पोखरा-गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफू नेतृत्वले गरेको रकमान्तर कानुनसंगत रहेको बताएका छन् । बाढी प्रभावित र छोटो समयमा हुने विकासका लागि ११ करोड ७३ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको पोखरेलले बताए ।

रकमान्तरको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बजेटमाथिको छलफल २ दिन देखि अवरोध गरेको थियो । एमालेले उठाएको विषयलाई आरोपको लागि आरोप भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले नियमसंगत ढंगले रकमान्तर गरिएको बताए ।

‘बाढी प्रभावितका लागि राहत, उद्धार दिनुपर्ने र छोटो समयमा हुने विकास निर्माणका कामका लागि कार्यान्वयनमा जाने साढे ११ करोड ७३ लाख रुपैयाँका कार्यक्रम तय गरिएको हो,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को विनियोजन विधेयक अनुसार रकमान्तर कानुनसंगत रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले दाबी गरे । उक्त विधेयकको दफा ५ को उपदफा ४ लाई एकपटक हेर्न आग्रह गर्दै उनले उपदफाले गरेको व्यवस्था पढेर सुनाए ।

‘यस ऐन वमोजिम स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमवाहेक थप कुनै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा यस ऐनद्वारा विनियोजित बजेटको परिधिभित्र रही आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी स्वीकृत दिन सक्नेछ,’ विधेयकले भनेको छ ।

एमालेले रकमान्तरलाई भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग जोड्नुले आफूलाई गम्भीर रुपमा सोच्न बाध्य बनाएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले सदनमा बताए । आफू वर्षौंदेखि लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र सुशासनका लागि संघर्ष गरेको बताउँदै अनियमितता अन्त्य गर्न लडेको स्मरण गरे । ‘अहिले सरकारतिर फर्केर आरोप लगाइरहँदा विगतमा भएका रकमान्तरलाई कसरी परिभाषित गर्ने त ?,’ उनको प्रश्न छ ।

वर्तमान सरकारले गरेको रकमान्तरबाट धेरै रकम खर्च नहुने देखिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । काम हुन नसकेका रकम सञ्चित कोषमा रहने भएकाले यसलाई गलत ढंगले हेर्नु नपर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।