कावासोती ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालयले रु ४१ लाख बढीका पुराना सवारीसाधन बिक्री गरेको छ । जाँचका क्रममा आवश्यक कागजपत्र अभावमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधन बिक्री गरी रु ४१ लाख ४३ हजार राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ ।

प्रहरी उपरीक्षक भूवनेश्वर तिवारीले कसुरजन्य सम्पत्ति नियन्त्रण र जफत गर्ने वा बिक्री गर्ने ऐनअनुसार बरामद सवारीसाधन बिक्री गरिएको बताए ।

“जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा सवारी जाँच गर्ने क्रममा बरामद भएका दुई वर्ष पुराना सवारीसाधन लिलाम बिक्री गरेका हौँ”, उनले भने, “पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आफ्नो सवारीसाधन लैजान आग्रह गर्दा पनि सवारीसाधनका धनी लिन नआएपछि दुई सय ६१ वटा स्कुटर तथा मोटरसाइकल र १० वटा गाडी बिक्री गरिएको हो ।” ऐनअनुसार प्रजिअको अध्यक्षतामा सरकारी वकिल, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख, अदालतका कर्मचारी गरी चार जनाको मूल्याङ्कन समिति गठन गरेर बरामद गरिएका सवारी साधन मूल्याङ्कन गरी बिक्री गरिएको प्रहरी उपरीक्षक तिवारीको भनाइ थियो ।

“हामीले चोरीका सवारीसाधनको विवरण बनायौँ, ती साधन बिक्री गर्नका लागि मूल्याङ्कन समिति बन्यो” उनले भने, “समितिसँग बैठक बस्यौँ, बैठकले प्राविधिकसहितको मूल्याङ्कन उपसमिति बनायो र सोहीअनुसार सवारीसाधनहरू बिक्री गर्न सहज भयो ।” उपसमितिले ३८ वटा गाडी चलाउन योग्य भएको प्रतिवेदन तयार पारेको पनि प्रहरी उपरीक्षक तिवारीले बताए । “ ती गाडीहरू सरकारी कार्यालयलाई दिन मिल्ने व्यवस्था रहेछ, ”, उनले भने, “त्यसका लागि हामीले सरकारलाई लेखेर पठाएका छौँ, सरकारबाट अनुमति भयो भने ती ३८ गाडी सरकारी कार्यालयलाई वितरण गरिदिन्छौँ ।”

प्रजिअको अध्यक्षतामा बनेको समितिले सबै सवारीसाधनको विवरणसहित सवारीधनीलाई दाबी विरोध गर्न आउने १५ दिने सूचना निकाल्दा आठ वटा बाइक तथा स्कुटर मात्रै सम्बन्धित धनीले लिएर गएका थिए । “हामीले राष्ट्रिय पत्रिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेबसाइट, प्रदेश प्रहरी कार्यालयको वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक सूचना राखेका थियौँ”, प्रहरी उपरीक्षक तिवारीले भने, “१५ दिनको सूचनामा जम्मा आठ जनाले निवेदन दिए र उनीहरूको सवारीसाधन फिर्ता गर्‍यौँ ।” बाइक, स्कुटर र गाडी गरी बाँकी रहेका दुई सय ७१ वटा सवारीसाधनलाई पुनः लिलाम बिक्रीका लागि सूचना निकालिएको उनले बताए ।

नेपालमै पहिलो पटक आफूहरूले नौलो प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै प्रहरी उपरीक्षक तिवारीले आफूहरूले गरेको कामको अनुसरण अन्य कार्यालयहरूले गर्न गर्न थालेको बताए ।

चोरी तथा कागजपत्र नभएका सवारीसाधनहरू बरामद गरी राख्दा सवारीसाधनको पाटपुर्जा खिइएर जाने गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा डिभिजन वन कार्यालयमा चोरीका सवारीसाधनहरू कुहिएर बस्ने गरेका थिए ।