काठमाडौं । नेपालमा मोबाइल सेवा सुरु भएको २२ वर्ष पुरा भइसकेको छ । पहिलो पटक सन् १९९९ मा नेपाल टेलिकमले जीएसएम मोबाइल सेवाको सुरुवात गरेको थियो । पहिलो पटक मोबाइल सेवा सुरु हुँदादेखि अहिलेसम्म नेपालमा मोबाइल नम्बर १० अंककै छ ।

अझै कम्तिमा अर्को २५–३० वर्ष यही १० अंककै मोबाइल नम्बर रहने अनुमान गरिएको छ । अन्य देशमा कतै १२ अंकको, कतै ९ अंकको त कतै ११ अंकको मोबाइल नम्बर हुन्छ । तर, नेपालमा सधैंभर १० अंककै मोबाइल नम्बर हुनुको कारण आखिर के हो त ?

यो विषय रोचक छ । कारण सेवा प्रदायकका लागि मोबाइल नम्बर फ्रिक्वेन्सी जत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो । मोबाइल तथा ल्याण्डलाइन, सीडीएमए जस्ता फिक्स्ड लाइनमा प्रयोग हुने नम्बर दूरसञ्चारको सिमित संसाधन अर्थात सम्पत्ति हो । नम्बरमा पनि सीमा निर्धारण हुने भएकाले कुनै पनि देशको नम्बर निर्धारणको विषय सम्बन्धित देशको हातमा मात्रै छैन ।

यसका लागि निकै बृहत् अध्ययन आवश्यक हुन्छ । नम्बर निर्धारण गर्दा आजलाई मात्र नभएर आउँदो सयौं वर्षसम्मलाई विचार गरेर गर्नुपर्ने नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका राष्ट्रिय नम्बरिङ शाखाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्ने यस्ता नम्बरहरु हरेक देशका नियमनकारी निकायले इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू) को ई डट १६४ मापदण्ड अन्तर्गत रहेर तयार पारेर सेवाप्रदायकलाई वितरण गर्छन् । सेवाप्रदायकले त्यसैका आधारमा प्रयोगकर्तालाई मोबाइल नम्बर उपलब्ध गराउँछन् ।

आईटीयुको ई डट १६४ अनुसार कन्ट्री कोड (नेपालमा ९७७) लिड नम्बर, अपरेटर कोड र सब्सक्राइबर्स नम्बर गरेर अधिकतम १५ अंकसम्म बढाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले नेपालको मोबाइल नम्बर हेर्दामात्र १० नम्बरको छ । तर, वास्तवमा आईटीयूले निर्धारण गरेअनुसार कन्ट्री काेडसहित हाम्रो मोबाइल नम्बर १३ अंकको हो । यद्यपि अझै दुई वटा नम्बर हामीसँग थप्ने विकल्प बाँकी नै छ ।

कन्ट्री कोड बाहेकको १० नम्बरलाई पनि बिभिन्न रुपले वर्गिकरण गरिएको छ । हामीले प्रयोग गर्दै आएको जीएसएम सिमको पहिलो दुई नम्बर अर्थाथ ‘९८’ सिस्टम कोड हो । यसको मतलव नेपालमा जुनसुकै सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएका ९८ बाट सुरु भएका नम्बर सबै जीएसएम हुन् । ९८ पछिको एउटा अकंबाट सेवाप्रदायकको कोड हो । त्यसपछिका बाँकी नम्बर भने सेवा अनुसार फरक हुन्छन् ।

ग्रामीण दुरसञ्चार सेवा प्रदायकको मोबाइल नम्बर ९ अंकको हुन्छ । त्यसमध्ये सुरुको ९९ सिस्टम कोड हो । त्यसपछिको एक अंक अपरेटर कोड हो भने त्यसपछिको दुई वटा एरिया कोड । बाँकी रहेको ४ वटा अंक ग्राहकको  नम्बर हुन्छ ।

त्यस्तै लिमिटेड सेवा प्रदायकको हकमा भने १० वटा अंक दिइएको हुन्छ । त्यसमध्ये सुरुका दुई अंक सिस्टम कोड (९६ र ९७) हो । त्यसपिछको एक वटा अंक सेवाप्रदायकको कोड हो भने त्यसपछिको एक अंक एरिया कोड हो । भने बाँकी ६ अकं ग्राहकाे नम्बर हुन्छ ।

ग्राहक नम्बर अर्थात सब्क्रिप्सन नम्बरलाई नेपालको जनसंख्यासँग दाँजेर नम्बर तय गरिन्छ । प्राधिकरणले हालको नम्बर निर्धारण गर्दा ६ वटा सेवा प्रदायक थिए । ६ वटै सेवा प्रदायकले देशको सबै जनसंख्यामा सेवा उपलब्ध गराए भने पनि १८ करोड सिम हुन आउँछन् । त्यसैका अधारमा हामीले १० अकंभित्र रहेको नम्बर व्यवस्थापन गरेका थियौं ।

यही हामीले बुझ्ने १० अंक अर्थात आईटीयूको मापदण्डको १३ अंक क्षमता एक अर्ब रहेको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले लिड नम्बरलाई ९ मात्र राखेर अगाडि आठ र सातलाई पछाडिको नम्बरसँग मिलाएर अपरेटर कोड दुईओटा बनाउने तयारी गरेका छ ।

यसो गर्दा अपरेटर कोड सय ओटासम्म बन्नसक्छ । एउटा अपरेटर कोडबाट करोड ओटा नम्बर बन्न सक्छ र यसरी सय अपरेटर कोडबाट एक अर्ब नम्बरहरु सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसले अझै २५–३० वर्षसम्म सजिलै पुग्न सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

तर यही डिजिटको नम्बर मानिसले भ्वाइस तथा डेटा बाहेक प्रविधि परिवर्तन हुँदै जाने क्रममा आईओटी (इन्टरनेट अफ थिंक्स) तथा एम टु एम (मेसिन टु मेसिन) मा पनि छुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा यो अनुमानित समयसम्म नपुग्न सक्छ ।

अहिले फोन डिभाइसमा चलेका नम्बर बाहेक, भेहिकल ट्रयाकिङ, डेटा लगरहरुमा, इन्टरनेट नभएको ठाउँमा जीपीआरएस वा थ्रिजी सर्भिसबाट डेटा पठाउने ठाउँमा, सेन्सर नेटवर्कको ठाउँमा समेत टेलिफोन तथा मोबाइल नम्बरहरु प्रयोग भइरहेका छन् ।

तर फाइभजी, आईओटी लगायतका प्रविधि आउँदै गर्दा तिनलाई पनि नम्बर आवश्यक पर्न सक्छ । त्यसमा हालको अनुमानित सिमले नपुग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा १३ अंक नम्बरको संसाधन समाप्त भइसकेको अवस्थामा पनि आईटीयूको मापदण्ड अनुसार १५ डिजिटसम्म नम्बर बनाउन सकिने छ । त्यसले अझै ठुलो मात्रामा नम्बर बनाउन सकिने ठाउँ भने छँदैछ ।