काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख १५ हजार म्यादी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ ।

निर्वाचनका लागि १ लाख २० हजार म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने भन्दै प्रधान कार्यालयले संख्या र बजेटसहितको विवरण गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । यसपछि गृहले अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले गत आइतबार माग भएभन्दा ५ हजार संख्या कम गरेर १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि स्वीकृति दिएसँगै भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।

गृह मन्त्रालय प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति आएको जानकारी दिए ।

‘१ लाख १५ हजार म्यादी भर्नाका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छ, स्वीकृति आएसँगै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने म्यादी भर्नाका लागि बाटो खुल्यो,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले  भने ।

गृह मन्त्रालयले गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएर जिम्मेवारी पूरा गरेकालाई आगामी छनोट प्रक्रियामा प्राथमिकतामा राख्नेगरी तयारी गरेको छ । पुरानाबाट अपुग भएको अवस्थामा नयाँलाई भर्ना गर्ने तयारी छ ।

यसरी भर्ना गरिने म्यादी प्रहरीको कार्यकाल पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तै ४० दिनको हुनेछ । स्थानीय तह निर्वाचनमा १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका डीआईजी एवं केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राईले स्थानीय तह निर्वाचनमा जिम्मेवारी पूरा गरेका म्यादीलाई आगामी भर्ना छनोट प्रक्रियामा पहिलो प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिए ।

पूर्वसुरक्षाकर्मी पनि भर्नाका लागि प्राथमिकतामा पर्ने उनको भनाइ छ । ‘पहिले जिम्मेवारी पूरा गरेकासँग अनुभव पनि छ, उनीहरूलाई ल्याउँदा तालिमको आर्थिक भार पनि कम पर्छ,’ प्रहरी प्रवक्ता राईले भने ।

तर, पहिले भर्ना गरिएका म्यादीलाई पुनः भर्ना गर्न भने भर्नासम्बन्धी कार्यविधिमै परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘कार्यविधि तयार छ, केही परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ, पहिलेका म्यादीलाई फेरि भर्ना गर्ने अवस्थामा कार्यविधि परिमार्जन हुन्छ,’ प्रहरी प्रवक्ता राईले भने ।

उनका अनुसार नयाँ भर्ना हुने म्यादीका लागि भगौडामा परेका तथा पूर्वसुरक्षाकर्मी भने ‘अयोग्य’ हुनेछन् । पहिले खटिएका तर अनुशासन कारबाहीमा परेका पूर्वम्यादी पनि नयाँ भर्नाका लागि योग्य मानिनेछैन ।

प्रधान कार्यालयले जिल्लागत रूपमै आफ्नाे संरचनागत तहबाट आवश्यक म्यादी प्रहरीको आँकडा मागिसकेको छ । निर्वाचन आयोगसँगको छलफलपछि जिल्लागत अवस्थाअनुसार म्यादी भर्नाको थप प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले भने स्थानीय तहभन्दा आगामी निर्वाचनमा मतदानस्थल र केन्द्र बढ्ने बताउँदै आएको छ । राजधानी दैनिकबाट