कावासोती : नवलपुरमा पूँजीगत तर्फको खर्च निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ६ महिनाको अवधिमा संघीय तथा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको विकास बजेट अर्थात पूँजीगत खर्च ९ प्रतिशत भन्दा कम बजेट खर्च भएको छ ।

जिल्लामा सन्चालन हुने विभिन्न विकास आयोजनाका लागी सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाट करिब ६ प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारको बजेटबाट करिब १८ प्रतिशतमात्रै पूँजीगत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नवलपुरका प्रमुख कोष नियन्त्रक रामबहादुर केसीका अनुसार जिल्लामा सङ्घीय सरकारको बजेटबाट पुस मसान्तसम्म रु २७ करोड ६० लाख पूँजीगत खर्च भएको छ ।

चालु आवका लागि सङ्घीय सरकारले पूँजीगत खर्चतर्फ रु. ४ अर्ब ७५ करोड ६४ लाख विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित पूँजीगत बजेटको आधारमा खर्च भएको रकम ६ प्रतिशत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसै गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट जिल्लाका लागी विनियोजित पूँजीगत बजेटको १८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको नियन्त्रक केसीले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रु. १ अर्ब ५३ करोड ८९ लाख बजेट प्राप्त भएकोमा छ महिनामा रु. २८ करोड ३ लाख खर्च भएको हो ।

विकास निर्माणको सुचकको रुपमा हेरिने गरिएको पूँजीगत बजेट कम खर्च हुँदा जिल्लामा विकासका गतिविधिहरु कम भएको देखिएको हो । चालू आवमा जिल्लामा सबै भन्दा धेरै बजेट नारायणघाट बुटवल सडक बिस्तार आयोजनाका लागी आएको र आयोजनाले करिब ५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेकाले समग्रमा पूँजीगत खर्च कम देखिएको नियन्त्रक केसीले बताउनु भयो । आयोजनाका लागि चालू आव मा संघीय सरकारले विनियोजन गरेको रु ४ अर्ब ५९ करोड ९६ लाख बजेट मध्ये रु २१ करोड ७० लाख बजेट खर्च गरेको हो ।

त्यसै गरि जिल्लामा संघीय सरकारको पूँजीगत बजेट तर्फ सबै भन्दा धेरै बौदीकाली गाउँपालिकाले खर्च गरेको छ । नियन्त्रक केसीका अनुसार संघीय सरकारले विनियोजन गरेको ४ करोड १२ लाख बजेट मध्ये बौदीकाली गाउँपालिकाले ३ करोड ८९ लाख अर्थात ९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । प्रदेश सरकारको पूँजीगत बजेट तर्फ सबै भन्दा धेरै पुर्वाधार विकास कार्यालयले २४ प्रतिशत र सबै भन्दा कम सामाजिक विकास कार्यालयले १ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको नियन्त्रक केसीले जानकारी दिनु भयो ।

पूँजीगत खर्च कम भएको जिल्लामा चालू खर्च तर्फ भने प्रगति देखिएको नियन्त्रक केसीले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार जिल्लामा संघीय सरकारको चालू खर्च तर्फ ५१ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको चालू खर्च तर्फ २३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।