काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि एमाले ओली समूहले संवैधानिक इजलासले राजनीतिक फैसला गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले ट्वीट गर्दै अदालतको फैसलाले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण भएको टिप्पणी गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज साँझ ५ बजे स्थायी समिति बैठक बोलाएका छन् । बैठकले अदालतको फैसलापछि कसरी अघि बढ्ने भनेर औपचारिक निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए । अदालतको फैसला लगत्तै ओली समूहको आपतकालीन बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो ।

महासचिव पोखरेलले अदालतको आजको फैसलामा असहमति राख्दै यो फैसलामा संलग्न सबै मतियारहरूले जुनसुकै पगडी लगाएपनि इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने संवैधानिक इजलासले राजनीतिक फैसला गरेको निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको बताए । इजलास गठनमा न्यायधीशहरू छनौट गरेको बेलादेखि प्रश्न उठेको भन्दै थापाले शेरबहादुर देउवा बाहेकका अन्य रिट निवेदनमा सुनुवाई नभएको टिप्पणी गरेका छन् । यसबाहेक पनि सोही विषय सम्बन्धमा परेका ३० रिट निवदेनमा सुनुवाई नभएको भन्दै थापाले यो फैसलाको संवैधानिक र कानुनी आधार, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र मुलुकको पद्धति भत्काउने र त्यसको जवाफदेही न्यायपालिका हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘औपचारिक निर्णय स्थायी समिति बैठकबाट आउनेछ । सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिट निवेदनको सुनुवाइ समेत गरिएको छैन । प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवा बाहेक अरुका दाबी नलाग्ने भनेर  फैसलामा लेखिएको छ,’ थापाले भने, संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने र तद्अनुरूपको फैसला हुनुपर्थ्यो । संविधानको व्याख्यामात्र यसमा छैन । यसले स्थापित बहुदलीय प्रणालीको भविष्यमाथि नै प्रहार गरेको छ । जति पनि निर्मम फैसला हुँदा पनि हामीले विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादालाई संविधानको व्यवस्था अनुरुप स्वीकार गर्ने कुरा मात्र हो ।’

थापाले अदालतले सेटिङमा फैसला दिएको बताए । ‘यसमा जो–जो संलग्न छन् र ज–जसले उकासेका छन्, यसका निम्ती भूमिका खेलेका छन् र सेटिङ गरेका छन् जसले फैसला गरेका छन् ; त्यसका दूरगामी असर देखिनेछन्,’ उनले भने ।

थापाले यो फैसला २०५२ साल भदौ १४ मा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई साथ नदिएको झै नयाँ संस्करणका रूपमा आएको बताए । २०४८ यता न्यायपालिकाबाट पटक –पटक गलत फैसला भएको उनको भनाई थियो ।

‘मनमोहन अधिकारी या केपी शर्मा ओलीले दुई पटक विघटन गर्दा र शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गर्दा कुन ग्राउण्डमा उभिएर फैसला गरेको छ भन्ने हेर्दा थाहा भैहाल्छ । यो २०४८ देखि कै निरन्तरता हो । त्यतिबेला अदालतको गलत फैसलाकै कारण २०४७ सालको संविधान संकटमा पुगेको थियो,’ थापाले भने, ‘यसले संविधानको संरचना हामीले अबलम्बन गरेको प्रणालीलाई संकटमा धकेल्ने काम गरेको छ ।’

थापाले कानुनी राज तथा विधिको शासनमा अदालतको फैसला मान्नुपर्ने भएपनि आजको फैसलामा ९९ प्रतिशत असहमति र खराब पक्ष भएको बताए । उनले आफैंले बनाएको संविधानले स्थापित गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका  फैसला भएकाले स्वीकार गर्ने बताए । तर संवैधानिक रूपमा नवस्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संकटतर्फ धकेलेको उनको भनाइ छ ।