काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा हुने यौनजन्य हिंसासमेतलाई समेट्दै कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा दुर्व्यवहार सम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी थालिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा किशोरीहरूमाथि यौनजन्य हिंसा बढ्दै जान थालेपछि कानुनमा समेट्न लागिएको हो।

यौनजन्य दुर्व्यवहारमा संलग्न हुने कार्यालय प्रमुख वा व्यवस्थापकलाई पनि विभागीय कारबाही हुनेगरी संशोधनको तयारी थालिएको छ। नेपाल कानुन आयोगले कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहार ९निवारण० ऐन २०७१ लाई संशोधनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।

यसअघि ऐनमा सामुदायिक विद्यालयमा हुने यौन हिंसा छुटेकाले घटना भए पनि पीडकलाई कार्वाही गर्न नसकिएकाले संशोधन गर्न लागिएको हो। कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसासम्बन्धी ऐनमा निजी विद्यालयलाई समेटिए पनि सामुदायिक विद्यालय छुटेको थियो। ऐनमा सरकारी निकाय मात्रै भनिएकाले निजी विद्यालयमा हुने यौनजन्य हिंसामाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन वाधक बनेको थियो।

कार्यस्थल भन्नाले सरकारी निकाय, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा भएको संगठित संस्था, प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको संस्था, व्यवसाय, कारोबार वा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले बनेको फम, निकाय वा संगठित संस्थालाई बुझिन्छ। यी ठाउँमा यौनजन्य दुव्यवहार भएमा कुनै पनि महिलाले सम्बन्धित व्यवस्थापकसँग उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था कानुनमा छ।

यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अंग छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा पनि हिंसा हुन्छ। अश्लिल तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, श्रव्य, दृश्य सामाग्री देखाएमा, लेखेर, बोलेर वा इशाराले अश्लील तथा यौनजन्य आशय प्रदेश गरेमा, यौनजन्य क्रियाकलापको प्रस्ताव गरेमा, यौनजन्य आशयले जिस्काएमा, हैरानी दिएमा यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको कानुनले परिभाषित गरेको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।