सरकारले नागरिक एपमा भुक्तानी प्रणाली जोड्ने योजना योजना ल्याएको छ । एपबाटै सेवा शुल्क, दस्तुर, जरिवाना वा अन्य कुनै रकम तिर्न वा बुझाउन सकिने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

यसका लागि एपमा विद्युतीय भुक्तानी सेवाप्रदायक एवं भुक्तानी सेवा सञ्चालक संस्थाको प्रणाली जोड्ने तयारी भएको छ ।

बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले एक साताभित्र विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक एवं भुक्तानी सेवा सञ्चालकलाई आवद्ध हुन आग्रह गरेको छ ।

‘नागरिक एपमार्फत सेवा शुल्क, दस्तुर, जरिवाना वा अन्य कुनै रकम तिर्न वा बुझाउन विद्युतीय भुक्तानी सेवा आवश्यक भएकोले नेपाल सरकारद्वारा जारी नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८) को दफा ४ को उपदफा ४ मा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त इच्छुक विद्युतीय भुक्तानी सेवाप्रदायक एवं भुक्तानी सेवा सञ्चालक संस्थाहरुलाई एपमा आवद्ध हुन अनुरोध गरिन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

सरकारले सम्भव भएसम्मका सबै सार्वजनिक सेवा एउटै एपमार्फत उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ ‘नागरिक एप’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी सेवा क्रमशः अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउन थालिएको छ । तर सेवा लिने माध्यम फरक-फरक हुँदा सेवाग्राहीलाई झन्झट हुने गरेको भन्दै सरकारले सबै सेवालाई समेट्ने गरी नागरिक एप ल्याएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अन्त्यसम्म ४२ वटा सरकारी सेवा नागरिक एपमार्फत नै लिन सकिने बनाउन लागेको छ ।