काठमाडौँ — सरकारले व्यावसायिक रुपमा वन्यजन्तु पालन तथा प्रजननसम्बन्धी मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट स्वीकृतिका लागि पेस भएको ‘व्यवसायिक वन्यजन्तु पालन तथा प्रजननसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ को मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनुअघि सुझाव मागेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (पाँचौं संशोधन, २०७६) नियमावलीको ३६ ‘ट’ बुँदामा मापदण्ड बनाउन सकिने उल्लेख छ । उक्त बुँदामा व्यावसायिक रुपमा वन्यजन्तु पालन तथा प्रजनन गर्ने, वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान वा शैक्षिक प्रदर्शनीका लागि वन्यजन्तु प्रदान गर्ने तथा चिडियाखाना, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र तथा वन्यजन्तु अस्पताल स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विभागले आवश्यक पर्ने मापदण्ड तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्था बमोजिम विभागले मापदण्ड तयार गरेको हो ।

अनुमति प्राप्त फार्म वा संस्थालाई आवश्यक पर्ने बीउ प्राणी सम्बन्धित वन कार्यालयले निकुञ्ज विभागमा आफ्ना रायसहित सिफारिस गर्ने छ । सिफारिस बमोजिम बीउ प्राणी उपलब्ध गराउन सकिने भएमा विभागले सञ्चालकलाई तोकिएको दस्तुर तिरेर संकलन गर्न पाउने छ । बीउ प्राणी खरिद गर्दा लाग्ने दस्तुर नियमावलीको पाचौं संशोधनमा उल्लेख छ ।

उक्त नियमावलीअनुसार स्तनधारीतर्फ कस्तुरी मृगको बीउ प्राणी प्रतिगोटा १ लाख उल्लेख छ । चित्तल र लगुनाकाको बीउ प्राणी प्रति गोटा ५० हजार, रतुवाको ४० हजार, नीलगाईको ६० हजार, खरायोको १ हजार, दुम्सीको २ हजार र बँदेलको १ हजार रुपैयाँ उल्लेख छ ।

^{तस्बिर : बिजु महर्जन}

यस्तै, सरिसृप अजिंगर बाहेकका जीवको बीउ प्राणी ५ हजार प्रतिगोटा, कछुवाको १ हजार रुपैयाँ प्रतिगोटा र भ्यागुताको प्रतिगोटा १ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । चराहरुको हकमा मयुरको ५ हजार, कालिजको २५ सय र अन्य चराहरुको १ हजार प्रति गोटा तोकिएको छ । बीउ प्राणी संकलनका लागि अनुमति पत्रमा संरक्षित क्षेत्र कार्यालय वा डिभिजन वन कार्यालय वा प्राणी उद्यान कार्यालयबाट खटाइएको प्राविधिक कर्मचारीको रोहबरमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राणी पक्रदा वा नियन्त्रणमा लिँदा घाइते भए सम्बन्धित सञ्चालकले उपचार खर्च व्यवहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तुत मापदण्डमा बीउ प्राणी विदेशबाट आयात गर्न चाहेमा विभागबाट व्यवसायिक वन्यजन्तु पालन तथा प्रजननको अनुमति लिई वन्यजन्तुको प्रजाति र संख्या खुलाई आयात गर्ने देशको कानुनबमोजिम प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यसका लागि प्राविधिक समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । बीउ प्राणी आयात गर्दा सम्बन्धित देशको आधिकारिक निकायबाट जारी गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य वा भेटेरिनरी प्रमाणपत्र तथा खोपको विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उललेख छ ।

मस्यौदामा वन्यजन्तु फार्म सञ्चालन गर्नका लागि सञ्चालकले जग्गाको स्वामित्व खुलेको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वा कुनै विवाद नरहेको हुनुपर्नेछ ।

सरकारी जग्गा वा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा वा विवाद रहेको जग्गामा वन्यजन्तु पालन तथा प्रजनन्का लागि अनुमति दिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । वन क्षेत्रको सिमाना र कुनै पनि जैविक मार्गमा फार्म सञ्चालन गर्न नपाइने मापदण्डमा राखिएको छ

वन्यजन्तुको प्रजाति अनुसार आवश्यक क्षेत्रफल र भौतिक संरचना न्यूनतम संख्याबारे पनि मापदण्डमा राखिएको छ । वन्यजन्तु फार्ममा सञ्चालकले सुरक्षाका लागि प्राविधिक रुपमा उपयुक्त किसिमले वन्यजन्तुमैत्री कम्पाउण्ड वाल,जैविक बार वा अन्य बारबन्देजको व्यवस्था बीउ प्राणी लिनु अगावै गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

वन्यजन्तुको बिक्री वितरण र निकासी सम्बन्धी बीउ प्राणी बेच्न पाइदैंन । दोस्रो वा सोभन्दा पछाडिका पुस्ताका वन्यजन्तुको मात्रै उपयोग, बिक्री र वितरण गर्न पाइने मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

^{कछुवा । तस्बिर : सुजन डङ्गोल ।}

मस्यौदामा मासुको लागि प्रयोग हुने वन्यजन्तुको बध गर्नुपूर्व परीक्षण तथा वधपश्चात मासुको गुणस्तर परीक्षण दर्तावाल पशु चिकित्सक मार्फत गराउनुपर्ने उल्लेख छ । पशु बध गर्न योग्य तथा मासु खान योग्य रहेको प्रमाणपत्र लिएर मात्रै गर्न बध गर्न पाइने उल्लेख छ ।

