेलाई दिने अनुदानको मोडालिटी फेरेको छ । आगामी वर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा नमुना होमस्टे सञ्चालन गर्ने र पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा कोशेली घर निर्माण गर्न ४ करोड ६० लाख छुट्याएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसँगको समन्वयमा लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथ हुँदै कैलाश पर्वत जोड्ने मुक्तीमार्गको सम्भाब्यता अध्ययन र निर्माण सुरु गर्न १ करोड राखिएको छ । सरकारले घरेलु रक्सीको ब्राण्डिङ गर्ने कार्यक्रम बजेटमा पनि समावेश गरेको छ ।

सांसदले ७२ करोड बाँड्ने

गण्डकी प्रदेशका सांसदले बाँड्ने गरी ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ७२ करोड छुट्याइएको हो । चालु वर्षमा पनि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । सांसदले बजेट बाँड्ने परिपाटीको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला सोही आलोचित कार्यक्रमलाई गण्डकीले निरन्तरता दिएको हो । ३६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको यहाँ प्रत्येक क्षेत्रमा २ करोडका लागि विनियोजन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कार्यविधि तयार गर्ने र मापदण्ड बनाइने अर्थमन्त्री आलेले बताए ।

‘परम्परागत बजेट आयो’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले बजेट परम्परागत भएको टिप्पणी गरे । ‘बजेटमा गेम चेन्जर आयोजनाको कल्पना गरेका थियौं । उत्साह दिने खालको कार्यक्रम छैन,’ उनले भने, ‘बजेट भाषण सुनेर सत्तापक्षकै माननीयले २–४ वटा बुँदामा भन्दा ताली पिटेनन् । प्रतिपक्षी मात्रै होइन, यो बजेटबाट सत्तापक्षका साथीहरु पनि खुसी हुनुहुन्न । त्यसकारण यो बजेट परम्परागत नै छ ।’ राप्रपाका संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले भने बजेट वक्तव्य अनुसार कार्यान्वयन भए यो बजेट राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘इमान्दार भएर भन्नुपर्छ । मैले सोचेभन्दा राम्रो बजेट आयो । तर कार्यान्वयनमा भने हाम्रो आशंका छ । ल्याउँदा र बोल्दा कुराहरु राम्रो हुन्छ, कार्यान्वयन राम्रो हुँदैन,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनमा गयो भने यो बजेटमा खोट लगाउने बुँदा मैले भेटिनँ ।’

सत्तारुढ सांसद भोजराज अर्यालले हालसम्मकै प्रगतीशील बजेट अहिले आएको दाबी गरेका छन् । ‘यो कति समयसापेक्ष छ भन्ने कुरामा कमजोरी होला । तर गण्डकी प्रदेशले ल्याएका बजेट मध्ये यो नै सबैभन्दा बढी प्रगतिशील छ,’ उनी भन्छन्, ‘कृषि, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको छ । रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रममा फोकस भएको छ ।’

यो समाचार आदर्शसमाज दैनिकमा प्रकाश ढकालले लेखेका छ्न ।