पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कृषि उपज बिक्रीका लागि समर्थन मूल्य तोकी बिक्री हुन नसकेको कृषिजन्य उत्पादन प्रदेशले खरिद गर्ने बताएका छन् ।

सिलिंगे कृषि उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडले शनिबार आयोजना गरेको कृषि औजार तथा सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा उनले यो योजना कार्यान्वयनका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने बताए । उनले सहकारी संस्थाको दर्ता, नवीकरण, नियमन, अनुगमन तथा संस्थागत क्षमता विकासलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतमा राखिएको बताए । उनले भने,‘एक सहकारी–एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन गर्न बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।’
विभिन्न अन्नबाली, फलफूल, नगदेबाली तथा तरकारी र पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका पकेट र ब्लक क्षेत्र स्थापना र विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उनले उल्लेख गरे ।

भू–बनोट र सम्भाव्यताको आधारमा आलु खेती, चैते धान, सुन्तला, कागती, अलैंची, कफी, मरिच, सितल चिनी, म्याकेडेमिया नट्स, चेस्ट नट्स, च्याउ, रेशम खेती, घाँसेबाली, मौरीपालन जस्ता कार्यक्रमलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ थियो ।

पशु, फलफूल, तरकारी र अन्नबालीको नयाँ प्रजाति विकास, पशु नश्ल सुधार र उन्नत बिउ उत्पादन गर्ने अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमलाई जोड दिँदै गाई, भैंसी तथा बाख्राको नश्ल सुधार गरी उत्पादकत्व बृद्धि गर्न स्रोत केन्द्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।

उनले भने, ‘अन्नबाली, तरकारी, फलफूल तथा घाँसका स्वस्थ विरुवा उत्पादनका निम्ति प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । उनका अनुसार स्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन हिमाली जिल्लामा उच्च घनत्वमा आधारित स्याउ खेती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

कृषि उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बाली तथा पशुपन्छी बिमा ल्याइएको सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि सरकारले अगाडि सारेको भनाइ राखे । उनले भने, ‘बाँझो तथा खेतीयोग्य जमीनको चक्लाबन्दी गरी सहकारी, सामूहिक, करार तथा व्यवसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना सरकारको छ ।’

उनले भेटेरिनेरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्न तथा पशु रोग नियन्त्रणका लागि पशुखोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भौगोलिक सूचना प्रणाली मार्फत भू–उपयोगको तथ्यांक अद्यावधिक गरी प्रदेशस्तरीय भू–उपयोग योजना तयार गर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक, निजी र गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी व्यवस्थित गर्न लागिएको जानकारी उनले गराए ।