वन्यजन्तुको फार्ममा मानिसबाट वन्यजन्तुमा र वन्यजन्तुबाट मानिसमा रोग सर्न नदिन औषधि, मास्क, एप्रोन, रोग प्रतिरोधात्मक उपकरण तथा सामाग्री, विज्ञ सेवाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सञ्चालकको हुने मौस्यदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

फार्ममा जैविक सुरक्षा समेत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । मस्यौदामा भनिएको छ,‘ घना बस्तीभित्रको १५ वा सोभन्दा बढी घरधुरी नजिकममा जोडिएको फार्म स्थापना गर्न नपाइने छैन । सार्वजनिक सडकबाट कम्तिमा ५० मिटर टाढा निर्माण गर्नुपर्नेछ । नदी खोला,ताल वा पानीको स्रोतसग जोडिएको जग्गा र कित्तामा फार्म स्थापना गर्न पाइने छैन ।’

खोरबाट निस्किने फोहोर तथा पानी व्यवस्थित रुपमा प्रशोधन वा उपचार गरेर मात्रै निकास गर्नपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित मापदण्डमा हाल ७ प्रकारका स्तनधारी जीवहरु पाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा लगुना, रतुवा, चित्तल, नीलगाई, खरायो(संरक्षित बाहेक), दुम्सी र बदेँल छन् । एकजोडी लगुना, रतुवा र चित्तल राख्नका लागि १० मिटर लम्बाई/चौढाई भएको सय वर्गमिटरको क्षेत्रफल हुनुपर्ने मापदण्डमा राखिएको छ । यसका लागि फार्मको न्यूनतम क्षेत्रफल ३ हेक्टर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा ६ देखि २१० वटा प्राणी राख्न सकिनेछ । यसमा बीउ प्राणीको न्यूनतम संख्या ६ हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । चित्तलको हकमा २ हेकटर क्षेत्रफल र ६ देखि १४० वटा प्राणी राख्न पाउन सकिने व्यवस्था छ ।

एक जोडी बँदेलका लागि १६ वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको खोर बनाउनुपर्ने छ । फार्मको क्षेत्रफल ०.२ हेक्टर हुनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । उक्त क्षेत्रमा २० देखि ८६ वटा बँदेल राख्न पाइने प्रस्तावमा उल्लेख छ । बीउ प्राणीको न्यूनतम संख्या १० हुनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सरिसृप प्रजातिमा सर्प, मगर गोही र कछुवा राख्न पाइने प्रस्ताव गरिएको छ । सर्पका लागि २ मिटर लम्बाई र १ मिटर चौडाइ भएको खोरमा एक जोडी बीउ प्राणी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको । यसका लागि ०.१ हेक्टर क्षेत्रफल हनुपर्ने र २० वटा बीउ प्राणी अनिवार्य गरिएको छ ।

^{सर्प । तस्बिर : अनिश रेग्मी ।}

मगर गोहीका लागि १० मिटर लम्बाई र ६ मिटर चौडाइ भएको खोरमा एक जोडी बीउ प्राणी राख्न सकिने, ०.५ हेक्टर क्षेत्रफलको फार्म हुनुपर्ने र ६ वटा बीउ प्राणी अनिवार्य हुनुपर्ने छ । यो क्षेत्रफलमा ६ देखि ५८ वटा प्राणी राख्न पाइने मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

^{गोही । तस्बिर : बिमल खतिवडा ।}

भ्यागुता/पाहा पाल्नका लागि ०.७५ लम्बाई र ०.७४ मिटर चाडाइ भएको खोर हुनुपर्ने छ । ०.१ हेक्टर क्षेत्रफल हुनुपर्ने उक्त फार्ममा १०० वटा बीउ प्राणी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, १० प्रजातिका पंछीहरु पाल्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा मयुर, कालिज(संरक्षित बाहेक), लुईचे/वनकुखुरा, बट्टाई, च्याखुरा, तित्रा, पिउरा, ढुकुर, मैना, सुगा छन् । वन्यजन्तुको खोर निर्माण गर्दा तला–तला गरेर खोर बनाउन नपाइने उल्लेख छ ।

हरेक फार्ममा एक/एक जना प्राविधिक विज्ञ, क्युरेटर, किपर, प्रशासन तथा व्यवस्थापन कमर्चारी, आहारा तथा पोषण विज्ञ, सुरक्षा कर्मचारी र आवश्यकता अनुसार कामदार राख्न पाइने मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले सबै पक्षको सुझवा संकलनका लागि आह्नवा गरिएको र सुझवाहरु आएपछि त्यसलाई आधार मानेर मापदण्ड निर्माण गरिने बताए । उनले भने, ‘हामीले केही प्राविधिक आधारलाई मानेर वन्यजन्तुहरुको खोर सम्बन्धमा मापदण्ड तय गरेका हौं ।केही बहसका तथ्यांकहरु पनि आएका छन् । त्यसलाई पनि हामी समेट्ने छौं । ’

यस्तै, विभागका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकालले अहिले पहिलो चरणमा केही प्रजाति मात्रै राखिएको बताए । ‘अहिले पहिलो पटक भएकाले केही प्रजाति मात्रै राखिएको छ,’ उनले भने, ‘केही प्रजातिहरुलाई थप राख्नुपर्ने पनि हुन सक्ला । अहिले यो सिकाइबाट फार्मिङमा कति सफल हुन्छन् त्यो हेरेपछि मात्रै अन्य प्रजातिहरुबारे निर्णय लिन्छौं । ’-ईकान्तिपुरबाट