संवैधानिक इजलासमा लगातार दुई दिन स्थगित भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको सुनुवाइ बुधबारबाट सुरु हुने भएको छ । आइतबारयता ‘हेर्दाहेर्दै’मा रहेको यो मुद्दा बुधबारका लागि पूरक पेसी सूचीमा चढेको छ ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा दुई दिन बिदामा बसेका थिए । अस्वस्थताका कारण उनी कार्यालयमा उपस्थित नभएको सर्वोच्चका एक अधिकारीले बताए । यद्यपि, दुवै दिनको पेसी भने जबरा आफैँले तोकेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेका सबै रिट एकै ठाउँ राखेर १४ जेठबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन थालेको थियो । तर, इजलास गठनका विषयमा भएको विवादले अहिलेसम्म मूल विषयमा बहस प्रवेश नै गरेको छैन ।

१४ जेठमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीसहितको इजलास गठन गरेका थिए । तर, निवेदकहरूले न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीको यो मुद्दासँग ‘सार्थक सम्बन्ध’ भएकाले इजलासमा बस्न नमिल्नै भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

ऋषि कट्टेल निवेदक रहेको नेकपा नाम विवादको मुद्दामा केसीसहितको इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण खारेज गरेको थियो भने श्रेष्ठसहितको इजलासले त्यस मुद्दामा पुनरावलोकनको निस्सा दिन अस्वीकार गरेको थियो । नेकपा नाम विवादमा भएको फैसलाकै कारण अहिलेको स्थिति आएकाले न्यायाधीशद्वयलाई इजलास छाड्न निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले आग्रह गरेका थिए ।

यस विषयमा राय दिँदै न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीले आफूहरू इजलासबाट बाहिरिनुपर्ने कारण नरहेको बताएका थिए । उनीहरूबाट यो रायपछि अन्य दुई न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले इजलास छाड्ने निर्णय गरेका थिए । विवेकसम्मत आधारमा पुनः इजलास गठन भएर त्यसमा सामेल हुन प्रधानन्यायाधीशबाट आग्रह भए आफूहरू इजलासमा बस्ने उनीहरूले बताएका थिए ।

त्यसपछि अर्को सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठता क्रमअनुसार इजलास गठन गरेका थिए । वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीपछि रहेकी मीरा खड्का पनि अहिले इजलासमा छिन् । उनीपछिका हरिकृष्ण कार्कीले यसअघिकै विघटनको मुद्दामा आफ्नो स्वार्थ बाझिने भन्दै बाहिरिने निर्णय गरेका थिए भने विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अस्वस्थताका कारण बिदामा छन् । त्यसैले श्रेष्ठपछिको वरीयतामा रहेका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई इजलासमा राखिएको छ ।

तर, वरिष्ठता क्रमअनुसार गठन गरिएको इजलासप्रति सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । आइतबारको बहसमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहितका सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छाड्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । राय राख्ने क्रममा न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले यो मुद्दाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले उनीहरूप्रति आफूहरूलाई विश्वास नरहेको बडालको भनाइ थियो ।

आइतबार नै अन्य चार अधिवक्ताले सर्वोच्चका ११ न्यायाधीशको यस मुद्दासँग स्वार्थ बाझिने भएकाले इजलासमा बस्न नमिल्ने माग गर्दै निवेदन पेस गरेका छन् । तर, उनीहरूको निवेदन अगाडि बढ्ने–नबढ्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको मुद्दामा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई ८ असारमा डाकियो
कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई ८ असारमा बोलाएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मंगलबार १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश पनि दिएको छ ।

‘निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भनी माग गर्नुभएको सन्दर्भमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी आधारसम्बन्धी प्रश्नसहित लोकतान्त्रिक अभ्याससम्बन्धी केही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभएको पाइयो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको विवादको विषयमा प्रत्यर्थीहरूलाई समेत छलफलमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरी अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने कुराको निरुपण गर्नु मनासिब देखिन्छ ।’

यसरी हुने छलफलका लागि ८ असारको मिति तोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चमा ६ रिट दायर भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाहसमेतले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन् ।