पोखरा । नारायणगढदेखि बुटवलबीचको दुरी १ सय १८ किलोमिटर छ । गाडीको चापसँगै दुर्घटना पनि उस्तै बढ्दो । बीचको खण्डमा दुर्घटना भए कि भरतपुर कुदाउनुपर्ने कि बुटबल । सामान्य उपचारका लागि पनि पूर्व नवलपुरमा सम्भव नहुने । यही आवश्यकता औंल्याउँदै स्थानीयको अग्रसरतामा २०६४ सालमा धनधान्याचल यज्ञ लगाएर बचेको रकमले नवलपुरमा मध्यविन्दु सामुदायिक अस्पताल स्थापना भयो । ससाना उपचारका लागि टाढा जानुपर्ने वाध्यता अन्त्य भयो ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै उक्त सामुदायिक अस्पताललाई २०७५ सालमा प्रदेश मातहत ल्याइयो र जिल्ला अस्पतालका रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । त्यसो त अस्पतालमा सुरुदेखि नै ५५ बेड सञ्चालनमा थिए । जिल्ला अस्पताल भएपछि १५ बेडको स्वीकृति पाए पनि ५५ बेड नै सञ्चालनमा छ । उता अस्पताल भएको जग्गाको भोगाधिकारसमेत प्राप्त भइसकेको छैन ।

वनको जग्गा भएकाले वातावरणीय अध्ययन गरी जग्गा प्राप्तिका लागि केन्द्रमा लेखी पठाइएको थियो । तर उक्त जग्गाको सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने भनेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । अहिले त प्रदेशको मातहतमा अस्पताल आइसकेको छ । सरकारी अस्पताल भएकाले अब त सट्टाभर्ना पनि गर्नु नपर्ने, प्रक्रिया पुगेर गएको खण्डमा मन्त्रिपरिषदले सिधै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छ ।

यी र यस्तै समस्याका बारेमा मध्यविन्दु अस्पताल सञ्चालक समितिको टोलीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । अस्पताल अध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेसहितको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई आइतबार भेटेर स्तरोन्नतिका साथमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि समेत ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सय बेडको बनाउन, भौतिक संरचना थप, ओएन्डएमका साथै डायलासिस सेवा विस्तारका लागि माग आएकोमा ती सबै विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री पाण्डेले व्यक्त गरेका छन् ।

हाल १५ बेडको स्वीकृति पाएको अस्पतालमा ५५ बेड सञ्चालनमा छ । तर पनि बिरामीको चाप धान्न कठिन भएको भन्दै सय बेडको अनुमतिका लागि प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरिएको अध्यक्ष घिमिरेले बताए । उक्त अस्पताल क्षयरोग बिरामीको रिफरल सेन्टर समेत हो । कडा खालका क्षयरोगीलाई आवासीयरुपमा उपचार तथा स्याहार हुँदै आएका छ । दामिनी फाउन्डेसनको सहयोगमा निर्मित रिफरल सेन्टरका लागि समेत थप बजेट अस्पतालले माग गरेको छ ।

१५ बेडको अस्पतालका लागि हाल १ सय ३१ कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये ३१ जनामात्र सरकारी दरबन्दीका छन् । अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘जनशक्ति थपका लागि अस्थायी ओएन्डएम गराएर जानुपर्ने अवस्था छ । यसबाट जनशक्ति थप्ने बाटो खुल्छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले पहल गरिदिओस् ।’

अस्पतालमा गत सातामात्र ४ ओटा डायलासिस मेसिन जडान गरिएको छ । तीमध्ये ५ ओटा मेसिनबाट सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । एउटा मेसिन जगेडामा राख्नुपर्ने भएकाले ५ ओटा सञ्चालन हुने गरेको हो । जसबाट प्रत्येक महिना ९० भन्दा बढी बिरामीले डायलासिसका लागि पालो कुरेर बसेका छन् । थप मेसिन सञ्चालनका लागि कावासोती र मध्यबिन्दु नगरपालिकाका साथै हुप्सेकोट गाउँपालिकाले समेत सहकार्य गर्दै आएको अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।

जर्मन संस्था र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा अहिले भवन बनिरहेको र त्यसलाई पूरा गर्न करिब २५ करोड बजेट आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि समेत अस्पतालले माग गरेको छ । राजमार्गको नजिकै भएकाले ट्रमा फेन्ड्ली इमरजेन्सी चलाउनु पर्ने भन्दै अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. जीतेन्द्र कँडेलले यसका लागि आगामी वर्षको बजेटमा यसलाई समावेश गर्नुपर्ने बताए । सर्पदंशका बिरामी धेरै आउने भएकाले यसका लागि पनि पूर्वाधार जरुरी रहेको उनले सुनाए ।

गण्डकी प्रदेश सभा विधायन समितिका पूर्व सभापति विष्णुप्रसाद लामिछाने समेत सहभागी प्रतिनिधि मण्डलमा अस्पताल व्यवस्थापन समिति सदस्य दुर्गा रिजाल पौडेल, वैकुन्ठप्रसाद अर्याल, जगन्नाथ अर्याल, रामनाथ उप्रेती सहभागी थिए । टोलीले आइतबार नै सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री शुशीला सिंखडा, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसी, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याललाई भेटेर बधाई ज्ञापनका साथै अस्पतालका समस्याका बारेमा जानकारी गराएको छ ।