काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषयमा नेकपा एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दोहारो भूमिका देखिएको छ । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी पास गराउन सक्रिय हुने तर प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने बित्तिकै एमसीसीको बारेमा मौन बसेर बार्गेनिङको हतियार बनाउने नीति ओलीले लिएको स्पष्ट भइरहेको छ । तत्कालीन ओली सरकारले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गराएको थियो । त्यसैगरी आफू सरकारमा हुँदा एमसीए नेपाललाई ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएको थाहा भएको छ । ओली सरकारकै पालामा एमसीसी कार्यान्वयनका लागि एमसीए नेपाल गठन गरिएको थियो ।

एमसीए नेपाल अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा गठन गरिएको हो । प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको पालामा २०७७ पुस ५ गते एमसीए नेपाललाई जग्गा उपलब्ध गराइएको हो ।

उक्त जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा दर्ता नम्बर १३५ उल्लेख गरिएको छ । जग्गा धनीको स्वामित्व एमसीए नेपालको नाममा छ ।

ओली सरकारले काठमाडौं महानगरपालिका २९ नम्बर वडामा कार्यालय रहेको एमसीए नेपाललाई  नुवाकोट जिल्लाको रातमाटेमा ३ सय रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल जग्गा उपलब्ध गराएको थाहा भएको छ ।

एमसीएलाई ओली सरकारले डेढ अर्ब रुपैयाँसमेत दिएको थियो । एमसीसी महत्वपूर्ण भएकैले ओलीले आफू निकट झापाका पत्रकार गोपाल खनाललाई एमसीए नेपालको बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए ।

यसबाट थाहा हुन्छ आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी पास गर्न ओलीले निकै महत्व दिएका थिए ।  तर ओली बालुवाटारबाट बालकोट जाने बित्तिकै बोली फेरिएको छ ।

अहिले उनी एमसीसीको पक्षमा बोल्न छाडेका छन् । उनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग बार्गेनिङ थालेका छन् ।

ओलीले एमसीसी संसदमा लैजाँदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि साथ दिएकै थियो । कांग्रेसले शुरुआतदेखि नै एमसीसी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार छ । आफू प्रधानमन्त्री भएका बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षले साथ दिएको ओलीले सम्झिरहेका छैनन् । उनले देउवासँग बार्गेनिङको कार्ड फालिरहेका छन् ।

आफूले एमसीसीमा सघाउनु पर्ने हो भने अहिलेको सत्तागठबन्धन टुक्राउनु पर्नेदेखि लिएर नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउनेसम्मको बार्गेनिङ ओलीले देउवासँग गरेको पनि बुझिएको छ ।