काठमाडौं– सरकारले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ विपरीत पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको सबै उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले खनालको विदेशमा लाग्ने सबै उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको हो। ऐनको दफा ३० ले कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गराए सरकारी कोषबाट खर्च उपलब्ध गराउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, सोही व्यवस्थालाई मिच्दै सरकारले उक्त निर्णय गरेको छ।
ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गराउनुपर्ने भएमा सोका लागि सरकारी कोषबाट खर्च उपलब्ध गराउन मिल्दैन।’
मन्त्रिपरिषद्ले उक्त खर्च अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा निकासा दिने र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाल दूतावास मार्फत भुक्तानी गर्ने समेत निर्णय गरेको छ।
स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि नेता खनाल थप उपचारका लागि असार २ गते भारतको नयाँ दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा गएका थिए।
प्रकाशित : २०७८ असार २४ गते २०:२९
Facebook Comment