कावासोती  । लामो समयको संवाद र छलफलपछि अन्ततः गण्डकीमा ७ वटै मन्त्रालय राखिने भएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले केन्द्रको निर्देशन अनुसार ७ मन्त्रालय बनाउने र सोमबार नै मन्त्री परिषद् विस्तारको तयारी गरेका छन् । ‘सकेसम्म घटाऊ भनेर निर्देशन आएपछि पहिलेकै अवस्थामा पुर्‍याउन लागिएको हो,’ सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी विना विभागीय मन्त्री सीता सुन्दासले भनिन्, सोमबार बिहान फेरि गठबन्धनका पार्टीसँग बसेर टुंगोमा पुगिन्छ ।

आइतबार अबेरसम्म मुख्यमन्त्री निवासमा सरकार विस्तार र मन्त्रालयको संख्याका बारेमा गठबन्धनमा आबद्ध दलबीच छलफल भएको छ । जसमा ७ वटै मन्त्रालय बनाउने सहमति जुटेको छ । मन्त्रालयको संख्या लगायत विषय टुंग्याउन गठित कार्यदलले मुख्यमन्त्रीलाई विकल्पसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । ७, ८, ९ वटा मन्त्रालय राख्न सकिने गरी कार्य विभाजनका लागि ५ वटा विकल्प पनि कार्यदलले दिएको थियो ।

‘मन्त्रालयको संख्याका बारेमा अन्तिम निर्णय क्याबिनेटले गर्ने हो, ७ मन्त्रालय बनाउन निर्देशन आएपछि सोही अनुसार गर्न एक खालको टुंगो लागेको छ, सम्भवत सोमबार बेलुकासम्म कार्यभारसहित थप मन्त्रीको सपथ हुन्छ,’ मन्त्री पञ्चराम गुरुङले भने । मुख्यमन्त्री अधिकारीले शुक्रबार विज्ञहरुसँग मन्त्रालयको संख्याका विषयमा सुझाव लिएका थिए । मन्त्रालयको संख्या र मन्त्री परिषद् विस्तार गर्न सत्तारुढ दलहरुसँग संयुक्त बैठक भने नभएको माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताए ।
‘संयुक्त बैठक खासै बसेको छैन । सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचनमा बसियो । मन्त्रालय कति बनाउने भन्ने कुरामा बैठक भएको छैन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री ज्यूले टुंगो लगाउनुहुन्छ । केन्द्रबाट एक हिसावको निर्देशन उहाँले पाउनुभएको छ ।’ यद्यपि आफूले भने १० वटा मन्त्रालय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको चुमानले सुनाए । ‘कामको चाप र रिजल्ट निकाल्ने हो भने १० मन्त्रालय चाहिन्छ । माथिबाट १० प्रतिशत नबढाउन निर्देशन आएको सुनेको छु,’ उनी अघि भन्छन्, ‘क्याबिनेटको पूर्ण अधिकार मुख्यमन्त्रीमा निहित हुन्छ । हामीले दिने सुझाव मात्रै हो ।’ उनी मन्त्रालय र जिम्मेवारीबारे छलफल गर्नका लागि काठमाडौं गएका थिए । काठमाडौंबाट फर्केपछि आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै चुमानले मुख्यमन्त्रीकै प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका हुन् ।

मन्त्रालयको संख्यासहितको प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीले तयार गरिसकेका छन् । निर्णय गर्नका लागि सोमबार मन्त्रीपरिषद् बैठक बस्ने भएको छ । तर कार्यसूची भने मन्त्रीहरुलाई दिइएको छैन । सुरुमा ७ वटा रहेकामा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ११ मन्त्रालय बनाएका थिए । कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले एउटा थपेर १२ मन्त्रालय बनाएका थिए ।

कसरी हुन्छ भागबण्डा ?

कम्तीमा ४ मन्त्रालयको अडान राखेको नेकपा माओवादी केन्द्र अन्ततः २ मन्त्रालयमा सीमित हुने भएको छ । २०७४ को सरकारमा पनि माओवादीले २ मन्त्रालय मात्रै पाएको थियो । एमालेबाट ४ र राप्रपाबाट १ मन्त्री रहनेछन् । माओवादी, एमाले र राप्रपाबाट मुख्यमन्त्री बाहेक १÷१ जना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । अब एमालेबाट २ जना र माओवादीबाट १ जना मन्त्री थपिने छन् । मन्त्रालयको संख्या कम भएपछि माओवादीमा भागबण्डा मिलाउन समस्या देखिएको छ । ८ सदस्यीय माओवादीले सभामुख पाइसकेको छ । कृष्ण धिताल सभामुख बन्दा दलका नेता चुमानले मन्त्रीको सपथ खाएका छन् ।

नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फडिन्द्र देवकोटा पनि माओवादीकै चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएका कारण उनले मन्त्रीमा दावी गरेका छन् । तर संख्या नै घटेको अवस्थामा उनले मन्त्रीको अवसर पाउने सम्भावना निकै कम छ । माओवादीबाट गोरखाकी सुशिला सिंखडा वा बागलुङकी कुसुम बुढा मन्त्री बन्ने सम्भावना अधिक छ । तर प्रत्यक्षतर्फ २ सिट जितेको म्याग्दीले पनि दाबी छोडेको छैन । राप्रपाको कोटाबाट दलका नेता पञ्चराम गुरुङ मन्त्री बनिसकेका छन् । एमालेले पाउने ४ मन्त्रालयमध्ये अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका छन् भने सीताकुमारी सुन्दास विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएकी छिन् । बाँकी रहेको २ मन्त्रालयमा आँकलन गर्ने अवस्था छैन । यद्यपि मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र गोरखामा एमालेबाट सांसद छैनन् । मन्त्रीमा आकांक्षा देखाएका नवलपुरका रोशन गाहा मगरलाई प्रमुख सचेतक बनाइएको छ । बागलुङले उपसभामुख पाएको छ । अब लमजुङ, तनहुँ र पर्वतले बाँकी पद पाउने सम्भावना छ । यद्यपि बागलुङका लीलबहादुर थापा मन्त्रीका प्रबल दाबेदार हुन् । पर्वतका मित्रलाल बस्याललाई पनि सम्भावित मन्त्रीका रुपमा हेरिएको छ ।